काठमाडौँ, ८ असारः सांसदहरुले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ र सहकारी विकास मन्त्रालयको विनियोजन माथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले बजेट विनियोजनमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।
उहाँहरुले आफूहरुसँग निर्वाचन क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणबारे अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै सरकारले बजेट विनियोजनमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद वासुदेव घिमिरेले विधायकको अधिकार नीति निर्माण गर्ने भए पनि जनताले आफूहरुसँग विकास निर्माणको अपेक्षा गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा जनतामा विधायकको भूमिका नीति निर्माणमा मात्र सीमित हो भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “सांसद विधायक मात्र हो विकास निर्माणमा सांसदहरु जोडिनु पर्दैन भन्ने आमजनताले बुझ्ने गरी व्यवस्था गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नत्र सांसदलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने विधि तय गरौँ ।” सांसद घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट हुबहु पारित हुने परम्पराप्रति टिप्पणी गर्दै यसलाई दोहोरिन नदिन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मैना कार्कीले पनि जनताले आफूसँग विकासको आवश्यकता र मागको आशा राखेको तर बजेटमा जाजरकोट जिल्ला प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नुभयो । “आज सरकार र मन्त्रीज्यूहरुले सांसदहरु कानुन मात्र बनाउने हो भनेर बुझाइदिएको भए हुन्थ्यो”, सांसद कार्कीले भन्नुभयो, “दुई हात जोडेर भन्छु, मिल्छ भने जाजरकोट र कर्णाली प्रदेशलाई कतैबाट बजेट विनियोजन न्याय दिनुहोस् ।” सांसद कार्कीले बजेट विनियोजनमा विभेद भएको गुनासो गर्दै जाजरकोटका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । “एक पालिकामा योजना पर्यो अर्को पालिकाको रिसाउँछ । एक वडामा पर्यो अर्को वडाको रिसाउँछ”, सांसद कार्कीले भन्नुभयो, “योेजनाहरु लिएर मन्त्रालयको ढोकाढोका धाउँछौँ । तर, रातो किताबमा शून्य लागत देख्दा बोल्न बाध्य भयौँ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले बजेट निश्चित क्षेत्रमा मात्रै विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । “अहिले पूर्वमन्त्रीहरु रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि आफ्नो समयमा यस्तै गर्नुभएको थियो,” सांसद तिमल्सेनाले भन्नुभयो, “आखिर सन्तुलित विकास भएको भए यी गुनासोहरु गर्न पर्दैन थियो, सदन राम्रो हुन्थ्यो ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद प्रभु हजाराले समग्र मधेसको विकासमा जनता आवास कार्यक्रममा अनुगमनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला, नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नति र बन्द छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तिमगरले बजेट विनियोजनको ‘टे«न्ड’ पुरानै शैली भएको उल्लेख गर्दै यसले सङ्घीय प्रणालीको अभ्यासका लागि सहयोग नगर्ने बताउनुभयो । “बजेट कर्मकाण्डी ढङ्गले अघि बढाउने काम भयो । यो सच्याउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले बजेट समन्यायिक हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेट सीमित नेताहरुको क्षेत्रमा मात्र परेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “बजेट तत्काल संशोधन हुनुपर्छ, समन्यायिक हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नियमित रुपमा बजेटमा छलफलमा भाग नलिएको भन्दै उहाँहरुको माग वार्तामार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले पोखरा महानगरपालिकाभित्रका धेरै पुल र सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पौडेलले फेवातालको सीमाङ्कन र मापदण्ड विवादबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “फेवातालको सीमाङ्कन र मापदण्डका कारण स्थानीयहरु आहत भइरहेका छन् । अझै टुङ्गो लागेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
