काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली र देशभित्रै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मतदान सम्भव रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

सरकारलाई बुझाइएको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष र सिफारिस समेटिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कात्तिक दोस्रो साता प्रतिष्ठानलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिँदै प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको थियो ।

अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रवक्तासमेत रहनुभएका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपककुमार खड्काले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मतदान सम्भव भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्षबारे शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसमक्ष प्रस्तुति दिने छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “विदेशका मतदाताका लागि मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर, हुलाकको माध्यमबाट मतपत्र पठाएर र अनलाइन गरेर तीन वटा विधिमार्फत मतदान गर्न सक्ने प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ । सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसारको प्रक्रिया अपनाउँदै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो ।”

प्रतिष्ठानले करिब दुई साता लगाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेको हो । प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाएको २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तीन वटै विधिको मार्गचित्र औँल्याइएको छ । निर्णय लिन ढिला नहोस् भनेर सङ्क्षिप्त तर निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको बताएका प्रतिष्ठानका प्रवक्ता खड्काले विस्तृत प्रतिवेदन केही समयभित्रै हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । तीन वटै विधिको चरणबद्ध प्रक्रिया र फाइदा तथा जोखिम, कुन कानुनमा के–के संशोधन गर्नुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष, विदेशमा रहेका मतदाताको सम्भावित सङ्ख्यालगायत विषय अध्ययनमा समेटिएका छन् ।

सानो सङ्ख्या रहेको देशमा तोकिएको (कूटनीतिक नियोग) मतदान केन्द्रमा आफैँ उपस्थित भएर गरिने (इन पर्सन) मतदान उपयुक्त हुने प्रवक्ता डा. खड्काले बताउनुभयो । विदेशमा ४४ वटा कूटनीतिक नियोग छन् । ती नियोगमा कुल करिब १८० जना जनशक्ति छन् । निर्वाचन आयोगले प्रति एक हजार मतदातामा एउटा मतदान केन्द्र तोक्दै आएको छ । प्रवक्ता खड्काले भन्नुभयो, “सरदरमा एउटा नियोगमा ४.२ कर्मचारी पर्छ । पाँच लाख श्रमिक रहेका देशमा सो सङ्ख्याको जनशक्तिले प्रत्यक्ष मतदान सम्भव हुन्न । यस्तोमा अनलाइन वा हुलाकमार्फत हुने मतदान भरपर्दो विधि हो ।”

तर हुलाकबाट मतदानको प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा १६ देखि २८ दिन लाग्छ । यस्तोमा मतदान हुने दिनलाई ध्यानमा राखेर सो अगावै मतपत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश राष्ट्रसँग हुलाक सम्पर्क रहेको हुलाक सेवा विभागको कोभिड–१९ पछिको सम्पर्क खुम्चिएको छ । यस्तोमा विमान कम्पनी र हुलाकबिच सम्झौता गरेर पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ ।

बङ्गलादेशले आगामी निर्वाचनमा मतदानका लागि हुलाकबाट मतदान गर्ने विधि अपनाउन लागेको छ । बङ्गलादेशमा आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने बताइएको छ ।  सो प्रयोजनका लागि उसले विदेशमा रहेका मतदाताबाट कात्तिक ३० गतेदेखि अस्थायी नामावली दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अनलाइनमा समय लाग्ने 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनलाइन प्रविधि सबैभन्दा राम्रो, सहज र भरपर्दो विधि भए पनि सो विधिबाट मतदान गर्न समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विश्वका कतिपय देशले अनलाइन मतदानको व्यवस्था गरेका छन् तर अनलाइन प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनुपूर्व प्रविधि भित्र्याउने, परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने जस्ता अग्रिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. खड्काले अनलाइन प्रविधि पछ्याउँदा सरकारलाई रसद खर्च कटौती हुने, सस्तो र सुलभ हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमै पनि सफ्टवेयर बनाउने दक्ष जनशक्ति छन् । कि विदेशबाट भित्र्याउनुप¥यो । परीक्षण, प्रमाणीकरण र सुरक्षालगायत

प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्न सक्छ ।” अनलाइन प्रविधि भित्र्याउँदा राजनीतिक दलहरूले प्रविधिमाथि विश्वास गर्नुपर्ने पूर्वसर्त हुने छ ।

अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान

सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारबारे आवश्यक आन्तरिक तयारी गर्दै छ । सो सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रतिष्ठानले सरकारको तयारीमा सहयोग पुग्ने गरी अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानसमेत फागुन २१ गतेको चुनावमा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. दीपककुमार खड्काले अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानमा सहभागी हुने मतदाताको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने र सोबमोजिम मतदान केन्द्र तोकेर मतदान सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो । अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको सङ्ख्याबमोजिम छुट्टै मतदान केन्द्र कायम गर्ने प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।

अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरेर निर्वाचन आयोगले कारागारमा रहेका बन्दी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत मतदानको अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्रै यस्तो अधिकार दिइएको छ । प्रतिष्ठानले भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक गरी दुवै निर्वाचन प्रणालीमा मतदानको अधिकार दिन सरकारलाई मार्गचित्रसहित सुझाव दिएको हो ।

विदेशमा कति मतदाता

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेबारे चर्चा सुरु भएको करिब एक दशक बितेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सो विषय बहसमा आएको हो तर अझै पनि मतदाताको सङ्ख्या यकिन भएको छैन । गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्गठनले भने विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या ५० लाखमाथि रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ बमोजिम अनुपस्थित जनसङ्ख्या भने २१ लाख ९० हजार ५९२ थियो । सन् २०२५ का लागि प्रक्षेपित अनुपस्थित जनसङ्ख्या २३ लाख ९४ हजार २८ जना छ । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेका देशमा न्यूनतम एक प्रतिशत र अधिकतम १४ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ ।

_इश्वरचन्द्र झा