७ चैत, काठमाडौँ : भारतबाट १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात हुन थालेपछि मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको छ । पछिल्लो समय वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १२ घण्टासम्म बिजुली कटौती गर्न थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यसले उद्योगको उत्पादनसमेत ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्राधिकरणले ६६ केभीए र ३३ केभीए प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भएको क्षेत्रमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
प्राधिकरणले बिजुली कटौती गर्दा सिमरा र आसपासका क्षेत्रमा रहेका जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल जस्ता ठूला उद्योग मारमा परेका छन् । ११ केभीए प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति गरिरहेका उद्योगमा आठ घण्टासम्म कटौती भइरहेको उनको भनाइ छ । उपलब्ध बिजुली पनि गुणस्तरीय नरहेको उनको गुनासो छ । ‘एकातिर बिजुली कम पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर त्यही विद्युत् पनि गुणस्तरीय छैन, अत्यधिक ट्रिपिङको समस्या छ ।’
विद्युत् कटौतीसँगै उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म घटेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘विद्युत्को आपूर्ति छैन, उत्पादन लागत बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘सरकार वस्तुको मूल्य बढाउन दिँदैन, मूल्य बढायो भने कार्टेलिङ गर्यो भन्छ ।’ विशेषगरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग मारमा परेको उनले जनाए ।
भारतमाथि नै विद्युत्मा निर्भरता हुँदा समस्या बर्सेनि चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले भारतले १२ घण्टा विद्युत् नदिँदा अवस्था यति बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘भारतले २४ घण्टा नै बिजुली दिएन भने के हामीले उद्योग नै बन्द गर्ने ?’ भारतबाट बिजुली आयात घटेलगत्तै करिडोरमा समस्या बढेको प्राधिकरण अन्तर्गतका वीरगन्ज वितरण केन्द्र प्रमुख अवधेशकुमार दुबेले बताए । ‘करिडोरको माग करिब ३ सय मेगावाट छ, आयात र आन्तरिक उत्पादनबाट समेत उक्त माग पूरा गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । भारतबाट थप बिजुली आयात गर्न नसके करिडोरको समस्या समाधान हुन नसक्ने दुबेले जनाए ।
मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विद्युत् आपूर्तिमा हुने अनिश्चितताले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको बताएका छन् । अहिले दिनको ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भइरहेको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको भनाइ छ ।
‘उद्योगधन्दामा चरम संकट उत्पन्न हुँदै छ, लोडसेडिङले समग्र उद्योगको उत्पादन घटेको छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पारेको छ ।’ उत्पादन लागत बढेको र विद्युत् आपूर्ति नहुँदा बजारको माग धान्न गाह्रो हुन थालेको उनले जनाए । विभिन्न बहानामा दिनहुँ ४ देखि ६ घण्टा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेकाले भारतले बिजुली नदिँदा थप बढ्न सक्ने राठी बताउँछन् ।
सुक्खा मौसममा विद्युत् आपूर्तिमा हुने अवरोधले बर्सेनि उद्योगीलाई समस्यामा पारेको राठीले जनाए । मैदा उद्योगको उत्पादनमा ४० प्रतिशत गिरावट छ भने उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेको उद्योगी विशाल वेगवानीले सुनाए । ‘मागअनुसार बजारमा पूर्ति गर्न सकेको छैन, अहिलेको उत्पादन ६० प्रतिशत मात्रै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको उत्पादनले बजारको माग धान्न धौधौ छ ।’ लोडसेडिङ यथावत् रहँदा पछिल्लो समय बिजुली ट्रिपिङको अर्को समस्याले व्यवसायी थप आक्रान्त बनेको उनीहरू बताउँछन् ।
झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने/आउने (ट्रिपिङ) कारण मेसिनहरू बिग्रिन थालेका छन् । ‘दिनमा २० पटकसम्म बत्ती आउने/जाने हुन्छ,’ व्यवसायी अनिल सारडाले गुनासो पोखे, ‘यसले थप समस्या पैदा गर्न सुरु गरेको छ ।’ विद्युतीय आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरताले औद्योगिक क्षेत्रको लगानीमा जोखिम निम्त्याउने र नयाँ लगानी आकर्षित गर्नमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने उद्योगी सारडाले जनाए । ‘लोडसेडिङको दीर्घकालीन समाधानको खाँचो छ’, उनले थपे, नियमित र सुनिश्चित विद्युत् आपूर्तिबाट मात्रै उद्योग फस्टाउन सक्छन् ।’
प्राधिकरणका अनुसार अहिले १९३५ मेगावाट आन्तरिक माग छ । यसमा १४६१ मेगावाट आन्तरिक उत्पादन छ भने सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । माग भए पनि बाँकी ४ सय मेगावाट बिजुली औद्योगिक उपभोक्तासम्म पुर्याउन नसकेकाले कटौती गरिएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।
‘जनताको घरमा बिजुली पुर्याउनकै लागि भए पनि केही ठूला उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने गरिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘उद्योगहरूमा लोड स्वीकृत गर्दा नै बिजुलीको उच्च माग भएको बेला उद्योग नचलाउन आग्रह गरेका हुन्छौं । त्यस बेला उद्योगमा बिजुली कटौती हुन्छ । अन्य बेला हुँदैन ।’
विद्युत्को मागभन्दा आपूर्ति कम भएकाले साँझको समय लोडसेडिङ हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भइरहेको र अब आम सर्वसाधारणको घरमा पनि लोडसेडिङ हुन सक्ने जनाए ।
‘सरकारको शतप्रतिशत लगानी रहेको विद्युत् प्राधिकरणले ७०० मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्छ, निजी क्षेत्रसहित ३५ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ, आज पनि विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो पनि लोडसेडिङ थियो, आज पनि छ । हिजो पनि उद्योगधन्दातिर बत्ति कटौती गरेर घरतिर दिने काम गरिएको थियो, आज पनि त्यही छ । अब साँझको समय घरमै पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था छ ।’ भातरबाट ८३० मेगावाट बिजुली आयात र एक हजार मेगावाट मात्रै आन्तरिक उत्पादन भएकाले साँझमा घरमै पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था रहेको खड्काको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्रीले घरघरमा लोडसेडिङ हुने बताए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आमजनताको घरमा लोडसेडिङ नहुने दाबी गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरी बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखी राति बिजुली कटौती गरेर भए पनि घरघरमा बिजुली पुर्याइने घिसिङको भनाइ छ । ‘हामीले दिउँसो भारतबाट आयात गरेर र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट बिजुली दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कुलेखानी र अन्य अर्धजलाशययुक्त आयोजना साँझ र राति मात्रै चलाइरहेका छौं । आन्तरिक उत्पादन नै राति १२ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन्छ । पुगेन भनेर ठूला उद्योगमा बिजुली कटौती गर्छौं ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा समेत एक–डेढ महिनाको मात्रै समस्या रहेको घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणले चैत ३ देखि दिनको १२ घण्टा मात्रै बिजुली आयात गर्दै आएको छ । साँझको समयमा आयात गर्न नपाउँदा बिजुली व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको हो । भारतले हिउँदयाममा मार्च १५ (चैत २) सम्म दिनको २० घण्टा र मार्च १६ (चैत ३) देखि जुन ३० सम्म सोलार आवर (बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म) मा मात्रै बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पीईसी) बाट नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपालले महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली पाइन्छ । सन् २०२४ का लागि मार्च ११ मा बसेको पीईसी बैठकले प्रसारण लाइनको संरचनाअनुसार आयात–निर्यात हुने १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) तोकेको छ । जुन अहिले लागू छ ।
नेपालले चाहेका बेला बिजुली लिने गरी नयाँ दर तोकिएको र त्यो दर भारतबाट आयात गर्दा र भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने प्राधिकरणले बताएको छ । सन् २०२५/२६ का लागि गत फेब्रुअरी १३ मा बसेको पीईसी बैठकले बिजुलीको प्रतियुनिट दर तोकिसकेको छ ।
बैठकले १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आयात–निर्यातको मूल्य प्रतियुनिट ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा), ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने खरिदबिक्री हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.७८ भारु (१४ रुपैयाँ ०४ पैसा) र ११ केभी प्रसारण लाइनको प्रतियुनिट दर ९.४१ भारु (१५.०५ रुपैयाँ) तोकिसकेको छ । उक्त मूल्य आगामी अप्रिलदेखि लागू हुनेछ ।
तर प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छैन । यही विषयलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् । छिमेकी मुलुकमा बिजुलीको आयात–निर्यातलगायत सम्पूर्ण अख्तियारी २०७७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसँग म्यान्डेन्ट लिएर नै बिजुली आयात–निर्यातको मूल्यमा सहमति गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
