पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौँ, फाल्गुन १० : विशेष अदालत काठमाडौंले पोखराको लिचिबारी घुस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ५ लाख मात्र धरौटी माग गर्ने आदेश गर्‍यो । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सामान्य धरौटी माग गरेपछि आइतबार नै बुझाएर रिहा भएकी हुन् ।

यसअघि यही प्रकरणमा विशेष अदालतले नै पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । विशेषले थुनामा पठाएपछि गुप्ता सर्वोच्च धाइरहेका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । आइतबार भट्ट र श्रेष्ठसमेत संलग्न इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएका थिए ।

के हो लिची बगान प्रकरण ?

कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ को १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित कर्मचारी र बिचौलियाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित बिचौलियाको बयान लिएको थियो । घूस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए ।

उक्त जग्गा विगतमा राणाहरूले बिर्ता पाएको जग्गा हो । विसं १९७९ मा प्रसिद्धजंग नूरप्रतापजंग राणाको पालामा रुद्र शमशेरले आफ्नो बिर्ता दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भयो । बिर्ताबापत प्राप्त जग्गा रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राणा परिवारले गरेको देखिँदैन। लोकदिव्यश्वरीले पाल्पा तानसेनका खेमविक्रम शाहसँग विवाह गरेकी थिइन् भने दुर्गादेवीको टेकबहादुर शाहसँग विवाह भएको थियो ।

२०१७ देखि मुस्ताङबाट झरेका थकालीले राणा परिवारसँग लिखतका आधारमा जग्गा किनेर बस्ती बसाल्छन् । उता लोकदिव्यश्वरी शाह र दुर्गादेवी शाहले हरिप्रतापजंग राणासहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर जालसाजी र लिखत बदरको मुद्दा हाल्छन् । २९ चैत २०३१ मा कास्की अदालतको फैसला र ३ माघ २०४० मा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल डिभिजन बेन्चको फैसलाले लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । २०३२ सम्म हकभोग गरेका मुस्ताङीले २०३३ मा नापी आएपछि आफ्नो नाममा लालपुर्जा निकाल्छन् । जग्गा बिक्री हुन्छ । २०५९ मा नयाँ नापी हुन्छ ।

कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलका अनुसार २०३६ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न र हाल साबिक भइसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न कोही आएको देखिँदैन । बाटुलेचौरमा बस्ती भरिइसकेको छ ।

फैसला भएको ४० वर्षपछि दुर्गादेवी शाहका नाति दाबी गर्दै सुरज शाह ठकुरी, सुनिल शाह ठकुरी र नातिनी बुहारी दाबी गरी गीतादेवी शाहले २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन बुझाएको देखिन्छ । बिचौलिया सुजन लामाकै सक्रियतामा हकदार खडा गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

दुर्गादेवी शाहको ५ वैशाख २०५९ मा निधन भइसकेको छ भने उनका पति टेकबहादुरको पहिल्यै निधन भइसकेको थियो । अदालतको फैसलामा उल्लिखित ४ कित्ताभित्रको २५, २६ र २८ नम्बरको जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउनुपर्ने माग मालपोतमा पेस गरिएको निवेदनमा छ ।

यसअघि ९ भदौ २०८० मा लोकदिव्यश्वरीका छोरा भरतविक्रम शाह र उनकी श्रीमती चुम्मन शाहको वारेस बनेर मृगेन्द्र मल्लले मालपोत कार्यालयमा निवेदन बुझाएको देखिन्छ । उक्त निवेदन-उपर भने प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दर्ता अस्वीकार गरियो । अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा यकिन गरी हकदारका नाममा ल्याउन भूमिसुधार व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कास्कीलाई १२ जेठ २०८० मा पत्र पठाएको देखिन्छ ।

दुर्गादेवीका नाति-नातिनाले २४ माघ २०८० मा मालपोतमा निवेदन दिएकै दिन उक्त जग्गा दर्ता भएबापत बिचौलिया र खडा गरिएका हकदारले विभाजन गर्ने गरी गरिएको करारनामा पनि फेला परेको छ । पोखरा–१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त करारनामामा जग्गा दर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्याङ्जाका देवबहादुर मल्ल र यमकुमारी गुरुङले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिमा दर्ता गर्न सफल भएको जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत गीतादेवी, सुरज र सुनिल ठकुरीले पाउने भनिएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामा उल्लेख छ । उक्त करार-नामाको साक्षीमा उनै बिचौलिया सुरज लामाको नाम उल्लेख छ ।