काठमाडौँ, पुस २७ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
निगमको ५६ औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले निगम इन्धन कारोबारमा जहिले पनि एकाधिकार प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने बताउनुभएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन कारोबारबाट मुनाफा आर्जन गर्नु सकारात्मक भए पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउन आवश्यक रहेको मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिनुभयो ।
निगमलाई परम्परागत खनिज इन्धन मात्र नभई ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र इथानोल मिश्रण जस्ता नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ । “परम्परागत इन्धनमा मात्र सीमित नभई वातावरणमैत्री ऊर्जा र व्यावसायिक विविधीकरणमा निगमले दूरदर्शी सोच राख्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अघिल्ला वर्षको कमजोर आर्थिक अवस्था र वित्तीय दबाबका बाबजुद संस्थागत सुधार, स्वचालित मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासनका कारण यो सफलता मिलेको मन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
बोनस र अन्य सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मन्त्री सिन्हाले कानुनले तोकेको सुविधाबाट कसैलाई वञ्चित नगरिए पनि कानुनविपरीत सेवा सुविधा लिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, सुशासन कायम हुने गरी काम गर्न निगम कर्मचारीलाई मन्त्री सिन्हाले आग्रह गर्नुभयो ।
निगमले अगाडि बढाएको अमलेखगन्ज–लोथर र सिलिगुढी–झापा पाइप लाइन परियोजना सम्पन्न भए ढुवानी लागत घटाउने र आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले झापा–सिलगुढी र अमेलगन्ज–लोथर पाइप लाइनको काम अगाडि बढाउन जरुरी रहेको भन्दै उहाँले जोखिममा रहेका डिपोहरू यथाशक्य छिटो स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

तेह्र अर्ब ६७ करोड रुपियाँ खुद नाफा
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले इन्धन कारोबार गरेर गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो । गत आवमा तीन खर्ब ६६ अर्बको इन्धन कारोबार गरेर एक खर्ब २४ अर्ब राजस्व सरकारलाई बुझाएको निगमले जनाएको छ । विसं २०७१ देखि लागु गरिएको ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ नै निगमको आर्थिक सुधारको मुख्य कडी भएको भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइन सञ्चालनमा आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुुनुुका साथै उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपियाँ मूल्य सस्तो भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन अमलेखगन्ज, भैरहवा र थानकोटमा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै इआरपी प्रणालीमार्फत डिजिटल अर्डर र भुक्तानीको व्यवस्था सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई ध्यान दिँदै निगमले खनिज इन्धनबाट ‘हरित ऊर्जा’ तर्फ मोडिने योजना अघि सारेको भट्टले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारको सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई सघाउन निगमले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजनको व्यवसायीकरण गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार घट्दै गएकाले निगमले व्यवसायलाई विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पेट्रोलमा इथानोल मिश्रणको विषयलाई आर्थिक, व्यावसायिक र उपभोक्तालाई के असर पर्छ भनेर अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोज दासले पाइप लाइन विस्तार हुँदा ट्याङ्कर व्यवसाय प्रभावित भएको बताउनुभयो । ढुवानी भाडाको इआरपी भुक्तानी अझै कार्यान्वयनमा नभएको, टोल कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीको ग्यास सिलिन्डर लागु गर्ने भने पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यास ढुवानी गर्दा ठुलो रकम बाहिरिएको जानकारी दिनुभयो । बाराको सिमरासम्म पाइप लाइनबाट ग्यास ढुवानी गरी विशेष आर्थिक सेजको जग्गामा भण्डारणगृह निर्माण गर्न सके ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने सुझाव उहाँको छ । कार्यक्रममा निगमको बबरमहलमा स्थित नयाँ कर्पाेरेट भवनको उद्घाटन पनि गरिएको छ । वार्षिक उत्सवको अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारी तथा व्यवसायीलाई सम्मानित गरिएको थियो ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!


















