१६ वैशाख, काठमाडौं : इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने प्रावधान यथावत रहेको छ । यो प्रावधान नहट्दा चालु आर्थिक वर्षमा सय जना पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेजमा पर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनसहित ७९ वटा ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार पारित भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’मा कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने प्रावधानलाई संशोधन नगरिएको हो ।
श्रम मन्त्रालयमार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८० वैशाख २६ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक –२०८० मा ‘वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउने’ प्रस्ताव राखिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधित प्रावधान
– श्रमिकको छनोटका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने,
– ६ महिनासम्मको सीपमूलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत गर्ने
– पीडित श्रमिकको संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने
दफादार छलफल भएपछि पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । सरकार र संसद्ले चाहेमा भने उक्त हटाउन सकिनेछ । यदि प्रतिनिधिसभाले झैं राष्ट्रिय सभाले पनि उक्त व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गरेमा वर्षमा सय जना पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण हुने छैन ।
श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ ले दिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकारलाई टेक्दै सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि श्रम मन्त्रालयले बाधा अड्काउको अधिकार प्रयोग गर्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै वर्ष सय जना कामदार नपठाउने नयाँ अनुमति लिएका ६८ वटासहित २ सय ५८ वटा म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।
हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत यो दफालाई हटाउने बताएको थियो । श्रम मन्त्रालयले ०७५ चैत १९ मा संशोधन गरेको वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान अव्यवहारिक रहेको र यसले श्रमिकलाई नै समस्या पारेको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिइसकेको व्यवसायीलाई श्रमिक पठाउनै पर्ने कोटा निर्धारण गर्ने नीति नै गलत छ,’ संघका तत्कालीन महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले भने ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार श्रमिकको छनौटका लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने, ६ महिनासम्मको सीपमुलक तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत गर्ने, पीडित श्रमिकको संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गर्ने लगायत प्रावधान कायम छ ।
