काठमाडौँ, २८ चैतः धोबीखोला करिडोर प्रभावित मूल समितिको आह्वानमा आज करिडोर क्षेत्रमा सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै मोटरसाइकल -याली गरिएको छ । सो -याली धोबीखोला करिडोर साँप्रेढुङ्गा पुलबाट सुरु भई बागमती दोभानसम्म पुगेर समाप्त भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते धोबीखोला करिडोरको दायाँबायाँ थप २० मिटरको भागमा निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी उक्त ठाउँ खाली छाड्नुपर्ने फैसला गरेपछि यस क्षेत्रका हजारौँ परिवार पीडित बनेको समितिको भनाइ छ । उक्त फैसलाका कारण संविधानप्रदत्त जनताको निजी सम्पत्ति उपभोग गर्ने, खरिद, बिक्री वितरण गर्ने, उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएपछि समितिको अगुवाइमा दबाब दिएपश्चात् उक्त फैसला बदर गर्न माग राखी सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि सरकारले २०८१ भदौ ३१ गते निवेदनसमेत दिएको छ ।
समितिका अनुसार, उक्त जग्गा, जमिन भोगचलन गर्न नपाउँदा स्थानीयवासी मानसिक तनावमा परेका, केहीले आत्महत्या गरेका, बैंकले जग्गा धितो लिन अस्वीकार गर्दा अत्यावश्यक खर्च जुटाउन बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका अवस्थामा बैंकले ऋण दिनसक्ने भनी पत्राचार गरे पनि बैंकहरुले त्यस क्षेत्रको जग्गा धितो लिन अस्वीकार गरेको समितिको भनाइ छ ।
“हाम्रो सम्पत्ति खोटो सिक्का बनाइएको र हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । यो समस्याको जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्नुपर्नेमा आम करिडोरवासी प्रतीक्षारत छौँ”, समितिले सार्वजनिक गरेको अपिलमा भनिएको छ ।
यसैबीच, उक्त मुद्दाको पुनरावलोकनको पेसी यही चैत २८ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ । यद्यपि, मुद्दाको फैसला कहिले हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको र नागरिकले दुःख पाउने अवस्था रहिरहेको अपिलमा उल्लेख छ । समितिले करिडोरवासीका तर्फबाट भोलि बिहीबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने पनि जनाएको छ ।
