काठमाडौँ, ६ असारः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले बजेट विनियोजन असमान प्रणालीमा भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
“हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कटहरी क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको पनि बजेट आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “विराटनगर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा आवाज उठाइरहे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।”
सांसद प्रेम आलेले दैलेखमा अन्वेषण भएको पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतको भन्दा पूर्वाधार तथा विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढेको भन्दै धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ सडक आयोजनाका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
“उक्त सडकखण्डको रु ५० करोड पुरानो दायित्व रहेकाले कसरी ठेक्का लगाउने? सेती लोकमार्गका लागि अहिले रु २५ करोडमात्र बजेट विनियोजन भएको छ । यो न्यून हो । यसरी डोटेली जनतालाई राज्यले किन उपेक्षा गरेको हो?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट नआएको बताउनुभयो । “बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा उत्साहित हुने अवस्थामा छैन । तर निराश भइहाल्ने अवस्थामा पनि छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद महेश बस्नेतले इलाममा लोपोन्मुख गुम्बाहरू भूकम्पपछि जीर्ण अवस्थामा रहेका भन्दै सुधारका लागि माग गरिए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । “सीमा सुरक्षामा खटिनेहरूको सेवासुविधालाई पुनःविचार गरियोस् । महेन्द्रबेँसीको पुल २०७२ सालदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भए पनि हालसम्म अन्योल छ, यसमा पनि पुनःविचार गरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा बजेटमाथि भएको छलफलमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “बजेटपछि जनता उत्साहितभन्दा बढी निराशा देखिएका छन् । कालिकोट जिल्लालाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि शक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश ज्वालाले सबै मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित, पक्षपातपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । “कर्णाली प्रदेशलाई बजेटले उपेक्षा र वञ्चितीकरणमा पारेको छ । राप्ती राजमार्ग सडकखण्डमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “मदन राजमार्गको सल्यानबाट सुर्खेतसम्मको खण्डलाई उपेक्षा गरिएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।”
सांसद रामहरि खतिवडाले पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा नआएको भन्दै यसको स्तरोन्नतिमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “झापामा विकासका आयोजनाले प्राथमिकता पाउँदा ओखलढुङ्गा जिल्लाले प्रथामिकता पाउन सकेको छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेरभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद दामोदर पौडेल बैरागी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिमा लाने र जनतामा रहेको निराशा हटाउने लक्ष्य रहेकामा बजेट विनियोजनमार्फत पहल थालिएको बताउनुभयो । “हिजो थालिएको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अधुरा आयोजना पूरा गर्नुपर्छ । दुब्लिगेट आयोजना खारेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रणनीतिक सडकमा बजेट बढाउनुपर्छ ।”
