काठमाडौँ, असोज १ : दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त (ई–७ भिसा) श्रमिक पठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने जानकारी गराएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मङ्गलबार सूचनामार्फत दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नहुने जानकारी गराएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन आएपछि कार्यान्वयन नगर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो । बिटुबी माध्यमबाट ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा उच्च सिपयुक्त श्रमिक पठाउनका लागि उक्त कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि, २०८० चैत १७ गते सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । पहिलो संशोधन २०८१ कात्तिक ७ गते, दोस्रो २०८२ असार ९ गते र तेस्रो संशोधन असार १३ गते भएको हो । कार्यविधि एकै महिनामा दुई पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
उक्त संशोधन अनुसार ई–७ भिसामा नेपालबाट कोरियामा काम गर्न जाने श्रमिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै बेला अख्तियारको निर्देशनपछि रोकियो ।
केही म्यानपावर वा व्यक्तिले ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउने भन्दै पैसासमेत उठाएको उजुरी विभागमा परेका थियो । हालसम्म दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरणको कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको जनाएको छ ।
