कर्णाली, ११ वैशाखः कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले डिजिटल कर्णाली निर्माणको यात्रा सार्थक बनाउने बताउनुभएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आइसिटी फाउण्डेसन नेपालको सहकार्यमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मङ्गलबारदेखि आयोजित ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’को आज समापन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कन्क्लेभको निष्कर्षले डिजिटल कर्णाली निर्माणमा सबैको सहयोग आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । भोट सम्झेर नीति बनाउने प्रवृत्तिले कर्णालीको सुधार नहुने बताउँदै उहाँले यस्तो मनोविज्ञानको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय हामी नीति, नियम, कानुन र काममा सुधार गर्दै विधिको आधारमा अगाडि बढेका छौँ । अब हिनताबोध होइन, ऊर्जा लिएर आशाको मार्ग चित्र कोरौँ ।” डिजिटल शिक्षा र प्रविधि कर्णालीका निम्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको औचित्यतालाई पुष्टि गर्ने गरी नतिजा निकाल्ने र त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा भौगोलिक विकटता र विद्युतीकरणको समस्या भए पनि डिजिटाईजेसनमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्ने बताउनुभयो । सूचना र प्रविधिको चरम विकास भइरहेको बेला अन्य प्रदेश भन्दा कमजोर देखिए पनि कर्णालीले डिजिटाइजेसनमा भावी मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म चलेको कन्क्लेभमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, त्यसको विस्तार र सम्भावनाको खोज सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यही अनुरुप आगामी कार्ययोजना निर्माण गरी अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले डिजिटल पूर्वाधार तथा शिक्षा प्रणाली विस्तार, इन्टरनेट पहुँच, सूचनाको हकको प्रवर्द्धन र ई–गभर्नेन्समार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरुका विषयमा भएको छलफल महत्त्वपूर्ण छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले डिजिटाइजेसन एउटा माध्यम भएको प्रतिक्रिया दिँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट डिजिटल कर्णाली निर्माणको यात्रामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
