प्रदेश सभा बैठक अझै अनिश्चित : पुनर्निर्माणमा करिब एक करोड लाग्ने

चौमाला (कैलाली), मङ्सिर ४ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ । जेन-जी आन्दोलनमा जलेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा भवन मर्मत कार्य भइरहेको छ ।

अहिले सङ्घीय संसद् नभएको अवस्थामा प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले क्षतिग्रस्त सबै संरचनाको पुनर्निर्माण गरेर मङ्सिरभित्रै बैठक बोलाउने लक्ष्य राखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेश सभाका ९० प्रतिशत संरचना नष्ट भएको बताउनुभयो । मर्मत गरेर बैठक सञ्चालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको भन्नुहुँदै उहाँले बैठक सञ्चालन गर्न अझै करिब एक महिना लाग्ने बताउनुभयो । आगजनी र तोडफोड गरिएको प्रदेश सभा भवनसहित अन्य संरचना मर्मत नगरिएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन अनिश्चित बनेको हो ।

पूर्ण रूपमा जलेर क्षतिग्रस्त भएको बैठक हल पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले करिब एक करोड चार लाख रुपियाँ लागतमा पुनर्निर्माणको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । युएनडिपी र युएनएफपिएले बैठक हलमा आवश्यक पर्ने माइक, टिभी, क्यामरा लगायतका उपकरणका लागि ४३ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै फलसिलिङका लागि सहरी विकासले १० लाख बराबरको लागत स्टिमेट गरेको छ । बाँकी संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि सचिवालयले फर्निचरबाहेक ५१ लाख रुपियाँको लागत निकालेको छ । प्रदेश सभाको पछिल्लो बैठक भदौ ५ गते बसेको थियो । २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा भवनसहितका संरचना जलाइएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

प्रदर्शनकारीले प्रदेश सभा भवन, प्रशासनिक भवन, विषयगत समिति, संसदीय दलका कार्यालय र सवारीसाधनमा आगजनी गर्दै ठुलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यसपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो अझै छैन । प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले वैकल्पिक रूपमा भए पनि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गनुपर्ने बताउनुभयो ।

अनिश्चितकालका लागि रोकिएको प्रदेश सभा बैठक हल अझै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सरकारले ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम, कानुनी प्रक्रिया तथा नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश सभा सदस्यले बैठक सञ्चालनमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।