काठमाडौँ, असोज १० : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय (आरटिआई) महासङ्घले आज मन्त्रालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा काम गर्न सकिने भएकाले यसको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभयो ।
सूचनाको हकका विषयमा सरोकारवाला सबैलाई राखेर दसैँपछि छलफल गरिने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । महासङ्घले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको पुनरवलोकन र आवश्यक पुनर्गठन गरी सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा जिम्मेवार र सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरलीकरण गरी नागरिकलाई सहज, छिटो र न्यूनतम लागतमा सूचना उपलब्ध गराइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले बताउनुभयो । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयमा रहेको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने, जेनजीको विश्वास जित्ने सुशासनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेलगायतका माग राखी महासङ्घका अध्यक्ष बागचन्द र महासचिव पूर्णप्रसाद मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गतिविधिले जनमानसमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा ठोस परिणाम ल्याउन नसकेकाले सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गरी सचेत नागरिकले सहज रुपमा सूचना माग्ने र पाउने नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा महासङ्घको जोड छ ।
