बागमती प्रदेश सरकारको खर्च ९.८५ प्रतिशत मात्रै

मकवानपुरगढी, पुस ११ गते । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवको पाँच महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशमा पाँच महिनामा छ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ८ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपियाँ (४.४७ प्रतिशत) र चालुतर्फ चार अर्ब ७९ करोड २५ लाख रुपियाँ (१८.४१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.५४ प्रतिशत; श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.७० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १३.७१ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयले २४.५० प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २९.९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.६७ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

राजस्व सङ्कलन कमजोर

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा प्रदेश सरकारले लक्ष्यको २३.८८ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पाँच महिनामा १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार रुपियाँँ मात्र सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन (मालपोत) तथा सवारीसाधन करतर्फको प्रगति कमजोर हुँदा समग्र राजस्व नै प्रभावित भएको हो । सो दुई शीर्षक तथा बाँडफाँटसमेतबाट आव २०८२/८३ मा २० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपियाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा पाँच महिनामा आठ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

सवारीसाधन जाँचपास, रुट परमिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणसम्बन्धी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पाँच महिनामा ३५.८६ प्रतिशत (दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपियाँ) राजस्व सङ्कलन भएको छ ।