श्रमिकको लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी साउदी अरबसँग श्रम समझदारी

काठमाडौँ, पुस २१ गते । नेपाल सरकारले साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी श्रम समझदारी (एमओयु) को तयारी गरेको छ ।

नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र साउदी सरकारको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयबिच आगामी जनावरी २५ र २६ तारिखमा साउदी अरबमा हुन लागेको ग्लोबल कन्फ्रेन्समा श्रम समझदारी गर्ने गरी तयारी भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदीसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी श्रम सम्झौताको मसौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो ।

गत साता बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्का बैठकबाट मसौदा स्वीकृत गरेसँगै साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ । नेपालीको पहिलो श्रम गन्तव्य देश साउदी अरबसँग लामो समयदेखि श्रम समझदारी हुन सकेको थिए । सन् २०१० देखि नै साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताको प्रयास हुँदै आएको थियो तर सफल भने हुन थिएन ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले साउदी अरब र नेपालबिच श्रम समझदारीका लागि लगभग सबै तयारी भइसकेकाले अब जसरी पनि हुने बताउनुभयो । साउदीसँगको यस प्रकारको समझदारीले नेपाल श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त अनुसारका अधिकार प्राप्त गर्ने र रोजगारदाताले लागत खर्च बेहोर्ने गरी ‘इम्प्लोयर पे पोलिसी’ अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

यसका लागि मन्त्रालयले विगतमा भएका श्रम समझदारीपत्रको समेत विस्तृत समीक्षा गरिरहेको र श्रमिक पठाउने देश श्रम शोषण र मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अपनाए अनुरूप नै समझदारीको तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सन् २०३४ मा हुने फिफा विश्वकप आयोजनाको तयारी स्वरूप साउदीले विगतमा श्रम नीतिमा सुधार गरिरहेको छ । ‘मोडर्न डे स्लेभरी’ मानिने कफाला प्रणालीमा सन् २०२१ को मार्चदेखि नै सुधार गरिसकेको छ भने श्रम ऐनमा परिवर्तन गरी आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरेको छ ।

यसअघि नै साउदी फन्डको प्रयोग गरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको थियो ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार घरेलु श्रमिकको सम्झौतालाई थाती राखेर सामान्य र सिपयुक्त श्रमिकको सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी श्रम समझदारी गर्ने भएको हो । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको श्रम समझदारीपत्र साउदी अरबमा पठाउने तयारी छ । त्यसपछि दुवै पक्षको अनुकूल हुने गरी साउदीमा हुने ग्लोबल कन्नफ्रेन्सकै बेलामा हस्ताक्षर हुन्छ ।

गत जेठ अन्तिम साता जेनेभामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबिच घरेलु श्रमिकसम्बन्धी समझदारीलाई बाँकी राखेर सामान्य श्रम समझदारी गर्ने सहमति भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को मापदण्ड अनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषय सम्झौतामा समावेश गरिएका छन् । चर्को लागत शुल्क, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, न्यूनतम तलबको सुनिश्चित र शवलाई छिटो स्वदेश पठाउने विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साउदी अरबमा हाल चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । पछिल्लो १० वर्षमा साउदीमा मात्रै १३ लाख ५२ हजार आठ जनाले श्रम गरिसकेका छन् । जसमा श्रमिक एक लाख ११ हजार महिला छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः श्रम स्वीकृतिसहित एक लाख ५२ हजार जना गएका थिए । श्रम समझदारी नहुँदा साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा समस्या भोग्दै आएका छन् ।