काठमाडौँ, ८ असारः नेपाली कांग्रेसका नेता डा सुनीलकुमार शर्मा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । झापाको दमकस्थित दुम्सेमा विसं २०३४ पुस २२ गते जन्मिनुभएका उहाँ लामो समयदेखि असहाय, विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्दै आउनुभएको छ ।
सांसद शर्मासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईंको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?
संसद्को गतिविधि र काममा संलग्न रहनुका साथै जनताका गुनासा सुन्ने र समस्या समाधानमा लाग्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु । पार्टीको कामलाई पनि समय दिइरहेको छु । साथसाथै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र देशका विभिन्न भेगमा समय मिलाएर जाने र जनतामा समस्या बुझेर संसद्मा प्रस्तुत गर्छु । बुद्ध दर्शन र हिमालयनसम्बन्धी अध्ययनमा पनि व्यस्त छु ।
प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?
सदन मैले अपेक्षा गरेकोभन्दा फरक रहेछ । सदनलाई जनताको सर्वोच्च थलो भनेर मानिन्छ, तर यहाँ जनताभन्दा पनि नेता केन्द्रित पाएको छु । पार्टीका सीमित नेताको पक्ष र विपक्ष भएर सांसद उभिने गरेको धेरै पाएँ । त्यो हेर्दा सदन केही नेताको कब्जामा छ कि जस्तो लाग्छ । आमनागरिकप्रति उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका निर्वाह भएको नपाएपछि सोचेजस्तो प्रभावकारी र जनताले अनुभव गर्न सक्नेगरी काम भएको छैन । आफ्ना विचार राख्न पनि सहजै समय नपाइने अवस्था छ । सबै जनता केन्द्रित हुने भए धेरै काम हुन सक्छ ।
संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संसदीय अभ्यासको प्रक्रिया आफैँमा नराम्रो छैन । संसारका कतिपय मुलुक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका आधारमा विकास गरिरहेका छन् । तर, यहाँ समस्या छ । यसमा प्रणालीभन्दा पात्रको समस्या जस्तो लाग्छ । जबसम्म यी पात्रको मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन, प्रणालीले मात्र आफैँ निकास दिन्छ भन्ने लाग्दैन । म आशावादी छु, एकदिन पात्रको मानसिकता वा पात्र फेरिने छन् । समय लाग्न सक्छ तर हाम्रो संसदीय अभ्यास पनि जनता केन्द्रित हुनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको पनि एकदशक पुग्न लागेको छ । तर दूरदराजका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । गत वर्ष विभिन्न जिल्लाका गाउँगाउँ पुगेको थिएँ । कर्णालीका गाउँदेखि मधेसका भित्री बस्तीसम्म पुगेको छु । त्यहाँ पुग्दा आमजनतालाई राज्य छ भन्ने आभास नै भएको छैन । काठमाडौँका सडकमा मकै पोल्ने, कर्णाली र मेची खोलामा गिट्टी फोड्ने नागरिकको जीवनस्तर वर्षौंदेखि उस्तै छ । तीन तहका सरकार भएर के गर्ने ? जब आमनागरिकले त्यो महसुस गर्दैनन् भने यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानमा नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षाको पहँुचलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, तर संविधान भुँइ मान्छेसम्म पुग्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि असहाय, विपन्न वर्गको पहुँ बाहिर छ । एक सयजना जनतालाई तीन तहका सरकार र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे धारणा सोध्नुहोस्, उत्तर पाइहाल्नुहुन्छ, संविधान कार्यान्वनको अनस्थाका बारेमा ।
संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन ?
देश सबै नेपाली नागरिकको हो । संविधान मान्ने र नमान्ने दुवैको हो । तर, आजको दिनमा संविधानबारे सदन, सडक, सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, चियापसल सबै तिर प्रश्न उठेको छ । सङ्घीयता, धर्म निरपक्षेता र गणतन्त्रले दिएको मौलिकताका विषयमा राज्यसँग जवाफ छैन । जबसम्म आमनागरिकले संविधानमा भरोसा गर्दैनन्, त्यो केबल किताबमात्र हुनेछ । त्यसैले नागरिकलाई भरोसा दिनसक्ने र सबै जनताका माग सम्बोधन हुने विषयमा संविधान संशोधन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । संविधान अकाट्य विषय पनि होइन, समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन र संशोधन गर्दै जाँदा उचित हुन्छ ।
सुशासनका लागि सरकारलाई तपार्इंको सुझाव के छ ?
सुशासन सैदान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक र नैतिक विषय हो । जुनसुकै व्यवस्थामा पनि कागजातमा लेखेर सुशासन कायम हुँदैन । जब व्यवहारमा जान्छ, शासन सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन्छ तब सुशासन कायम हुन्छ । जनताले सहज रूपमा सार्वजनिक सूचना र सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएका सुशासन महसुस गर्न सकिन्छ । यो व्यावहारिक विषय भएकाले सकारात्मक अभ्यास अनुसरण गर्दै जानुपर्छ । अनुसरण गर्ने कार्य नेतृत्वदेखि सुरु हुन्छ, चाहे त्यो राजनीतिक होस् वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व । जबसम्म त्यो बदलिँदैन सुशासन कायम हुँदैन । जस्तोः इरानमा मदिरा प्रतिबन्ध छ, मदिरा सेवन वा बेच्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय छ । तर बिक्री र सेवन भइरहेको छ । त्यहाँ कोही बोल्दैनन् । काजतमा शासन छ त ।
सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
संविधानले तीन तहका सरकारका क्षेत्राधिकारकाबारे व्याख्या गरेको छ । तर जनताले सरकार भेटाउन सकिरहेका छैनन् । यसरी कहिलेसम्म होला ? हामीले जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ र जनता केन्द्रीय सरकार स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि सङ्घीयतालाई पुनःविचार जरुरी छ ।
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्ला ?
मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने भनेको स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने हो । प्राकृतिक तथा मानवसंशाधनका साथै वा प्राविधिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन, प्रयोग र सी विकासमा जोड दिनसके स्वरोजगारका अवसर सृजना हुँदै जानेछन् । हाम्रोमा सबै स्रोतलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा समस्या देखिन्छ । मानव स्रोत (दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष भएका) सबै स्रोतलाई विदेश पठाइरहेका छौँ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ‘सिन्डिकेट’ छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ । यसरी मुलुक कसरी बन्छ ?
युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न के गर्नुपर्ला ?
स्वदेशमा सम्भावनाका ढोका बन्द गरेर युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सकिँदैन । यहाँ पढ्छु, केही गर्छु भन्नेलाई उचित वातावरण बनाएर अवसर दिनुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो । विकास, उद्यमशीलताका क्षेत्रमा हरेक दिन नयाँनयाँ विकास भइरहेका छन् । केही स्वार्थ समूहले बनाएको ‘सिन्डिकेट’भित्र बसेर समाधान खोज्नुभन्दा सिन्डिकेटको जालो सबै मिलेर तोड्नुपर्छ । हामीले बलियो अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ ।
तपाईंले निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष राख्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
जनताका चाहना महत्वाकाङ्क्षी भए पनि स्वास्थ, खानेपानी, शिक्षा, सडक, पुललगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्बासीको अव्यवस्थित बसोबास छ । यो विषयलाई मैले सदनदेखि सम्बन्धित नियाकसम्म उठाउँदै आएको छु । अहिले यो मेरो कार्यकालमा जग्गा धनीपूर्जा दिन सकिन्छ भनेर लागिरहेको छु ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
सरकारले गर्न चाहने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्ल्ेख्य सुधार गर्ने ठाउँहरू छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मैले प्रतिनिधिसभामा नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र बिमासम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रतिवेदन पेस गरेको थिएँ । संविधानले पनि स्वास्थ्यलाई मौलिक हक दिएको छ, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैले सहकार्य गर्दै जानुपर्छ ।
जनताको आर्थिक, शैक्षिक अवस्था सुधार्न के गर्न सकिन्छ ?
जनताको अवस्था सुधार्नका लागि दुई वटा मूलभूत विषय छन् । पहिलो शिक्षा र अर्को रोजगारी । जबसम्म देशमा शिक्षा र रोजगारीको वातवरण हुँदैन, तबसम्म हालको अवस्थाभन्दा जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैन ।
आमजनतालाई तपाईंको सन्देश के छ ?
म जनताबाट चुनिएर आएको प्रतिनिधि हुँ । मैले जनता र देशका लागि काम गर्छु भनेर शपथ खाएको छु । त्यसैले म निर्वाचित भएर संसद्मा शपथ खाएर प्रवेश गरेपछि सांसदका रूपमा लिने सबै सेवासुविधा राज्यलाई फिर्ता गरेको छु । अहिलेसम्म केही लिएको छैन । नेपालको सङ्घीय सांसदका रूपमा मुलुकमा विद्यमान बेतिथि, भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहेको छु र उठाइरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु । जनताको पनि पूर्णसाथ र समर्थनको आशा राख्दछु ।
