काठमाडौँ, फाल्गुन ८ : सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको लतसम्बन्धी मुद्दामा मेटाका प्रमुख मार्क जकरबर्गले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित लस एन्जलस सुपेरियर कोर्टमा बयान दिएका छन् । कम उमेरमै फेसबुक र इन्स्टाग्रामको अत्यधिक प्रयोगका कारण आफू डिप्रेसनको सिकार हुँदै आत्महत्या गर्ने विचारसम्ममा पुगेको दाबीसहित ‘केजीएम’ नामले चिनिने २० वर्षीया एक किशोरीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त मुद्दामा मेटा र युट्युबविरुद्ध बालबालिका तथा किशोरलाई आकर्षित गरी ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउने उद्देश्यले जानाजानी एपको डिजाइन गरेको आरोप लगाइएको छ । टिकटक र स्न्यापच्याटले भने मिलापत्र गरेको बताइएको छ ।
बयानका क्रममा जकरबर्गले बालबालिकालाई जानाजानी लक्षित गरेको दाबी अस्वीकार गरे । ‘उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ताले जानाजान आफ्नो उमेरबारे झूट बोल्छन्,’ बयानका क्रममा जकरबर्गले भने, ‘उमेर सीमा कार्यान्वयन धेरै कठिन विषय हो । बालबालिकाले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सेवाका भिन्न संस्करणहरू मेटाले निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ ।’
बयानका क्रममा फेसबुक र इन्स्टाग्रामका मालिकले १३ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई प्लाटफर्म प्रयोग गर्न अनुमति नदिइने दोहोर्याएका थिए । ‘प्रयोगकर्ताले एपमा बिताउने समय बढाउनुमा भन्दा बरु उनीहरूलाई उपयोगी सेवा दिनु हाम्रो उद्देश्य हो,’ जकरबर्गले भनेका छन्, ‘प्रयोगकर्ताले एपबाट राम्रो अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने किन चलाइरहन्छन् र ? खराब अनुभूति दिनु हाम्रो व्यापारिक हितमा छैन ।’
जकरबर्गले बालबालिका र किशोर पुस्तालाई एपहरूमा पहुँच रोक्न एप्पल र गुगल (एप स्टोरहरू) ले मोबाइल सेटमै उमेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘हामीले उमेर प्रमाणीकरण प्रविधिमा केही ढिलाइ गर्यौं,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफ्ना भावना व्यक्त गर्न फिल्टर प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर हामी आफैंले ब्युटी फिल्टरहरू सिफारिस नगर्ने सन्तुलित नीति बनाएका छौं ।’
मुद्दाका वादी पक्षले भने सुनुवाइमा प्रस्तुत गरेका आन्तरिक कागजातहरूले प्रतिवादी फेसबुक र इन्स्टाग्रामले बालबालिकाको ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउने रणनीतिमा प्राथमिकता दिइएको संकेत गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । मुद्दा दायर गर्ने पक्षका वकिल मार्क लेनियरले अदालतमा निकै आक्रामक र प्रभावकारी तर्कहरू प्रस्तुत गरे । उनले यो मुद्दालाई बुझ्न ‘एबीसी’ (एडिक्टिङ द ब्रेन्स अफ चिल्ड्रेन) सूत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जसको अर्थ बालबालिकाको मस्तिष्कमा लत लगाउने रणनीति भन्ने हो ।
‘जसरी चुरोट कम्पनीहरूलाई निकोटिनले लत लगाउँछ भन्ने थाहा थियो, त्यसरी नै यी प्रविधि कम्पनीहरूलाई पनि आफ्ना फिचरले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य बिगार्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो,’ अधिवक्ता लेनियरको तर्क थियो, ‘मेटाका आफ्नै कर्मचारीहरूले बालबालिकामा परिरहेको प्रभावबारे यसअघि पनि चेतावनी दिएका थिए ।’
सामाजिक सञ्जालको डिजाइनबारेको उक्त बहस यति बेला अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित काउन्टी सुपेरियर अदालतमा चलिरहेको हो । अदालतले यस्ता एपका डिजाइनहरू कानुनी रूपमै ‘लत लाग्ने खालका’ हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको परीक्षण गरिरहेको छ ।
सोसल मिडिया एपका विभिन्न फिचर र अल्गोरिदमले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्याएका छन् वा छैनन् भन्ने मुख्य प्रश्नमा सुनुवाइ केन्द्रित छ । मेटाका उच्च अधिकारीहरूबीच भएका आन्तरिक कुराकानीलाई वादी पक्षका वकिलहरूले प्रमाणका रूपमा जुरीसमक्ष पेस गरेका छन् । ती संवादहरूले किशोरकिशोरीलाई एपमा अल्झाइराख्ने रणनीति बनाइएको कुरा देखाउँछन् । पहिले यस्तो रणनीति बनाइएको भए पनि अहिले एपको उपयोगिता र गुणस्तरमा ध्यान दिइएको जकरबर्गले दाबी गरे ।
‘यदि तपाईं मेरो अघिल्लो संसदीय बयान सटीक थिएन भन्न खोजिरहनुभएको हो भने म त्यससँग कडा रूपमा असहमत छु,’ उनले अदालतमा भने । मेटाले किशोर खाताका लागि डिफल्ट गोपनीयता सेटिङ, अभिभावकीय निगरानी उपकरणजस्ता उपायहरूलाई बाल सुरक्षाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो मुद्दा, ‘बेलवेदर ट्रायल’ अर्थात् ठूलो संख्यामा दायर भएका समान प्रकृतिका मुद्दामध्ये प्रतिनिधि मुद्दाका रूपमा चयन गरिएको हो । यस मुद्दामा हुने फैसला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूविरुद्ध दायर गरिएका २६ सयभन्दा धेरै समान प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि नजिर बन्नेछ । यसले सामाजिक सञ्जालको ‘डिजाइन आर्किटेक्चर’ वा बनोटमै फेरबदल ल्याउन सक्ने प्रविधि विज्ञहरूको अनुमान छ ।
त्यसैगरी, उक्त मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका अर्को इन्स्टाग्रामका प्रमुख एडम मोसेरीले पनि हालै अदालतमा बयान दिने क्रममा प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा ‘क्लिनिकल्ली एडिक्टेड’ हुन सक्छन् भन्ने अवधारणासँग आफू असहमत रहेको बताएका थिए । उनले इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्ने युवाको सुरक्षाका लागि गहन प्रयास गर्दै आएको र भविष्यमा कम्पनीलाई नाफा भए पनि प्रयोगकर्ताको कल्याणका लागि खराब निर्णय लिनु आफूहरूको हितमा नहुने बताएका थिए ।
अदालतबाहिर पनि युरोप र एसियासहित विभिन्न क्षेत्रका सरकारहरू बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे गम्भीर बहसमा जुटेका छन् । जर्मनीमा चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि सामाजिक सञ्जालमा अनिवार्य उमेर सीमा तोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले जर्मनीका १४ वर्षे किशोरले दैनिक औसत साढे पाँच घण्टा अनलाइनमा बिताउने तथ्य उल्लेख गर्दै यसलाई बालबालिकालाई मदिरा सेवन गर्न खुला अनुमति दिएजस्तै जोखिमपूर्ण अवस्थासँग तुलना गरेका छन् ।
फ्रान्समा राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको समर्थनमा राष्ट्रिय सभाले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ । त्यसमा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव समावेश छ । भारतमा पनि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न वा सञ्चालन गर्न रोक लगाउने प्रस्तावसहित निजी विधेयक दर्ता गरिएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरनले पनि उमेरमा आधारित सीमा र कडा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
लायत, डेनमार्क, ग्रीस र स्पेन लगायत देशहरूले बालबालिकाका लागि उमेरमा आधारित प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणका उपायबारे छलफल गरिरहेका छन् । यसले बालबालिका र किशोर पुस्तामा सामाजिक सञ्जालको सम्भावित हानिकारक तथा लतै लाग्ने किसिमको प्रभावबारे विश्वव्यापी नीति बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको संकेत गर्छ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
