काठमाडौँ, १९ वैशाख : नेपालको वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक श्रमिकहरूको बिमाको सुनिश्चिताका लागि वर्षौँदेखि माग गरिए पनि सुनुवाइ भने हुनसकेको छैन । वन क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ श्रमिक ज्यान जोखिममा राखेर दैनिक जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूलाई राज्यले बिमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भन्दै माग गरिएको हो ।
वन श्रमिकले जङ्गलका रूख काट्ने, काठ बोक्ने, उकालो–ओरालो जङ्गलमा हिँड्ने, चिप्लो बाटोमा काम गर्ने र जङ्गली जनावरका आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने, ढडेलोजस्ता विपद्मा काम गर्नुपर्नेलगायत जोखिम सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बिमा अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको माग छ । वन अधिकारकर्मीले पनि बिमाले दुर्घटना, अपाङ्गता वा मृत्युको अवस्थामा श्रमिक र उनको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र यसले आकस्मिक घटनाको सामना गर्न सहयोग पुर्याउने बताएका छन् ।
वनविद् डा राजेश राईले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था नहुनु, बिमाको व्यवस्था नहुनु, सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था नहुनुलगायत समस्याले उनीहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको बताउनुभयो । “वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न बिमा छ न सुरक्षा नै”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “बिमाले उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । जसले सामाजिक सुरक्षाको भावना बढाउँछ ।”
वन अधिकारकर्मीले वन श्रमिकको बिमा हुनुपर्ने आवाज उठाएको वर्षौँ भए पनि सुनुवाइ भने अहिलेसम्म हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । वन अधिकारकर्मी भोला भट्टराईले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगमा काम गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्र्नुपरेको भन्दै बिमा अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । “रूख कटान मुछानका क्रममा होस्, नर्सरीमा काम गर्दा तथा वनजन्य उद्यममा काम गर्दा होस्, वन्यजन्तुको आक्रमणको खतरा, तस्करको डर, रूख काट्दा रूखले किचेर तथा हुरीबतास चल्दा रूखका हाँगा भाँचिएर हुने खतरा छन् । यसैगरी भिरालो स्थानमा काम गर्दा लड्ने, चिप्लने र घाइते हुने तथा मृत्यु नै हुुने खतरा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यावरण तथा स्रोत संस्था (इआरआई)ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययानअनुसार पनि वन क्षेत्रमा वार्षिक अनौपचारिक श्रमिक १५ लाख छन्, तर उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको कुरा सम्बोधन भएको अवस्था छैन ।”
अधिकांश वन क्षेत्रका श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रको कामदार रहेका र काम गर्ने क्रममा कुनै अप्रिय घटना भएमा बिमा नभएको भन्दै भट्टराईले सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा असन्तुष्टि पोख्नुभयो । उहाँले वन नीति र वन नियमावलीमा श्रमिकको बिमा गरिने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । “बिमा भएमा यदि श्रम गर्दा घाइते भएमा पनि स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पुग्ने छ । बिमा योजनाले अस्पताल खर्च, औषधि र उपचार खर्चमा सहयोग पुर्याउँछन्, जसले श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ”, भट्टराईले भन्नुभयो ।
वनमा श्रमको मूल्याङ्कन भएन
सामुदायिक वन अभियन्तासमेत रहनुभएकी बागमती प्रदेशसभा ससदस्य भारती पाठकले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको श्रमको समेत मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “वन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला र पुरूषको हकमा समान ज्याला रहे पनि श्रम भने निकै कठिन छ । तर श्रमको उचित मूल्य भने पाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अझ सामुदायिक वनमा काम गर्ने उपभोक्ताले त वर्षौँदेखि स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई आम्दानीसँग त जोड्नै सकिएको छैन ।”
वन श्रमिकहरू कठिन र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्ने, भारी तथा काठ बोक्दा चोटपटक लाग्ने, चिप्लो र उकालो बाटोमा लड्ने तथा जङ्गली जनावरको आक्रमणको सिकार हुनुपर्नेजस्ता घटनाले उनीहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै बिमाको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
पाठकले श्रमअनुसारको मूल्य दिनुपर्ने, श्रममा जाँदा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पर्याप्त तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । “सामुदायिक वनमा काम गर्नेहरूको हकमा पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । उनीहरूले बर्सेनि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । ढडेलो नियन्त्रणका लागि जाँदा कत्तिको ज्यानै गएको पनि छ, कयाँै अझै घाइते छन् । राज्यले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयनबाट सामुदायिक बिमाको कुरा उठेको छ । सुरूआत हुनु नै सकरात्मक कुरा हो ।”
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश रेग्मीले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकलाई भने सुरक्षा र बिमाको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । “उद्योगीले चाहिँ प्रायः दैनिक ज्यालादारीभन्दा पनि मासिक तलब दिनेगरी काम लगाएका छौँ । अहिले त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा थप सजिलो भएको छ । उनीहरूलाई सावधानी अपनाउन सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने र तालिम दिएका हुन्छाँै । जसले गर्दा सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरणमा सहयोग गरेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर दैनिक ज्यालामा काम गर्नेलाई भने अलि समस्या छ । यदि कुनै उद्योगले दैनिक ज्यालामा काम लगाउने क्रममा कुनै क्षति भए उद्योगले नै व्यहोर्ने चाहिँ गरेको छ । प्रायः दैनिक ज्यालामा काम लगाउँदैनौँ ।”
जीवन बिमा र सुरक्षा तालिम अनिवार्य
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फोकोफन)का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पनि वन क्षेत्रमा खटिने श्रमिकको जीवन बिमा र सुरक्षासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हामीले वन श्रमिकको बिमा हुनुपर्ने माग उठाइरहेका छौँ, वन नियमावली र वन नीतिमा पनि यससम्बन्धी नीति लिइएको छ । अब कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वनमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी तालिम पनि उत्तिकै जरूरी छ । डढेलो नियन्त्रणमा जाने, काठ काट्न जाँदा कतिको मृत्यु भएको छ । वन श्रमिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्न बिमा अनिवार्य छ । यसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व र सुरक्षाको भावना ल्याउँछ, जसले समग्र वन क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ ।”
वन श्रमिकको पहिचान गर्न कार्यविधि आवश्यक
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव वाग्लेले वन श्रमिकको पहिचान अझै हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पहिचानका लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “वन श्रमिकका विषयमा वन नियमावलीमा व्यवस्था त छ तर कोको वन श्रमिक हुन् ? उनीहरू कति छन् ? उनीहरूको आवश्यकता के छ ? लगायत विषयमा स्पष्ट हुन कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । कार्यविधि बनाउने कुरा छलफलमा आइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले काम अह्राउँछ उसले श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनपर्छ । राज्यले पनि के गर्न सक्छ ? छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।”
नेपाल वन प्र्राविधिक सङ्घ (एनएफए)का सचिव सुदीप छत्कुलीले वन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले जोखिम मोलेर काम गर्नुपरेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा र बिमाका व्यवस्था हुनुपर्ने सवालमा एनएफएले आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो । “अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा कति श्रमिक वन ढडेलोमा परेर ज्यान गुमाएका छन् । कोही तस्करको गोली लागेर, कोही वन्यजन्तुको सिकार भएर, कोही रूखले किचेर, कोही लडेर मृत्यु भएको छ । कति जना अझै घाइते छन् । यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेलाई राज्यले सुरक्षाको ग्यारेन्टी र बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर एनएफएले आवाज उठाउँदै आएको छ । तर सुनुवाइ भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर हामी निरन्तर रूपमा यी सवालहरूमा आवाज उठाउने छौँ ।”
छत्कुलीले पनि श्रमिकले उचित ज्वाला पाउनुपर्ने, श्रमको सम्मान हुनुपर्नेलगायत कुरामा पनि आवाज उठाइएको बताउनुभयो । “बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रमिकहरूमा बिमा साक्षरताको अभिवृद्धि आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
