६ असोज, काठमाडौं। केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले उपभोक्ताको गुनासो सुन्न क्यूआर कोड सहितको प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको ७० औं बैठकले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर गुनासो दर्ता गर्ने प्रणाली व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग एवम् मातहत कार्यालयबाट समेत दशैं अगाडि नै यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकले यस्तो प्रणाली सञ्चालनको अनुगमन गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आसन्न दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरुमा उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । म्याद नाघेका वस्तुहरुको विक्री वितरण रोक्ने, नापतौल तथा गुणस्तरमा हुने ठगी, कालो बजारी नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बजार अनुगमन गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुने तथा अखाद्य वस्तुको प्रयोग, विक्री वितरण र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने गराउनेतर्फ थप सक्रिय भई आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमार्फत खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्दै दुग्धपदार्थ, तरकारी, फलफूल, मासु लगायतका खाद्य सामाग्रीको नमूना संकलन, परीक्षण र आवश्यक नियमन गर्ने र यसका लागि मोबाइल भ्यानहरू समेत सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
सेवाप्रवाह र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा रहेका रिक्त दरबन्दी तीन दिनभित्र पूर्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्रालयहरुले संयुक्त बजार अनुगमनको संख्या र दायरा बढाउन आवश्यक पर्ने थप जनशक्तिको विवरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछन् । सो विवरणअनुसार बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउन थप आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी / नेपाल प्रहरीमार्फत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक यातायातको रुट परमिटको व्यवस्थापन गर्नेछन् । भाडादर कार्यान्वयनसँगै यात्रुसीट क्षमताका आधारमा टिकट काट्ने तथा विना टिकट यात्रा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ । लामो दूरीमा दुईजना सवारी चालकको व्यवस्था गर्न लगाउने, सवारी चालकको मादक/लागू पदार्थ सेवन चेकजााच गर्ने र प्राविधिक रूपले योग्य सवारी साधनले मात्र यात्रु बोक्ने यात्रा व्यवस्थापनका काम सुनिश्चित गर्दै नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले आसन्न चाडपर्व समेतलाई लक्षित गरी शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सबै निकायले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा दिन प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ । अत्यावश्यक सेवाहरु सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गृह मन्त्रालयले गर्नेछ ।
सडक विभागले सडक दुर्घटना तथा सडक सञ्जालसँग सम्बन्धित विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न १० असोजभित्र राष्ट्रिय राजमार्ग र मुख्य राजमार्गमासडक मर्मत सुधार गरी आवागमनलाई सहज बनाउने निर्णय समेत केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले गरेको छ ।
डेंगी तथा मौसमजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा जनचेतना-मूलक सन्देश प्रवाह गर्ने एवम् औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामग्री, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोत साधन पूर्ण तयारी अवस्थामा राख्ने÷राख्न लगाउने निर्णय समेत बैठकबाट भएको छ ।
