११ साउन, काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्षमा सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने ३ सय ५० म्यानपावर कम्पनीलाई निलम्बन गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ अनुसार वर्षमा सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले निलम्बन गरेको हो । सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म संस्थाहरूको निलम्बन नहट्ने विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जनाए ।
‘असार मसान्तसम्म कम्तीमा सय जना श्रमिक पठाउनैपर्ने नियम छ । त्यो लक्ष्य पूरा नगर्ने म्यानपावर नवीकरण हुँदैनन्,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को निर्णय नभएसम्म यी संस्था ब्युँतिँदैनन् ।’ विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । जसमध्ये म्यानपावर कम्पनीमार्फत ४२.८५ प्रतिशत मात्रै गएका थिए । व्यक्तिगत एजेन्टमार्फत १५.९२ र पहिलेकै कम्पनीमा बिदामा आई फर्केर जाने श्रमिक ३९.७१ प्रतिशत छन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अन्तिम पटक भन्दै बाधा अड्काउ फुकुवा प्रयोग गर्दै २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ६ सय ८७ वटा म्यानपावर कम्पनीले इजाजत लिएका थिए । त्यसमध्ये ७ सय २५ वटाले मात्रै श्रमिक पठाउँदै आएका छन् ।
बर्षमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने प्रावधान संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले खारेज गर्न नमिल्ने भएकाले बताए । ‘यो प्रावधान संशोधनका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको अवस्था छ । जुन श्रम मन्त्रालयकै प्रस्तावमा भइसकेको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल निलम्बनमा भए पनि खारेज गर्न मिल्दैन ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनसहित ७९ वटा ऐनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने प्रावधान संशोधन गरिएको हो । श्रम मन्त्रालयमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८० वैशाख २६ मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० मा ‘वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक पठाउनैपर्ने प्रावधान हटाउने’ प्रस्ताव राखिएको थियो ।
हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न नसकिने भन्दै श्रम मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत यो दफालाई हटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
श्रम मन्त्रालयले २०७५ चैत १९ मा संशोधन गरेको वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ । धरौटी राखिसकेपछि श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोक्न नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ । ‘म्यानपावर कम्पनीले बजारको मागअनुसार श्रमिक पठाउने हो । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि मलेसियाले श्रमिक भर्ना गरेको छैन । युरोपमा म्यानपावरले श्रमिक पठाउन पाउँदैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘जबरजस्ती श्रमिक पठाउनैपर्ने बाध्यताले श्रम बजारमा अवस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राखेबमोजिम श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीको ५० लाख रुपैयाँ र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ । ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै ५ हजारभन्दा बढी पठाउनेले २ करोड रुपैयाँ धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । श्रमिकले शुल्क तिरेको पुष्टि भए विभागले धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विभागमा परेका ५ सय ९० वटा उजुरीमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटीबाट झिकेर ७ करोड २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको थियो ।
व्यक्तिगत रूपमा जानेको हकमा भने क्षतिपूर्ति पाउन निकै कठिन छ । विभागमा ५ हजार ६ सय ३२ वटा व्यक्तिगत उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमा ५ सय २८ वटा मिलापत्र भएका थिए । जसमा ३२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ ।
