धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षबारेका समाचार ‘तुरुन्त हटाउन’ अदालतको अल्पकालीन आदेश

२८ जेठ, काठमाडौं : धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले तुरुन्त हटाउन दुई वटा अनलाइनलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पिताम्बर शर्माले नेपाल खबर र बिजमाण्डुमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार तुरुन्त हटाउन भनी मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । श्रेष्ठले आफ्ना सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश माग्दै जिल्ला अदालतमा जेठ २६ मा निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गराएका थिए । बिजमाण्डु र नेपाल खबरविरुद्ध श्रेष्ठले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै निषेधाज्ञा निवेदनमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले नै तुरुन्त हटाउन भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

‘विभिन्न शिर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रशारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू,’ भनी न्यायाधीश शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा लेखेका छन् ।

समाचार तुरुन्त हटाउनू भनी जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा नै समाचार प्रकाशन गर्ने संस्थाको धारणा सुन्नका लागि अन्तरिम आदेशका लागि बोलाइएको छ । निवेदकसँगै विपक्षी नेपाल खबर र बिजमाण्डुलाई अदालतले छलफलका लागि असार ४ मा बोलाइएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाचार हटाउन दिएको आदेशले गम्भीर बनाएको सामाजिक संजालमा लेखेकी छन् । ‘समाचार नै हटाउनु भन्ने आदेश गम्भीर छ । यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ,’ शर्माले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेकी छन् । पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै पटक-पटक समाचार डिलिट गर्न आदेश आउनु चिन्ताको विषय भएको लेखेका छन् ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले कुनै पनि समाचार हटाउन आदेश दिनु संविधान र पत्रकार आचारसंहिता विपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि अदालतले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न आदेश दिएमा त्यो संविधान र पत्रकार आचारसंहिता विपरीतको कार्य हुन जान्छ ।‘  पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले भने जिल्ला अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको प्रतिक्रिया फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्रकारले लेखेको समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेछ । लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना प्रवाहको अधिकार र जनताको जान्ने अधिकार गम्भीर विषय हो । प्रेस काउन्सिल नेपालजस्तो नियामक निकायको उपस्थिति हुँदाहुँदै अदालतबाटै यस्ता आदेश जारी हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार हो,’ अधिकारीको टिप्पणी छ ।

पत्रकार महासंघले यस विषयमा आधिकारीक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।