महाधिवेशन विवाद समाधानका लागि महामन्त्री शर्माद्वारा तीनवटा विकल्प प्रस्ताव

काठमाडौँ, कात्तिक २७ : नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तीनवटा विकल्प अघि सारेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले पहिलो विकल्प बीपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केको अवसर पारेर पुस १६–१९ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, त्यसको विकल्पमा उनले पुसको अन्तिम साताभित्रको अर्को तालिकाको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । नियमित महाधिवेशनमा जान नहुने निष्कर्ष बैठकले निकाल्ने हो भने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानुपर्ने शर्माको अर्को विकल्प छ ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा विधानले दुई वटा विकल्प दिएकाले केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले बोलाउन सक्ने तर्फ समेत शर्माले जोड दिए । केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर गरेर माग भएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रबन्ध विधानमा राखिएको छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर असोज २९ गते नै माग गरिसकेकाले त्यसको तीन महिनाभित्र अर्थात् पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानको बाध्यात्मक स्थितिसमेत छ ।

निर्वाचनपछिको एक आवधिक समयसम्म सरकारको स्थिरताका लागि नयाँ सूत्रको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । त्यसका लागि पाँच स्टेपको प्रस्ताव शर्माले गरेका छन् । आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको सिट र लोकप्रिय मतको आधारमा बन्ने पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकार गठन गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

निर्वाचनबाट दोस्रो, तेस्रो या अन्य दल पूरै अवधि सरकार बाहिर बस्नुपर्ने, पहिलो दललाई सामान्य बहुमत नपुगेको स्थितिमा ‘विनर्स टेक अल’को सिद्धान्तबमोजिम निर्वाचन अघि नै आयोगमा बुझाइएको विज्ञहरूको नामबाट अपुग सिट पहिलो दलले प्राप्त गर्ने सूत्र उनले अघि सारेका छन् । निर्वाचन आयोगमा सुची बुझाउँदा व्यक्तिको योग्यता विवरणसहित निर्वाचन पूर्व नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पहिलो दलले संसदीय दलबाट चयन गरेको सांसद संसदीय दलको नेता हुँदै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्रिपरिषद्‍को गठन एकै चरणमा गर्ने, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको चयन सम्बन्धित मन्त्रालयको विज्ञताका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

शर्माले त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले १० दिनभित्र संसद्‍मा विश्वासको मत लिनु पर्ने र दुई वर्ष पुगेपछि त्यसको ३० दिनभित्र पुन: विश्वासको मत लिने, पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिँदा दुई वर्षे कामको निश्चित सूचकहरूका आधारमा मात्रै विश्वासको मत पाउने र नपाउने टुंगो लाग्ने, विश्वासको मत पुन प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बाँकी अवधि देशको नेतृत्व गर्ने शर्माको नयाँ प्रस्ताव छ ।

तर, राष्ट्रिय अखण्डता र लोकतान्त्रिक संविधानको मर्ममा गम्भीर आघात पुर्‍याउने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रमाणित भएमा कुनै निश्चित प्रक्रियाबमोजिम निजलाई संसद्‍ले पदमुक्त गर्न सक्ने र त्यस्तो मुद्दामा संसदहरूले स्वतन्त्र ढंगले मत व्यक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने शर्माले बताएका छन् । उनले कोही पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्ने बताए ।

शर्माले निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गरेर संघ र प्रदेश दुवैमा निश्चित आकार घटाउन जरुरी रहेको बताए । संघमा ११ र प्रदेशमा ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलभन्दा ठूलो बनाउन नहुने उनको प्रस्ताव छ । संवैधानिक परिषद्‍मार्फत हुँदै आएका नियुक्तिमध्ये कतिपयलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निश्चित सुची तय गरेर अन्तिम छनोटमा पुग्ने, अख्तियारको पुनर्संरचना गर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति व्यक्तिको नैतिकता र इमानको परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने लगायतका सुधारका प्रस्ताव राखेका छन् ।

‘संविधान संशोधन गर्न सकिने विषयहरू पहिचान गरेर त्यसमा नेपाली कांग्रेसले सर्वपक्षीय संवादका लागि नेतृत्वदायी अग्रसरता लिनुपर्छ,’  शर्माले भने, ‘यो हाम्रो यस अघिकै प्रतिबद्धता पनि हो । अब कार्यदल निर्माण गरेर विधिवत रुपले यो विषयमा प्रवेश गरौं ।’

शर्माले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक र सामाजिक कारणहरूको पनि समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘जेन-जी आन्दोलनको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द देखिए पनि यो विद्रोहका पछिल्तिर थुप्रै राजनीतिक, आर्थिक , सामाजिक कारण थिए । असन्तुष्टि र निराशाको मैदानमा घुसपैठ गरेर त्यसलाई ध्वंसमा पुर्‍याउनेहरुले त मौकाको उपयोग गरेनै तर मानवीय क्षति बेगर भिड व्यवस्थापन गर्ने चुस्त र प्रबल रणनीति राज्य संयन्त्रबाट फेरि पनि प्रस्तुत भएन,’  उनले भने,  ‘यो दुर्बल र दुःखद् चित्रको चिरफार अझै जरुरी छ ।’