९ जेठ, काठमाडौं : अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी स्टारलिंकले दक्षिण एसियाली देशमा सेवा बढाएको छ । स्याटलाइटमा आधारित ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने यस कम्पनीले यो साता मात्रै बंगलादेशमा आफ्नो सेवा सुरु गरेको हो ।
दक्षिण एसियाली देशमध्ये श्रीलंकामा सबैभन्दा पहिले स्वीकृति पाएको स्टारलिंकको सेवा भुटानमा दुई महिनादेखि सञ्चालनमा छ । भारतले सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आशय पत्र दिइसकेको छ भने म्यानमार, अफगानिस्तान र नेपालमा चाहिँ स्टारलिंकबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
बंगलादेशको हुलाक, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार फैज अहमद तैयेबले स्टारलिंकलाई व्यावसायिक सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको मंगलबार जानकारी दिएका थिए । कम्पनीले पनि आफ्नो एक्स ह्यान्डलमार्फत यसको पुष्टि गरेको छ । स्टारलिंकले बंगलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा ‘रेजिडेन्सियल’ र ‘रेजिडेन्सियल लाइट’ गरी दुई प्याकेज सार्वजनिक गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यम द डेली स्टारले जनाएको छ । रेजिडेन्सियल प्याकेजको मासिक शुल्क ६ हजार टाका (करिब ८ हजार नेपाली रुपैयाँ) र रेजिडेन्सियल लाइटको ४ हजार २ सय टाका तोकिएको छ । दुवै सेवाका लागि सुरुमा उपकरण सेटअप खर्च ४७ हजार टाका लाग्ने उक्त समाचारमा उल्लेख छ ।
तैयेबका अनुसार यी सेवामा कुनै ‘स्पिड लिमिट’ वा ‘डेटा क्याप’ छैन । ग्राहकले अधिकतम ३ सय एमबीपीएस गतिमा असीमित इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताएका छन् । ‘हुन त यो महँगो सेवा हो तर यसले उच्च गुणस्तरीय र तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा चाहने प्रिमियम ग्राहकका लागि दिगो विकल्प सिर्जना गरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस सेवाबाट फाइबर वा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्न नसकेका क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, फ्रिलान्सर तथा उद्यमी पनि लाभान्वित हुने विश्वास छ ।’
बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारले स्टारलिंकलाई सेवा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको हो । युनुसले २५ मार्चमा सम्बन्धित निकायलाई ९० दिनभित्र सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको र अप्रिल २८ मा स्टारलिंकलाई आधिकारिक लाइसेन्स प्रदान गरिएको हो । युनुसले देशका दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भारतमा स्टारलिंकले अन्तरिक्ष विभागअन्तर्गतको भारतीय राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रवर्द्धन एवं प्राधिकरण केन्द्र (इन–स्पेस) बाट अन्तिम चरणको स्वीकृति पाउन बाँकी छ । भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले पनि स्पेक्ट्रम वितरण र मूल्य निर्धारणका लागि छलफल गरिरहेको टेलिग्राफ इन्डियाले जनाएको छ । टाइम्स अफ इन्डियाको पछिल्लो समाचारमा भने इन–स्पेसले स्वीकृति दिने लगभग तय भइसकेको र दूरसञ्चार विभागले स्टारलिंकको ‘प्रपोजल’ स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
इन–स्पेसको स्वीकृतिपछि स्टारलिंकले भारतमा सेवा सुरु गर्न दूरसञ्चार विभागबाट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र र आवश्यक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार स्टारलिंकले ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाई स्याटलाइट (जीएपीसीएस) लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको छ । सो लाइसेन्स सम्झौताका अधिकांश प्रावधानमा सहमति जनाए पनि स्टारलिंकले कतिपय व्यवस्थामा भने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइसकेको छैन ।
स्टारलिंकले युजर टर्मिनलहरू सार्न वा स्थानान्तरण गर्नेसम्बन्धी भारतीय कानुनका प्रावधानमा सहमति जनाएको छ । यसअनुसार कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफूखुसी टर्मिनल सार्न पाउँदैनन् । युजर टर्मिनल भनेको स्याटलाइट डिस वा छाता हो जुन स्टारलिंकको नेटवर्कमा इन्टरनेट पहुँच प्राप्त गर्न आवश्यक पर्छ । स्याटलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा लिने हरेक प्रयोगकर्तालाई कम्पनीले यस्तो छाता उपलब्ध गराउँछ । यसले प्रयोगकर्ताका डिभाइस र स्याटलाइट नेटवर्कबीच सञ्चार बिन्दुका रूपमा काम गर्छ ।
श्रीलंकामा हाल ५० वटा स्थानमा स्टारलिंकको सेवा उपलब्ध रहेको र करिब २५ हजार सब्स्क्राइबर भइसकेको डेली मिररले जनाएको छ । सन् २०२४ मै त्यहाँको दूरसञ्चार नियामक आयोगले २८ वर्षपछि संसद्बाट दूरसञ्चार कानुन संशोधन गरेर स्टारलिंकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । नियामक आयोगले स्टारलिंकका लागि पाँच वटा ब्रोडब्यान्ड प्याकेज अनुमोदन गरेको थियो । त्यसको मूल्य प्रतिमहिना ९ हजार २ सयदेखि १८ लाखसम्म छ ।
स्टारलिंक कतिपय गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै यसको सम्भावित दुरुपयोगबारे पनि विश्वव्यापी रूपमै चिन्ता बढेको देखिन्छ । ‘सन् २०२४ नोभेम्बरमा म्यानमारका तस्करहरूले लगभग ४.२५ बिलियन डलर मूल्यको ६ हजार किलोग्रामभन्दा बढी मेथाम्फेटामाइन बोकेको माछा मार्ने जहाज सञ्चालन गर्न स्टारलिंकका उपकरण प्रयोग भएको पत्ता लागेको थियो,’ डेली मिररको समाचारमा भनिएको छ, ‘त्यो उपकरण अण्डमान र निकोबार आइल्यान्डमा लागूऔषध बरामदका क्रममा फेला परेको थियो ।’ त्यसबेलादेखि नै भारतीय प्रहरीले स्टारलिंकका उपकरणको खरिद र प्रयोगसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन स्पेसएक्सलाई अनुरोध गरेको थियो ।
नेपालमा पनि विभिन्न देशबाट ल्याइएका स्टारलिंकका एन्टिना र डिभाइसमार्फत विदेशी पर्यटकले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा खुलेआम इन्टरनेट चलाइरहेको भन्दै स्थानीय सेवा प्रदायकले गुनासो गर्दै आएका छन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सूचना जारी गरेर अनधिकृत रूपमा स्याटलाइट सञ्चार सेवा प्रयोग नगर्न–नगराउन अनुरोध गरेको थियो ।
प्राधिकरणले हिमाली आधारशिविर लगायत केही स्थानमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अवैध रूपमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो आएको भन्दै अनुमतिबेगर इन्टरनेट सेवा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो । हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीको भू–उपग्रह इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दै आएको र यो कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ अनुसार अवैध भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
स्टारलिंकले सन् २०२१ देखि नै भारतीय बजारमा सेवा विस्तारको पहल गरिरहेको छ । नेपालमा पनि कम्पनीका प्रमुख इलन मस्क स्वयंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल संवाद गर्दै सगरमाथाको चुचुरोमा स्टारलिंकको सेवा पुर्याउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तथापि, कम्पनीका प्रतिनिधिले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै औपचारिक पहल गरेका छैनन् । हाल ११४ वटा देश तथा भूगोलका २.६७ अर्ब व्यक्तिमा आफ्नो सेवा विस्तार भएको स्टारलिंकको दाबी छ ।
