मकवानपुर, १३ जेठ : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयतालाई तल्लो तहसम्म पु¥याउन समयानुकूल ऐन कानुन संशोधन गरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्र्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरु एक ढिक्का हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुबीच समन्वय बैठकको उद्घाटन गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य गरी सेवा प्रवाहको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरुको सोच र व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा परिमार्जन गरी अब हरेक वर्ष सातै प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिधि र प्रदेशसभाका सदस्यहरुबीच कानुनी अन्तरक्रिया आयोजना गरिने बताउनुभयो । जसले गर्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी प्रदेशमा राजस्व सङ्कलन र भौतिक पूर्वाधार विकासमा जनभावनाअनुसार काम हुने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशलाई कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र स्वायत्त संस्थाको रुपमा क्रियाशील तुल्याउन सङ्घीय सरकारले संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा प्रस्तुत विषयवस्तुहरुसँग सम्बन्धित सुझावलाई राष्ट्रियसभाले प्रतिवेदनको रुपमा ग्रहण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गर्ने गरेको र जसका कारण सङ्घीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय निकायको जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो बानी व्यहोरा, संस्कारलाई पुनःसुधार गरेर प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र जनताका आवश्यकताअनुसार ऐन कानुनको तर्जुमा गरी विपद् व्यवस्थापन, भौतिक विकासको पूर्वाधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले नेतृत्वबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरी ल्याइएको भएता पनि दलका नेताहरुको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढेकाले मौजुदा व्यवस्थाप्रति जनता निराश भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त अधिकार सम्पन्न तुल्याउने भूमिकामा सङ्घीय सरकार अत्यन्तै कठोर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
