संघीय शासन र प्रविधिमैत्री कर प्रणाली अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य आधार : अर्थमन्त्री खनाल

विराटनगर, पुस ९ : अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संघीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रविधिमैत्री कर प्रशासनलाई अर्थतन्त्र सुधारको मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा बुधबारदेखि सुरु विराट ट्रेड एक्स्पो उद्घाटनका क्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई अविश्वास होइन, सहकार्यको साझेदारका रूपमा हेर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे । उनले कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन, झन्झटमुक्त र ‘फेसलेस’ बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा भइरहेको ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ले करदाताको समय र लागत घटाउने उनको दाबी छ । यसका लागि एस्टोनिया र दक्षिण कोरियामा सफल भएका डिजिटल कर प्रणाली नेपालमा भित्र्याउने तयारी भइरहेको उनले दाबी गरे ।

संघीयताको सवालमा अर्थमन्त्री खनालले अधिकार केन्द्रमै सीमित राख्ने विगतको अभ्यास अन्त्य हुने स्पष्ट संकेत गरे । प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका अधिकार दिन संघीय सरकार उदार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी माग्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था संघीयताको आत्मासंग मेल खाँदैन,’ उनले भने ।

राजस्व व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने पुरानो अभ्यास परित्याग गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । पूर्ण लेखा परीक्षणको सट्टा अब जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गरिएको बताउँदै जसले अनावश्यक दबाब कम गर्ने र वास्तविक जोखिममा मात्रै निगरानी केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीलाई विश्वास गरियो भने कर तिर्ने संस्कार आफैं विकास हुन्छ,’ उनले भने ।

अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको उल्लेख गर्दै खनालले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दामा भएको प्रगतिले सरकारको प्रतिबद्धता देखाएको दाबी गरे । भन्सार र राजस्व प्रशासनमा सुधारमार्फत सेवा प्रभावकारी बनाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उनको दाबी थियो ।

राजनीतिक स्थायित्वतर्फ संकेत गर्दै अर्थमन्त्री खनालले आगामी फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नरहेको दोहोर्‍याए । आन्तरिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनले निर्वाचन सुनिश्चित भएको उनको भनाइ छ । उनले मतदातालाई अस्थिरता जन्माउने विकल्पबाट टाढा रहन र निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउन मतपत्रमा ‘नो भोट’को विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नागरिकको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।