काठमाडौँ, १० साउन: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई नेपालका लागि विलासिता नभई समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधनका रूपमा चित्रित गर्नुभएको छ ।
चीनको साङ्घाई वर्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन २०२५ लाई आज त्यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले एआईका उपलब्धिको पहुँच र समानताको वकालत गर्नुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “एआईका उपलब्धिहरूमा सबैलाई लाभ दिनुपर्छ । हामी विकासशील राष्ट्रहरूका लागि कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडल र डेटा सेटहरूको आवश्यकता छ । यसमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा छ ।”
सम्मेलनअन्तर्गत विश्वव्यापी एआई शासनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले पारदर्शीता, समावेशिता, जवाफदेहिता र एआईको गैर–सैनिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेतृत्वको चार्टर्डलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो । “एआईले हाम्रो अर्को पुस्तालाई सशक्त बनाउनुपर्छ । हामी विश्वव्यापी रूपमा एआई साक्षरता र नैतिक नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न विश्व एआई शिक्षा कोषका लागि आह्वान गर्दछौँ ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले एआईको विकासका लागि नेपालको दृष्टिकोण, समावेशी तथा मानव–केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल डिजिटल छलाङको सीमामा उभिएको र यससम्बन्धी नीति अन्तरम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिले राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तारतम्य मिलेको समावेशी र नैतिक ‘एआई इकोसिस्टम’को परिकल्पना गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले नेपालको एआई लक्ष्यका बारेमा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका लागि राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, अग्रणी विश्वविद्यालयमा एआई उत्कृष्टता केन्द्रहरू र सबै प्रदेशमा नवप्रवर्तन हबहरू सुरु गर्नेछ । शासन, सार्वजनिक सेवा, विपद् प्रतिकार्य, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा एआईलाई प्रवर्द्धन गर्ने र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एआई र डिजिटल साक्षरतालाई अनिवार्य बनाएर हाम्रा युवालाई एआई युगका लागि तयार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।”
यसैगरी उहाँले नेपालले एआई विलासिता नभई रुपान्तरणका लागि प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रा लागि एआई विलासिता होइन, बरु समानता, रूपान्तरण र दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपमार्फत रियल टाइममा नागरिक सेवा दिनेसम्मको न्यायको साधन हो । हामी साझेदारी, डेटा पूर्वाधार र एआई सीपहरू निर्माण गरिरहेका छौँ ताकि परम्परागत विकासका अवरोधलाई नाघेर अगाडि बढ्न सकियोस् । प्रविधिमार्फत सबैको सेवा गर्न सुनिश्चित गर्न सकियोस्”, मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो, “मानवताबिना प्रविधि अराजकता हो, नैतिकताबिना नवप्रवर्तन जोखिम हो भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ । नेपालले खुला सहकार्य, एआईको जिम्मेवार विकास र नैतिक शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहो¥याउछ । हामी सबै राष्ट्रहरूलाई निष्पक्ष, सुरक्षित र रूपान्तरणकारी एआई भविष्यको निर्माणमा सहभागी हुन आह्वान गर्छौं ।”
उहाँले विशेषाधिकार प्राप्त केहीलाई होइन सम्पूर्ण मानवजातिको उत्थानमा एआईको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
