धनगढी, साउन ३० : कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वनमा करोडभन्दा बढी मूल्यको काठ कुहिन थालेका छन् ।
कटान गरिएको १२ वर्षसम्म पनि लिलाम नभएपछि करोडभन्दा बढी मूल्यको काठ वनमै कुहिन थालेको हो । सो वनमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा काठ कटान गरिएको थियो । त्यसबेला कटान गरिएको ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडको काठ अझै वनमै छन् । धेरै जसो कुकाठ कुहिएर माटो बनिसकेको बाह्रवन साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर चोखालले बताउनुभयो । “१३ हजार क्युफिट कुकाठ त माटो बनिसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “१२/१३ हजार क्युफिट सालको काठ मात्रै बचेको छ । त्यो पनि माटो बनिरहेको छ ।”
दशकअगाडि वनबाट कटान गरिएकोमध्ये राम्रो काठ उपभोक्ता र ठेकेदारले त्यसैबेला लगिसकेको जनाइएको छ । बाँकी रहेको ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडका काठ लिलामका लागि पटक पटक सूचना निकाले पनि कोही ठेकेदारले लिनका लागि चासो नदेखाएपछि काठ वनमै रहन गएको बताइएको छ । लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेको काठ वनमै रहेमा सातदेखि १० वर्षपछि मात्रै पुनः मूल्याङ्कन र पुनः ग्रेडिङ गर्न मिल्ने नेपाल सरकारको वन ऐनले व्यवस्था गरेका कारण काठ वनमै कुहिन थालेको जनाइएको छ ।
तत्कालीन समितिले बुझाएको रजिस्टरमा २७ हजार क्युफिट काठ रहेको लेखिए पनि धेरै काठ कुहिएकाले अहिलेको समितिले कागजातलाई नचलाएको अध्यक्ष चोखालको भनाइ छ । उहाँले पुनः मूल्याङ्कन र पुनः ग्रेडिङका लागि वन कार्यालयमा समितिले फाइल पेस गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“कागजमा धेरै काठ देखिन्छन् तर कुकाठ जति सबै कुहिएर माटो बनिसकेकाले कागजमा उल्लेख जति काठ वनमा छैनन्,” चोखालले भन्नुभयो, “त्यसैले पुनः ग्रेडिङ र मूल्याङ्कन नहुँदासम्म हामी रजिस्टर र काठ चलाउँदैनौँ ।” पुनः ग्रेडिङ गरेमा धेरै जसो काठ ‘डी’ ग्रेडमा समेत बिक्री नहुने अवस्था रहेको उहाँको तर्क छ ।
‘सी’ ग्रेड काठको प्रतिक्युफिट नौ सय र ‘डी’ ग्रेड काठको प्रतिक्युफिट सात सय बिक्री मूल्य रहेको जनाइएको छ । बाह्रवनमा रहेका सबै काठ ‘डी’ ग्रेड मूल्यमै बिक्री गर्ने हो भने पनि एक करोड ८९ लाख रुपियाँ बराबरको काठ खेर गइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ । बह्रवन साझेदारी वनमा केही वर्षपहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य थालिएको थियो । त्यसबेला वनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले २०७५ मा अनुगमनसमेत गरेको थियो ।
बह्रवन साझेदारी वन रहेकाले यस वनमा उपभोक्ता, स्थानीय सरकार, नेपाल सरकारको साझेदारीमा काम हुने गरेको जनाइएको छ । अहिले उपभोक्ताले घरायसी प्रायोजनका लागि काठ नपाइरहेका बेला वनमा भने करोड मूल्यको काठ बिग्रिरहेको समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद जोशीले बताउनुभयो । उहाँले वनमा रहेको काठको गुणस्तर घटिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
