सुदूरपश्चिम, २१ चैत : प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुको निरन्तरको अवरोधपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्तर्गतका बैठक चल्न सकेको छैन ।
सरकारले खर्च कटौती गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक अवरुद्ध गर्दै आउनुभएको छ । तीन सातायता प्रदेशसभाका बैठक अवरुद्ध भइरहँदा सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक उपरको थप कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले वनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी आर्थिक चलखेलमा जोडिएको भनी सार्वजनिक भएको अडियो (श्रव्य सामग्री) को सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर रावलले भन्नुभयो, “अडियो प्रकरणका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हाम्रो माग होे । यो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेकाले सत्तापक्षले छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नठानेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन ।” प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई नसुनेर सत्तापक्षले बहुमतको दुरुपयोग गरिरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
वनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने श्रव्य सामग्री बाहिरिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका चौधरीले केही दिनअघि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का नेता नारदमुनी राना थारुलाई जोडिएपछि उहाँले आफ्नो संलग्नता नभएको भनी खण्डन गर्नुभएको छ । संसद्को अवरोध हटाइ बैठक चलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्ने गरे पनि अझैसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । आज बसेको सर्वदलीय बैठक पनि बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गीएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भन्नुभयो, “आजको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।”
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आउनुभएको छ । त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक प्रतिपक्षी दलका १६ सदस्य हुनुहुन्छ ।
