10/03/2025, 10:21:57
शुक्रबार, असोज १७, २०८२

दीपक खड्का

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउन ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशन

काठमाडौँ, २७ चैतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुसँग ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन’को बाँकी बक्यौता रकम यकीन गरेर तत्काल

थप पढ्नुहोस्

सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, २२ चैत : ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको

थप पढ्नुहोस्

ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा एक महिनामा १९ सय उजुरी

काठमाडौँ, २० चैतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको हटलाइन सेवा (११५१)मा उजुरी दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिएको छ ।

थप पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका सिइओ श्रेष्ठको शपथ

काठमाडौँ, १९ चैत : राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इञ्जिनीयर सागर श्रेष्ठले शपथ ग्रहण

थप पढ्नुहोस्

गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न खोजिएकाले यसको संरक्षण पत्रकारिता क्षेत्र गर्नुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, १७ चैतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गणतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि पत्रकारिता क्षेत्र लाग्नुपर्ने

थप पढ्नुहोस्

स्रोतको सही सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, १० चैत: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले स्रोतको सही सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

थप पढ्नुहोस्

पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार क्रियाशील छ : उर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, १० चैत : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्रविधिको प्रयोगबाट पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सरकार क्रियाशील

थप पढ्नुहोस्

दैनिक जीवनयापनसँगै मुलुकको समृद्धिका लागि पानीको महत्व बढेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौँ, ९ चैतः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दैनिक जीवनयापनसँगै मुलुकको समृद्धिका लागि पानीको महत्व बढेर गएको बताउनुभएको छ

थप पढ्नुहोस्

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि कानून संशोधन गरिने

काठमाडौँ, ६ चैतः सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समयानुकूल कानुन संशोधन गरी

थप पढ्नुहोस्