२८ जेठ, काठमाडौं : संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोधका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, विपक्षी दलहरू रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीबीच छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि विपक्षी दलहरूको बैठक बसिरहेको हो । बैठकमा रास्वपाले सत्तारुढ कांग्रेसलाई जेठ २६ मा बुझाएको पाँच बुँदे प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
बैठकमा माओवादीबाट पुन र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र आजपाका प्रभु साहलगायत विपक्षी दलका सांसद सहभागी रहेका छन् । यो बैठकले रास्वपाले राखेको प्रस्तावमा साझा धारणा तय गर्ने र सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र एमालेसँग थप छलफल गर्ने पुनले जानकारी दिए ।
रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका प्रस्ताव कांग्रेस समक्ष राखेको थियो । यसअघि माओवादी, रास्वपा लगायत विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । पछिल्लो समय भने उनीहरूले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय वा न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
रास्वपाले कांग्रेसलाई बुझाएको प्रस्तावमा भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नॅपर्ने उल्लेख थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको अख्तियारलाई सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने माग रास्वपाको छ ।
यस्तै, सर्वपक्षीय सांसद सम्मिलित संसदीय अनुगमन समूह गठन गर्नॅपर्ने, छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने रास्वपाको प्रस्तावमा उल्लेख छ । छानबिन समितिले नै गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नॅपर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार हुनुपर्ने प्रस्ताव रास्वपाले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित ‘असुली’ सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा गर्नॅपर्ने माग राखेर विपक्षी दलहरूले जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
संसद्को निरन्तर अवरोधले बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।
