चलचित्र विकास बोर्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित स्वायत्तता दिइन्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडाैं, पुस १६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीको कार्यअवधी जति धेरै राख्यो त्यति नै प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

बुधवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा निष्पक्षता कायम हुने भन्दै उक्त व्यवस्था राख्ने प्रश्ताव गर्नुभयो ।

उहाँले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा कार्यकारी अधिकारसहित जिम्मेवारी दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको भन्दै बोर्डलाई प्रदान गरिने स्वायत्ततामा कुनै समस्या नरेहको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा चलचित्रसम्बन्धी विधा र क्षेत्र स्पष्ट रूपमा विधेयकमा समेट्न सकेमात्र चलचित्र उद्योगलाई थप व्यवसायिक बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले कलाकारिता बहुआयामिक क्षेत्र भएको भन्दै विधेयकमा कलाकारिताको सट्टा चलचित्र कलाकारिता राखेर जानुपर्ने प्रश्ताव पनि गर्नुभयो। ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई अलि लामो समय अवधि दियो काम गर्न पनि सजिलो होला । बोर्ठको सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएर गयौँ भने यो फेयर हुन्छ । र बोर्डको अध्यक्ष चाहीँ आर्थिक र प्रशासनिक हिसावले नै कार्यकारी हिसावले अधिकारयुक्त हुने भएको कारणले बोर्डलाई दिने स्वायत्तताका सम्बन्धमा अब थप समस्या नहोला र बोर्डले चाहेको हिसावले काम गर्न सक्ला भन्ने नै हो । अर्को कुरा चलचित्रसम्बन्धी विधा र स्ल्यास क्षेत्र राख्यो भनेदेखि सबै कुराहरु त्यसमा समावेश गर्न सकिन्छ । चलचित्रसम्बन्धी विधा र क्षेत्र जोड्यो भनेदेखि चाहीँ सबै कुराहरु त्यसमा पर्नसक्छ । तर अरु कुराहरु उल्लेख नगरि जानुपर्ला । अगाडिको बुँदामा पनि बाँकी कुराहरु आउलान् ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले चलचित्र उद्योगलाई समाज र मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।