कैलाली, १९ चैत : सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले सूचनाको पहुँच आम नागरिकसम्म नपुगेको बताएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आम नागरिक अझै सूचनाबाट वञ्चित रहेको बताएका हुन् ।
‘सूचना भनेको आम जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हो। किसानले कृषिका हरेक सूचना पाउनु पर्छ । जो मानिस जुन पेसासँग जहाँ जोडिएको छ त्यससम्बन्धीका सूचना पाउनु उसको अधिकार हो । तर हामीले सहज रूपमा आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ मन्त्री सार्कीले भने ‘सही सूचना प्रवाह सुशासनको अभ्यास हो।‘
सूचनाको हक कार्यान्वयन नहुने अवस्था नआओस् भन्नका लागि कडा कानुनी प्रावधान रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यले बताए। ‘हरेक कार्यालयले प्रत्येक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गर्नै पर्छ। २० वर्ष पुरानो सूचनासमेत अद्यावधिक हुनुपर्छ। सूचना अधिकारीले सूचना नदिए कार्यालय प्रमुखले दिनुपर्छ, नदिए नत्र दुवैलाई दण्डित गरिन्छ।‘
उनका अनुसार, सूचना प्रवाह नगर्ने अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘सूचना समन्वयको कुरा हो, यसलाई लुकाउन पाइँदैन। कानुनले कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन,’ उनले चेतावनी दिए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष भरत साहले सरकारी निकायहरूबाट सूचनाको लिनु झन्झटिलो रहेको गुनासो गरे । उनले सूचना माग्दा सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुने समस्या रहेको बताए । ‘सूचना माग्न जाँदा कार्यालयको सबै सूचना सूचना अधिकारी सँग नै हुँदैन । जब हामी सूचना माग्छौँ, त तब उनीहरू हाकिम वा अरूलाई सोध्ने भन्दै पन्छिने गर्छन्। यस्ता गतिविधि सच्याउन आवश्यक छ।‘ पत्रकारहरूले सूचनाको माग गर्दा आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गर्दै ‘हामी जनतालाई सूचित गर्न सूचना माग्छौँ, तर हामीलाई नै सूचना दिइँदैन। यो प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनकुमार हमालले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकारे। ‘सूचना आयोगले गरेका प्रयासहरू सह्रानीय छन्। तर, कानुन निर्माण र संरचनाको व्यवस्था भए पनि सोचेजस्तो सूचना प्रवाह हुन सकेको छैन,’ उनले भने। हमालले स्थानीय सरकारसँग सूचना माग्दा नपाइने गुनासोहरू धेरै आउने गरेको उनले उल्लेख गरे।
यस्तै निर्वाचन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना वेबसाइट अद्यावधिक नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘कतिपय कार्यालयका वेबसाइटहरू नै छैनन्। तसर्थ, तिनलाई बाध्यकारी रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए। सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरूलाई अझ पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।
