सुदूरपश्चिम, १६ जेठ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारी एवं गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।
प्रदेशसभा आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै बढ्दो जनशक्ति पलायनलाई रोक्ने, सामाजिक न्याय र समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
यसैगरी कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क, उच्च गरिबी, दलित, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदायको बसोबासलगायत मापदण्डका आधारमा लक्षित वर्गमा ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वदेशी एवं विदेशी लागानीको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशमा लगानीका आकर्षक परियोजनाहरूको पहिचान र विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा लगानी एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं सहजीकरणका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । रोजगार विकास कोषमार्फत गरिब, असहाय र सीमान्तकृत वर्गका स्वरोजगार र उद्यमशील हुन चाहनेहरूलाई सीपमूलक तालिम, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कामलाई विस्तार गर्न लागिएको छ ।
बाँस, अल्लो, जुट, रामबाँस, लोक्ता, केराजस्ता प्राकृतिक रेशाबाट कपडालगायत वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूलबाट जुस, खाद्यवस्तु तथा मदिरा उत्पादन, खोटो प्रशोधन र खाद्य प्रशोधनजस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने, प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्ने खालका उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिने, सञ्चालित उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत एवं कानुनी सुधार गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार स्थापना र निर्माणको पहल गरिने, कैलालीको डुडेझारी क्षेत्रमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने, ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ स्थापनाको पहल गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी दशरथ चन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, ‘गरौँ उत्पादन, राखौँ पहिचान’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउँदै स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, स्थानीय सीप र प्रविधिको अभिवृद्धि तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र ब्रान्डिङमार्फत प्रदेशको पहिचान सुदृढ गरिने छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी बहुसङ्ख्यक किसानले लाभ पाउने गरी अनुदान नीति अवलम्बन गरिने छ ।
फलफूल तथा तरकारी, अदुवा, बेसार, अलैँची, मह, छुर्पी, घिउ, माछा, मासुलगायत कृषि उपजको उत्पादनमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सकिने अवस्था सृजना गरिने, निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा नरहेका कोल्ड चेम्बर, कोल्डस्टोर, प्रशोधन केन्द्रजस्ता पूर्वाधार सञ्चालन गरिने विषयसमेत नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
खेतीयोग्य बाँझो जग्गा, नदी बगर र सरकारी जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ । विमानस्थल, बस बिसौनी र पर्यटकीयस्थलहरूमा प्रदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्याकेजिङ गरी सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कोसेली घर सञ्चालन गरिने, ‘कृषकलाई टेवा : घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ को अवधारणअनुरूप कृषि प्रसारका लागि शिविर सञ्चालन, पशु स्वास्थ्य र नश्ल सुधार सेवालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, भीमदत्त पन्त कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सृजना गरी युवा पलाउन रोक्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने विषय पनि कार्यक्रम समेटिएको छ ।
माटोको गुणस्तर र उर्वराशक्ति सुधारका लागि अभियानकै रूपमा सुधारिएको गोठेमल हरियो मल र गड्यौला मलको उपयोगका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ । भूमि व्यवस्थापनका लागि एकीकृत भूमि नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कृषिको व्यावसायीकरण गर्न चक्लाबन्दीखेती र करारखेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने नीति छ ।
यसैगरी ‘पर्यटन पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साहसिक खेल तथा पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार तयार गर्नेलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिने छ । ‘सामुदायिक वन, प्रदेशको धन’ भन्ने नाराका साथ वनलाई आर्थिक विकास र स्थानीय रोजगारीको रूपमा उपयोग गर्ने, चुरेलगायत संवेदनशील जलाधारहरूको प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापनका लागि संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गरिब विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कबुलियती वन, कृषि वन र जिवीकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
नीति कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक मानवीयता तथा भौतिक विकासको अवस्थाजस्ता सूचकहरूका आधारमा भौगोलिक सन्तुलन एवं समावेशिता कायम हुनेगरी पूर्वाधार विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, आयोजना छनोटको प्राथमिकीकरण गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्नेजस्ता योजनालाई समेट्ने जनाइएको छ । प्रदेशस्तरीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनलगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका योजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश गरिने, प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भई वित्तीय दायित्व सृजना भएका आयोजनको काम पूरा गरिनेजस्ता नीति पनि लिइएको छ । विद्युत् उत्पादनमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, लघु तथा साना जलविद्युत् प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न र उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि हुने क्षेत्रमा विद्युत् खपत गर्न प्ररित गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी शुद्ध पिउने पानी आपूर्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सफा प्रदेश बनाउन पहल गर्ने, तीनवटै सरकारको सहकार्यमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक, सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र त्यस्ता सडकमा पर्ने पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । यातायातको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा विकास भइरहेका रोपवे, केबुलकार, पोडवेलगायत सडक निर्माणमा अन्य नवप्रवर्तनकारी प्रविधि अवलम्बन गर्नेबारेमा अध्ययन गरिने, जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा प्रविधि : समृद्धिमा गति, सबै आमाको हक : सुरक्षित गर्भ सुरक्षित जीवन, घोराघोरी स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, विभिन्न अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।
शिक्षातर्फ जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमा प्रत्येक जिल्लामा एक नमूना क्याम्पस सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने, खेलकुदको संस्थागत विकास गर्नेलगायत विषय पनि नीति कार्यक्रमा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बैठकको प्रारम्भमा वार्षिक नीति कार्यक्रमको प्रति प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
