काठमाडौँ, २ पुस : रुसको संसद्ले मङ्गलबार एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त विधेयकले मस्कोलाई तालिबानलाई प्रतिबन्धित ‘आतङ्कवादी’ सङ्गठनको सूचीबाट हटाउने बाटो खोल्न सक्छ ।
सन् २०२१ को अमेरिकाको अराजक वापसीपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि मस्कोले तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गर्न थालेको छ । त्यसबेलादेखि अधिकारीहरूले इस्लामवादी समूहलाई मस्कोको प्रतिबन्धित ‘आतङ्कवादी’ समूहहरूको सूचीबाट हटाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
तल्लो सदन डुमाले सम्भावित भविष्यको निर्णयका लागि आवश्यक कानूनी ढाँचा राखेर समूहहरूलाई कानूनी रूपमा सूचीबाट हटाउनका लागि संयन्त्रको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने एउटा विधेयक पारित गरेको छ । रूसको माथिल्लो सदन फेडरेशन परिषद्ले शुक्रबार विधेयकमाथि विचार गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कानून बनाउन हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ ।
गत महिना काबुलको भ्रमणमा शीर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारीहरूले आफ्ना अफगान समकक्षीहरूलाई मस्कोले चाँडै तालिबानलाई प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाउने बताएका थिए । प्रस्तावित प्रणालीअन्तर्गत रुसका महान्यायाधिवक्ताले रूसी अदालतमा एउटा समूहले ‘आतङ्कवादको समर्थनमा’ आफ्ना गतिविधिहरू ‘बन्द’ गरेको उल्लेख गर्दै अनुरोध दायर गर्नुहुनेछ । त्यसपछि न्यायाधीशले पदनाम हटाउनका लागि निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
अपेक्षित कदमले तालिबान सरकार र त्यसले ‘अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट’ भनेर बोलाउने संस्थालाई औपचारिक मान्यता दिने होइन । यो कदम अहिलेसम्म कुनै मुलुकले चालेको छैन ।
पुटिनले यस वर्षको सुरुमा तालिबानलाई ‘आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा सहयोगी’ भन्नुभएको थियो भने विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले पश्चिमलाई अफगानिस्तानमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र देशको पुनर्निर्माण प्रयासको ‘जिम्मेवारी’ लिन आह्वान गर्नुभएको छ ।
मध्य एसियामा रुसका सहयोगीहरू एवं अफगानिस्तानका छिमेकीहरूले पनि तालिबानसँग राम्रो सम्बन्धको वाचा गरिरहेका छन् । काजाखस्तानले गत वर्षको अन्त्यमा तालिबानलाई आफ्नो निषेधित ‘आतङ्कवादी’ समूहको सूचीबाट हटाएको थियो । यो कदमले मस्को र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिलाई बढावा दिन सक्छ । दुवै देश पश्चिममा अलग–थलग भएका छन् ।
सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनबाट प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्धित गर्ने इस्लामिक कानूनको चरम रूप लागू गरेको छ ।
