३१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहमहामन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुख्यत: तीन वटा विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी छन्। बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उनले नीतिगत भ्रष्टाचार, हदम्याद र नेता तथा सरकारी कर्मचारीलाई सजाय गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुन हुनुपर्ने बताएकी हुन्।
‘कुनै पनि कानुन बनाउँदा हामीले काम कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। यो विधेयकमा स्पष्ट गर्नुपर्ने तीन कुरा अहिले म यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा हामीले स्पष्ट लेखेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार यो कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने दोस्रो विषय हो, पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था। ‘म के बुझ्छु भने एकपटक कुनै पदमा बसेको पदाधिकारी कर्मचारीलाई जिन्दगीभरी भ्रष्टाचारको मुद्दा झुण्डाएर राख्ने हो कि भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर अर्गनाइज्ड क्राइम (सांगठनिक अपराध) का लागि ५ वर्षे हदम्याद एकदमै थोरै भयो,’ उनले भनिन्, ‘जहिले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा व्ल्याकमेलिङ हुन्छ भन्ने लाग्छ भने बरू क्राइमको वर्गीकरण गरौं तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन।’
उनका अनुसार तेस्रो विषय भने साधारण भ्रष्टाचारका कसुरदार र नेता वा ठूला पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायमा फरक हुनुपर्छ। ‘जुन जुन ठाउँमा म यस्तो गर्छु भन्दै आएको छ, उसले आएर भ्रष्टाचार गर्यो भने अरू साधारण मान्छेले गर्ने भ्रष्टाचारमा भन्दा उसलाई बढी सजाय हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
माओवादीकी सांसद नारायणी शर्माले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनमा स्पष्ट लेखिनुपर्ने बताइन्। समितिमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा कसरी कानुन बनाउने हो भन्नेमा हामीले यहाँ धेरै छलफल गरौं। मुख्य ठाउँमै भएको भ्रष्टाचार नरोके अन्त पनि भ्रष्टाचार रोकिन्न।’ सांसद शर्माले अख्तियारमाथि पनि अहिले धेरै प्रश्न उठेको बताइन्।
‘अहिले समाजमा दुई तप्काका मानिस रहेछन्। एउटा अख्तियारसँग त्राहिमाम छन्। अख्तियारको डर हुन्छ भनेर तिनले केही काम गर्नै सक्दैनन्। अर्को तप्का पनि छ जसले जसरी जे गर्न पनि डरै मान्दैन ढुक्कै छ। मिलाउँला नि केही हुन्न भन्छ। यी दुवै तप्काको प्रवृत्ति अख्तियारमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। यस्तो प्रश्न नउठ्न के गर्नुपर्ने हो गर्नुहोला,’ उनले भनिन्। उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने बताइन्। ‘भ्रष्टाचारका मुद्दाममा हदम्याद राख्न हुन्न। सही अनुसन्धान गर्ने हो भने हदम्यादको आवश्यकता छैन,’ उनले भनिन्।
