सुदूरपश्चिम, १३ पुसः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, युवा र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक) द्वारा आज कैलालीको धनगढीमा आयोजित ‘महिला, युवा तथा बालबालिकामा जलवायु परिवर्तनका प्रभावः सुदूरपश्चिम संवाद’ कार्यक्रममा उहाँले समग्र विकासका साथै जलवायु परिवर्तनका योजनाहरू लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण पानी, दाउरालगायत प्राकृतिक स्रोतहरू घट्दै गएका र स्थिर जीविकोपार्जनका अवसरहरू नपाउँदा बेरोजगारी समस्या बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर महिला, बालबालिका र युवाले भोग्नुपरिरहेको धारणा राख्नुभयो । “यी चुनौतीबीच जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो बोझ महिला, युवा तथा बालबालिकाहरूमा परेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरू पानी र दाउराका लागि स्रोतहरू घट्दै जाँदा लामो दूरीमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । जीविकोपार्जनका स्थिर स्रोत नहुँदा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रो सबैभन्दा बहुमूल्य स्रोतका रूपमा रहेका बालबालिकाहरू जलवायुजन्य विपद्का कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाबाट वञ्चित भइरहनु परेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो अवस्थामा युवाहरूका लागि हरित उद्यमशीलता, सीप विकासमा जोड दिँदै नीति निर्माणमा महिला तथा युवा सहभागिता र संलग्नता बढाउन आवाश्यक छ । बालबालिकाका लागि सुन्दर र सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्न र यी चुनौतीसँग जुध्नका लागि विद्यालय पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनलाई समावेश गर्न आवाश्यक छ ।”
मन्त्री ठकुरीले यस अभियानमा तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदाय सबैको सहकार्यमा जरुरी रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम संवादले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय र समस्यामा रहेका समूह केन्द्रित तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जध्दै स्थानीयस्तरमा विकास योजना र समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन योजना (लापा) कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । “यससँगै जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन, कृषकलाई सुक्खा खडेरी प्रतिरोधी बीउबिजनलगायत सहयोग, खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि, जलवायुमैत्री बाली विकास र विविधीकरण गर्न कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ”, मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ लागू भई जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन घटाउन न्यूनीकरणका साथै क्षति र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि जलवायु सङ्कटको सामना गर्नका लागि निरन्तर पहलकदमी लिइरहेको छ । हालै सम्पन्न कोप २९ मा नेपालका प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीले लिन सक्ने फाइदाबारे विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्न र उनीहरूको जिम्मेवारी अवगत गराउन सफल भएका छौँ ।”