काठमाडौँ, ९ असार : वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गरिने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय तर्फ प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
“सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा उपयुक्त वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाइ वनको दिगो व्यवस्थापन हुनेगरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख सङ्कलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ,” उहाँले भन्नुभयो, “काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको विषय, वनलाई उद्यमशीलता, आयआर्जनसँग जोड्ने विषय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनको योगदानमा वृद्धि गर्नेलगायत विषयलाई गम्भीरता उठेको छ ।”
मन्त्री शाहीले वनक्षेत्रका धेरै संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहेको र ती संरचनाको चालु खर्च तथा पुँजीगत खर्च प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत नै रहने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र रु १२ अर्ब तीन करोड ८८ लाख विनयोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “त्यसैगरी सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई रु तीन अर्ब ९० करोड ९२ लाख र स्थानीय तहलाई ४५ करोड ४८ लाख विनियोजन गरी पठाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खासगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडीबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।”
मन्त्री शाहीले वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा अधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी वन, वनस्पति र वन पैदावारको गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो । “काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी वन पैदावारबाट उत्पादित सामग्री उपयोगमा प्रोत्साहन र आपूर्तिलाई सहज बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना र दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादन तथा वनक्षेत्रको राजस्वमा वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी काठको आयत कमी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”
देशको समग्र काष्ठ उत्पादनमा निजी जग्गामा रहेका रुखको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन नियमावली २०७९ मा किसानको निजी जग्गामा रहेका रुख, बिरुवा कटान गरी कृषिबाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गराइने उहाँको भनाइ छ । हात्तीको व्यवस्थापन, जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको, टुहुरा तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“नेपालका संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने, कोशी टप्पुमा गैँडाको वासस्थान व्यवस्थापन, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृति सहअस्तित्व कायम हुनेगरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “जडीबुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा सर्शत अनुदानमार्फत कार्यक्रम राखिएका छन् । जडीबुटीको प्राकृतिक संरक्षण, खेती विस्तार, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र विदेश निकासीका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”
पानी र माटोको संरक्षण हुनेगरी भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुनेगरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधिमा नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिने, कार्वन व्यापारलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन कार्वन व्यापार नियमावलीको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।
“वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न वातावरणीय मापदण्ड तथा निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन, वातावरणीय अनुगमन, प्रयोगशाला तथा वायु गुणस्तरमापन केन्द्रको मर्मत तथा स्तरोन्नती, वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी प्रचारप्रसार प्लास्टिक झोला नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न चुरे संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व व्यवस्थापन, भू तथा जलाधार संरक्षणलगायतका विभिन्न विषयमा माननीय सदस्यहरूबाट नै बजेट अपुग भएको विषय उठान गरिएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।”
