11/21/2025, 03:23:33
बिहिबार, मङि्सर ०४, २०८२

अर्थ मन्त्रालय

सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड

काठमाडौँ, २२ माघ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवं विश्वासनीय

थप पढ्नुहोस्

‘युएसएआइडी’ले स्रोत बेहोर्ने चार परियोजनाका काम रोक्न अर्थको निर्देशन

काठमाडौँ, १४ माघ : अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआइडी) र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सहयोगअन्तर्गतका केही परियोजनाको काम नगर्न अर्थ

थप पढ्नुहोस्

उत्पादन, उत्पादकत्व र लगानी अभिवृद्धि गर्न अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानुन : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, ६ माघ : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि बाधकका रुपमा रहेका केही कानुन

थप पढ्नुहोस्

मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, ६ माघ : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको भन्दा सुधारोन्मुख हुँदै गएको र सुधारका प्रयासले नतिजा

थप पढ्नुहोस्

नेपाल सरकारलाई दुई खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहायता प्राप्त

काठमाडौँ, ७ पुसः नेपाल सरकारलाई विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा उल्लेख्य परिमाणमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष

थप पढ्नुहोस्

करिडोर सडक सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस

काठमाडौँ, २ पुस : अविरल वर्षासँगै भएको डुबान तथा बाढीका कारण बिग्रिएका उपत्यका आसपासका नदी करिडोरका सडक सुधारका लागि अर्थ

थप पढ्नुहोस्

नेपाल र एडिबीबीच दुईवटा परियोजनाका लागि २१ अर्ब २३ करोडको सहयोग सम्झौता

काठमाडौँ, २६ मङ्सिरः नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआइआइपी) र जलवायु

थप पढ्नुहोस्

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन करिब १७ प्रतिशतले बढ्यो

६ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब

थप पढ्नुहोस्

उप-निर्वाचनमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगको सरकारसँग २० करोड रुपैयाँ माग

९ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय तहका रिक्त पदहरूका लागि आगामी मंसिर १६ गते हुने उप-निर्वाचनमा खर्च गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसँग

थप पढ्नुहोस्