सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गरिँदै

धनगढी, भदौ १० : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन