१४ साउन, काठमाडौं : महिलालाई घरेलु श्रमका लागि विदेश जान सरकारले नौ वर्षदेखि रोक लगाइरहेको छ । तर नेपाली महिला घरेलु श्रममै अवैध तरिकाले विभिन्न मुलुक जाने क्रम चलिरहेको छ । वैदैशिक रोजगारीमा यस्तो अवैध प्रवेशले महिलामाथि शोषण र ठगी झनै बढेको सरकारी अध्ययनमा पाइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख तथा पूर्वराजदूत रामकाजी खड्काको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले घरेलु श्रमिकलाई रोक लगाउँदा महिलाको शोषण र ठगी झनै बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम निरन्तर वृद्धि भइरहँदा सामाजिक सुरक्षा, उद्धारलगायतका प्रक्रिया जटिल बनेको उल्लेख छ ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीबीचको संयुक्त बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २८ चैतमा खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई सदस्य छन् ।
संगठित क्षेत्रमा काम गर्न अवसर प्राप्त नहुने र योग्यता नपुग्ने पुरुष तथा महिलालाई संस्थागत हिसाबले घरेलु काममा जान बन्देज लगाउँदा बिचौलियामार्फत सहजै भिजिट भिसा प्राप्त गरी अवैध बाटोबाट गन्तव्यमा पठाइएकाहरूको उद्धार, सहायता, बिमा, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी सहायता र प्रतिरक्षामा समस्या भइरहेको समितिले जनाएको छ । अवैध रूपमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जानेको तथ्यांक तथा अभिलेख राज्यका कुनै पनि निकायसँग नहुने भएकाले कानुनी सहायता प्रदान गर्न असहज भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घरेलु श्रमिकको अवस्था अनुगमनका लागि टेलिफोन वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्न नियोगलाई कठिनाइ भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भिजिट भिसाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति/गिरोहले अवाञ्छित लाभ लिने गरेको छ । ‘अवैध बाटोबाट गन्तव्यमा पुगेका श्रमिकले शारीरिक, मानसिक तनाव र मनोवैज्ञानिक समस्याका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्ने क्रम बढ्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल आएर पुनः रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा जान नपाइने त्रासले लामो समय स्वदेश फर्कन नसकेका दृष्टान्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २० चैत २०७३ मा सम्बन्धित मुलुकले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउने कार्यसमेत रोकिएको छ । यसपछि बिचौलियाले घरेलु श्रमिकलाई भिजिट भिसामार्फत विभिन्न मुलुकमा पठाउँदै आएका छन् । गत शुक्रबार मात्र भारत हुँदै कुवेत जान लागेका ४७ नेपाली महिलालाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो ।
कतिपय घरेलु श्रमिकले फिर्ता पठाइएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘ठूलो काम गरियो भन्ने भयो होला नेपाल सरकारलाई ! छाती पनि चौडा भयो होला ! पहिला नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर । त्यस पछाडि राहदानी दिन बन्द गर । तिमीहरूको आम्दानीको स्रोतचाहिँ जहिले पनि खुला गर्नुपर्ने ?’ कुवेतमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत उमा निरौलाले टिकटकमा सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन्, ‘गरिब, दुःखीको चुलो बल्नु पर्दैन ? अर्काका छोरीचेली र बच्चाहरूले पढ्नु पर्दैन ?’
घरेलु श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा बढी अति गरिब, विपन्न र एकल महिला जाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी झापा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, मोरङ, काठमाडौं, काभ्रे, इलाम, नुवाकोट, सुनसरी र चितवनबाट महिला घरेलु श्रमका लागि विदेश गएको समितिले जनाएको छ । यूएई, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार र साउदी अरबमा मात्रै पछिल्ला चार वर्षभित्र भिजिट भिसा प्रयोग गरी गएका महिलाको संख्या १ लाख ७ सय ७८ छ । यसमा कति घुम्न र कति घरेलु श्रमका लागि गएको भन्ने प्रस्ट खुल्दैन ।
कुवेतमा कार्यरत पूजा लिम्बूले घरेलु श्रममा लुकीलुकी आउनु बाध्यता भएको बताइन् । ‘घरको काममा लुकीलुकी आउनु नपरे हुन्थ्यो । सरकारले हामीलाई उद्धार होइन, आउने कानुनी बाटो बनाइदिनुपर्यो,’ पूजाले टिकटकमा भनेकी छन् ।
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार कुवेतमा मात्रै ४८ हजार घरेलु श्रमिक कार्यरत छन् । तीमध्ये बन्देज लगाउनुअघि श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका ८ हजार मात्रै छन् । यूएईमा मात्रै भिजिट भिसा लिई रोजगारी खोज्नेको संख्या ४ लाख ३७ हजार ४४ छ । यसमा महिलाको संख्या खुलाइएको छैन । यूएईमा भिजिट भिसामा पुगेका विदेशी नागरिकसँग रोजगारदाता कम्पनीले करार सम्झौता गरे भिजिट भिसालाई रोजगारी भिसामा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ओमानमा १० हजार घरेलु श्रमिक कार्यरत छन् । ओमानस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाली घरेलु श्रमिकको समस्या समाधान नै दूतावासको मुख्य कार्यभार भएको छ । दिनमा १०–१५ जना महिला घरेलु श्रमिकलाई सेल्टर हाउसमा राखेर खानपिन, औषधोपचार, अध्यागमन, एयरपोर्ट लैजाने र कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था छ । साउदी अरबमा रहेका घरेलु श्रमिकको संख्या यकिन छैन । खाडीका ७ देशबाट मात्रै पछिल्ला पाँच वर्षमा ३ हजार ३ सय १३ घरेलु श्रमिकलाई उद्धार तथा घरफिर्ती गरिएको छ । सबैभन्दा बढी कुवेतबाट १ हजार ४ सय १६, ओमानबाट ८ सय ७१, बहराइनबाट ५ सय ५०, साउदी अरबबाट २ सय ९ र कतारबाट ६ जनालाई उद्धार गरिएको छ ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कागजात वा कागजातविहीन हुनुले सेवा प्रवाहमा फरक पर्दैन । ‘अवैध बाटो भई कुवेत आइपुगेकालाई वैध बनाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नवीकरण गरिदिन सके समस्या समाधान हुन्छ,’ दूतावासको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर २०२४ लाई ‘कट–अफ–डेट’ राखेर तेस्रो बाटो भएर खाडी पुगेका घरेलु श्रमिकलाई वैधानिकता दिन यूएईबाट सुरु गरिसकेको छ ।
समितिले घरेलु श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता हुने गरी सरकारका तर्फबाट निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि तत्काल नेपाल र यूएईबीच छलफल भई प्रस्तावित नमुना परियोजनाका रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउने र त्यसको प्रभावका आधारमा क्रमशः अन्य मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन सुझाव दिइएको छ । यूएईसँगको प्रस्तावित नमुना परियोजनाअन्तर्गत यूएईले रोजगारदाता पे मोडल (शून्य लागत) लागू गर्ने, रोजगारदाताको लागतमा ‘बेसिक’ अंग्रेजी र एक महिना आवासीय तालिम अनिवार्य प्रदान गर्ने, कम्तीमा ४ सय डलर तलब दिइने, संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने र श्रमिकलाई घरमा नभई होस्टलमा राख्ने, साप्ताहिक बिदा, आठ घण्टा काम गराउने र नेपाली दूतावासको समेत प्रतिनिधित्वमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
१३ असोज २०७७ मा संसदीय समितिको टोलीले ओमान र यूएईमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर सुरक्षाको उपाय अपनाई नमुना (पाइलट) का रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्न र त्यसबाट प्राप्त नतिजा अध्ययन गरी थप मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउन लगाइएको बन्देज हटाउन सुझाव दिएको थियो । यसका आधारमा श्रम मन्त्रालयले यूएईसँग श्रम सम्झौता र घरेलु श्रमिकलाई भर्ना गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरी प्रस्तावित नमुना परियोजना बनाएको हो ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
- द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकसाग नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा सुरुमा सानो संख्यामा घरेलु श्रमिक पठाउने गरी सम्झौता/समझदारी गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसको सफलताका आधारमा थप श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्ने
- भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्यमा संलग्न मानव तस्कर तथा बिचौलियाको पहिचान गरी हदैसम्म कारबाही गर्ने
- भिजिट भिसामा अवैध रूपमा गन्तव्य मुलुकमा पुगेर काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकलाई नियोगबाट श्रम स्वीकृति वा नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दक्ष र पेसाविद्लाई रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा जान पाउने व्यवस्था गर्ने
- अवैध रूपमा घरेलु श्रमिकमा जानेको तथ्यांक र अभिलेख राज्यसाग नहुँदा कानुनी सहायता प्रदान गर्न असहज
- घरेलु श्रमिकका सम्बन्धमा श्रीलंका, फिलिपिन्स, भारत, इन्डोनेसिया, इथियोपियालगायत स्रोत देशको असल अभ्यास नेपालका लागि लाभदायक हुन सक्छ
