काठमाडौँ, ११ फागुन ः मुलुकको राजनीति अहिले पनि सही अवस्थामा अघि बढ्न सकेको छैन । किनभने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पहिलो पार्टीले सत्ता चलाउने र दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने भन्ने मान्यता छ, तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउँदा विपक्षी आवाज कमजोर बनेको अनुभूति भइरहेको छ । हिजो पनि वामपन्थी दलहरुको दुई तिहाइ नजिकको अवस्थालाई भताभुङ्ग बनाउने काम भयो । संसद्मा क्रियाशील साना दल केही होइनन् भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । पछिल्लो समय संविधान दश वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य अघि सारिएको छ । संविधान संशोधन दुई ठूला दलले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन । परिवर्तनकारी शक्तिको साझा दस्तावेजका रुपमा जारी भएकाले सबै राजनीतिक दलको सहमति चाहिन्छ । नभए यो सम्भव छैन । संविधानमा लेखिएका विषयवस्तु अहिलेसम्म के पूरा भए, के गर्न मिलेन र अब किन संशोधन आवश्यक भयो, समीक्षा गरी प्रष्ट हुनुपर्छ ।
संविधानमा लेखिएका जनताका अधिकारसम्बन्धी धेरै कुराहरु पूरा भएकै छैनन् । संविधानमा लेखिएका स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, आवासजस्ता विषयको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिन्न । त्यसैले संविधान संशोधन गर्नासाथ देशमा रातारात विकास भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । जनताका अधिकार कार्यान्वयन नगरेको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । युवा विदेश पलायन भइरहँदा स्वदेशमा रहने वातावरण र योजना खोई ? सरकार सञ्चालन गर्नेले नै त्यसको सम्बोधन र कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्छ ।
जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जनताले पुराना दल र त्यसको नेतृत्वमाथि आक्षेप लगाउँदा मलाई पनि मन दुख्छ, तर सरकारबाट प्राप्त गर्नपर्ने सेवासुविधा प्राप्त गर्न नसेपछि विरोध हुनलाई अन्यथा लिएर चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था हुन्न । उद्योगधन्दा खोल्ने, योजना बनाउने र रोजगारी दिलाउने सरकारको जिम्मेवारी हो । तर भएका उद्योग पनि क्रमशः बन्द भइरहेका छन् । अनि, कसरी युवा देशमा बस्छन् ? यसको मुख्य जिम्मेवारी ठूला दलले नै लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मेरो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि सरकारमा गएको छ, तर त्यहाँ जाने दुई थान मन्त्रीले के गर्न सक्छन् भन्ने मेरो मत हो । अहिले त त्यो अवस्था पनि रहेन ।
सरकारमा ठूलाले अनुशासनको घेराभित्र बसिदिए पो अरु सानालाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने दबाब हुन्छ । मुुलुकमा रोग छ, गरिबी छ, दुःख छ । यहाँ हामीले चीन, अमेरिका र युरोपको उदाहरण दिनुको के अर्थ छ र ? हिजो थोरै मानिसले धेरै काम गरेर पञ्चायतलाई फालियो । अहिलेको जमाना फरक छ । पछिल्लो समय हुर्कदै गएको पीढिहरुमा कामभन्दा हाहा हुहु, फेसबुकमा अल्मलिने र अरुलाई बढी दोष थुपार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो पक्षलाई राम्रो मान्न सकिन्न । सबैलाई इज्जतपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्दा नै समाज, मुलुकको जित हुन्छ । त्यसबाटै जनताको कल्याण हुन्छ । सबैले सहजरुपमा खान लाउन, बस्न, औषधोपचार गर्न पाए भने किन मानिस रोइलो काट्छ ?
नेपालाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि भएभरका जग्गाजमिन घडेरीका लागि भन्दै कित्ताकाट गरेर टुक्राटुक्रा पारिएको छ । सन्ततिको भविष्य हेरिएको छैन । भएका जमिन बाँझो राखिएको छ । बाँझो जमिन उपयोग गर्ने सरकारको नीति प्रष्ट छैन । जनताले पनि केही सोच बनाएको देखिन्न । उल्टो यहाँ केही हुन्न भनेर छोरोछोरीलाई पुस्तै बिदाइ गरेको देखिन्छ । भएका जग्गाजमिनमा खेतीबाली लगाउने, हेरचाह गर्ने र आनन्दसँग घरमा बस्नुका साटो विदेश जाने होड्बाजी राष्ट्रियहीत विपरीत हो । अमेरिका र भारतको उडिसामा भएका घटनाले विदेशमा के–कस्ता समस्या बेहोनै पर्दाे रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । हामीले नेपाललाई नै विकास, समृद्धिमा लगेर सुविधासम्पन्न गराउन सक्नुपर्छ । समाजमा केही आमाबालाई छोराछोरी विदेश भए भने घुम्न पाइन्छ भन्ने सोचले पनि प्रभावित तुल्याएको छ । कसैले यहीँ पनि उद्योग चलाएर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्वी नेपालमा कतिपय परिवारले तानमा साडी बुनेर आकर्षक मूल्यमा बेचबिखन गरेको देखिन्छ ।
सरकारले बेरोजगारी समस्या हटाउन स–सना कुटिर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो खाले सोच देखिएको छैन । विदेशी सहयोगमा सञ्चालन भएको कृषि औजार कारखाना बन्द भयो । त्यो सञ्चालन गर्न आत्मकथा बेचेर महावीर पुनले प्रयास गरिरहनुभएको छ । बन्द भएका बाँसबारी, हेटौँडा सिमेन्ट र वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउनुपर्छ भनेर सुरुदेखि कुरा उठाइरहेकी छु । नेपाली कांग्रेसले घाटामा गएका १८ वटा उद्योग बेच्यो भनेर हिजो विरोध गरियो, अहिले वामपन्थीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि बाँकी उद्योग बिक्री गर्न सूची तयार गरेको सुनेको छु ।
राष्ट्रियसभामा महिला भएकै कारण अवसर नपाएको अनुभूति व्यक्तिगत रुपमा मलाई भएको छैन । अवसरमा विभेद् छैन । जिल्लाका प्राथमिकताका रुपमा मकवानपुर औद्योगिक क्षेत्र भएकाले रोजगारी नै मेरो मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । अरु जिल्लाकै जस्तो सडक, सिँचाइ लगायतका केही समस्या पनि छन् । यद्यपि, बाइरोड, कान्ति राजपथ, द्रूत मार्गलगायतका सडक सञ्जालले काठमाडौँलाई जोडेको छ । जिल्ला र नगरका विभिन्न क्षेत्रमा सडक विस्तारका काम भइरहेकै छ ।
मुख्य रोजगारीकै समस्या हो । त्यो भएन भने चुलो बल्दैन । हिजो एउटै छानामुनि एक हजार दुई सयभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेको हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द छ । त्यसमा आधाभन्दा बढी महिला काम गर्थे । कानुन बनाउने सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा मातहतका समितिबाट भगिरथ प्रयास भइरहेको छ । सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । आ–आफ्ना समितिमा विषयगत छलफल गरिरहेका छौँ । सरकारलाई निर्देश र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकै छ । देशका मुहार फेर्नुपर्छ भनेर लागेका हामीहरुले नराम्रो कहिल्यै गर्न हुन्न । सकेसम्म राम्रो गर्नुपर्छ । त्यो भएमा जनतामा आशा जागृत हुन्छ । जनताका बीचमा पुगेर निराश नहुनुस् हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर उत्साह भर्नुपर्छ । देशमा विद्यमान तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ । विकासका विषयमा राजनीति गर्न हुन्न ।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाको परिचय
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर जिल्ला सहइन्चार्ज गोमादेवी तिमिल्सिनाको राजनीतिक यात्रा वि.स. २०३६ बाट सुरु भएको हो । उहाँ हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले २०४३ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले)को सदस्यता लिनु भएको थियो । उहाँले लामो समय ट्रेड युनियन आन्दोलनसँग जोडिएर काम गर्नुभयो । उहाँको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ मा स्थायी बसोबास छ ।
(सांसदसँग रासस संवादका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य श्री तिमिल्सिनासँग प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
