११ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन नजोड्ने दाबी गरेका छन्। आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प नै लाइन काट्ने भएको उनको जिकिर छ।
‘प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो। लाइन काटेका छौँ। यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात् उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौँ,’ उनले भने।
बक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको उल्लेख गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने नभनेको पनि बताए।
‘बक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौँ। प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो,’ घिसिङले भने, ‘अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गरौँ। तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन।’
उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो। तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको हो।
प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत् महसुल बुझाएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूले घमण्ड देखाएर उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुन्ने, मागेको बिल पनि नदिने बारम्बार उद्योग नै बन्द हुनेगरी विद्युत् लाइन काट्ने काम गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
