१३ साउन, काठमाडौं : सरकारले भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक ल्याउनुका पछाडि शक्तिशालीलाई लाभ पुर्याउनु रहेको रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद गौतमले सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जमिन दिनुभन्दा पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्नका लागि बाटो खोल्नु रहेको उनले बताइन् ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८२ प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको छ । विधेयक संसदीय समितिमा ल्याएर व्यापक छलफल गराउनु पनि भाग्यको कुराजस्तो भएको सांसद गौतमको भनाइ थियो ।
छोटो समयमा भूमिसम्बन्धी ऐनलाई तीन पटकमा संशोधन गरिएको सांसद गौतमले बताइन् । भूमि ऐनको आठौं संशोधन, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन र अहिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन गरी तीन चरणमा एउटै ऐन संशोधन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
भूमि ऐनमा एकैपटक आवश्यक संशोधन गर्दा सर्वसाधारणले बुझ्छन् भन्ने लागेर सरकारले चलाखीपूर्वक छोटो समयमा तीन पटक संशोधन गरेको गौतमको दाबी थियो । ‘एकै चरणमा आउँदा सर्वसाधारणले बुझ्छन् भन्ने जस्तो गरी चलाखीपूर्वक तीन चरणमा यो कानुन संशोधन गरियो । अहिलेको विधेयकको गहिरो उद्देश्य यो मात्रै पढ्दा बुझिँदैन,’ उनले भनिन् । तीन चरणमा आएका संशोधन विधेयक पढ्दा मात्रै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा निर्वाध रूपमा बेच्न सजिलो हुने गरी ल्याइएको भित्री उद्देश्य देखिएको उनको भनाइ थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पनि उनले बताइन् । केही घरजग्गा व्यवसायीले कानुनको इन्द्रजाल प्रयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिन सफल भएको पनि उनको भनाइ थियो । भूमिहीनलाई सरकारले भूमि दिनुपर्ने अपरीहार्य आवश्यकता भएपनि सरकारले लक्ष्यबिना हचुवाको भरमा कानुन संशोधन गरिरहेको उनले बताइन् । ‘अहिले विवादमा चुलिएको गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा सट्टापट्टाको कानुनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको देखिन्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एक स्पष्ट उदाहरण हो । जुन काम गर्नको लागि जग्गा लिएको त्यो काम त्यही जग्गामा नगरेर अन्यत्र गर्छु भन्नु चाहिँ राज्यमाथिको ठगी हो,’ उनले भनिन् ।
२००७ सालपछि सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न भूमि सुधारको अभ्यास सुरु गरेको तर अहिले भने त्यो सन्तुलन बिगार्ने कानुन ल्याइएको उनको भनाइ थियो । ‘एकदम अस्पष्ट र खुला प्रावधानले भूमि सम्बन्धी कानुनलाई शक्तिशालीका लागि चाहिँ एकदमै लाभदायक र सौदाबाजीमा रुपान्तरण गरेको छ । यो विधेयक विगतका दुई संशोधनको निरन्तरता नै हो,’ उनले भनिन् ।
अहिलेको संशोधनले घरजग्गा व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लिन पाउने र त्यसका लागि डीपीआर र ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि सांसद गौतमको भनाइ थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्था पारित भएमा दुरुपयोग हुने खतरा रहेको उनले बताइन् ।
‘उद्योग सञ्चालन होला या नहोला तर सञ्चालकले कानुनको दुरुपयोग गरेर अकुत लाभ उठाउन पाउँछन् । आउने दिनमा उत्पादन सोचेजस्तो नभएको अवस्थामा कानुनको गलत प्रयोग गरी ठूलो रकम कमाउने चाहना भएका मानिसलाई हदबन्दीभन्दा बढी जमिन भएका व्यवसायीले यही तरिका नअपनाउलान् भन्न सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘केहीले त यो प्रक्रिया गरिरहेकै पनि छन् । अहिले विवादमा चुलिएको गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरण पनि यही सट्टापट्टाको कानुनी व्यवस्थाबाट सुरु भएको देखिन्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एक स्पष्ट उदाहरण हो । जुन काम गर्नको लागि जग्गा लिएको त्यो काम त्यही जग्गामा नगरेर अन्यत्र गर्छु भन्नु चाहिँ राज्यमाथिको ठगी हो । हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
