काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साेमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने, ‘राष्ट्रियसभा चुनावमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेसबाट धोका भयो । गठबन्धनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो ।’
प्रचण्डले आज केन्द्रीय कमिटीमा यसो भन्नुभन्दा पहिला माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले पनि बोलिरहेका थिए । त्यसो त यही भनाइलाई बल पुग्ने गरी प्रचण्डले साता दिनअघि संसदीय दलमा पनि संकेत गरेका थिए । त्यस दिन प्रचण्डले गठबन्धनको विकल्पको कुरा त झिकेका थिएनन् तर, गठबन्धनको सहयात्री कांग्रेसलाई चिढ्याउने अभिव्यक्तिचाहिँ दिएका थिए ।
त्यस दिन प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले दाबी गर्ने बताएका थिए । ठ्याक्कै एक महिनापछि २९ फागुनमा राष्ट्रियभाको अध्यक्षको चुनाव हुँदै छ । त्यसलाई लक्षित गरेर प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीबाट संकेत गरेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ ।
११ माघको चुनावमा कोशी प्रदेशमा माअोवादी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भएकी थिइन् । कांग्रेस नेता सुनील शर्मा र उनको समूहका नेताहरूका असहयोगका कारण कार्की पराजित भएको माओवादी विश्लेषण रहेको छ । त्यसमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पनि सहयोग रहेको उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । त्यही कारण ११ माघको साँझ नै माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले गठबन्धनको विकल्प खोज्नुुपर्ने बताएका थिए । कोशीमा धोका दिने कांग्रेस नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माओवादी नेताहरूले अडान राख्न थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्ने परिस्थिति ११ माघको राष्ट्रियसभा चुनावको परिणामले बनाएको देखिन्छ । खासमा माओवादी पहिलादेखि नै अध्यक्ष छोड्ने पक्षमा थिएन । हुनलाई अनौपचारिक सहमतिचाहिँ कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउनेछ । तर, चुनावपछि फेरिएको परिस्थितिका कारण कांग्रेसलाई अध्यक्ष पद दिने मनसायमा प्रचण्ड देखिएका छैनन् । प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा कांग्रेसबाट सरकार सञ्चालनमा सिर्जना गरेको अवरोधका अलावा आउँदो चुनावमा पार्टीको भविष्यलाई समेत मध्यनजर गरेर नयाँ परिस्थिति निर्माणको पक्षमा लाग्न खोजेको अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
प्रचण्डले आफूनिकटलाई कांग्रेसका मन्त्रीहरूबाट असहयोग भएको बताइरहेका छन् । प्रचण्डले कांग्रेसका मन्त्रीको सन्दर्भमा काम पनि नगर्ने र बदनाम पनि भइरहने अवस्था रहेको बताइरहेका छन् । प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले कांग्रेससँग सरकार चलाउन निकै कठिन भइरहेको बताइरहेका छन् । त्यस कारण प्रचण्डले काँध फेर्ने संकेत गरेको हुन सक्ने अर्थमा पनि हेरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको पदको दाबी त्यही काँध फेर्ने रणनीतिसँग जोडिएको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार त्यसै पनि माओवादी केन्द्रमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छोड्न नहुने तर्क उठिरहेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादीको दाबी स्वाभाविक थियो । प्रचण्डले आफूनिकटहरूसँग प्रधानमन्त्री छोडेको भोलिपल्ट संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले अध्यक्ष दाबी नछोड्ने बताउने गरेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार अध्यक्ष दाबी गरिरहेको छ । त्यसो त, पूर्वसहमति भनेर नै एकीकृत समाजवादीले पनि अध्यक्षमा दाबी छोडेको छैन । तर, माओवादीको चर्को दाबीले भने राजनीतिक समीकरणमा हेरफेर हुन सक्ने देखिन्छ ।
