हालै मात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएका सूर्यप्रसाद ढुंगेल कानुन, संवैधानिकता र मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् । उनले राष्ट्रपति तथा संवैधानिक परियोजनाहरूका लागि कानुनी/संवैधानिक सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालयहरू (कम्बोडिया र लाइबेरिया) मा मानवअधिकार तथा कानुनसम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरेका छन् । जेन–जी र सरकारका बीचमा भएको १० बुँदे सहमति निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट विज्ञका रूपमा राय दिएका थिए । ढुंगेलसँग दुर्गा दुलाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी ।
२३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनको तीन महिनापछि सरकार र जेन–जीबीच सम्झौता भएको छ । २७ भदौकै आसपास भइसक्नुपर्ने सम्झौता अहिले किन भयो ?
यो सम्झौता सायद २७ भदौमा सरकार बन्दै गर्दा नै हुनुपर्ने थियो होला । म पनि त्यही मत राख्छु । तर सायद जेन–जीलाई अहिले आएर सम्झौता हुनुपर्ने महसुस भयो होला । जे भए पनि ढिलो भयो वा हुन नपर्ने काम भयो जस्तो लाग्दैन । यसले ढिलै भए पनि जेन–जी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने र दस्तावेजीकरण गर्ने काम गरेको छ । तीन महिना बिते पनि सरकारसँग अझै तीन महिना बाँकी छ । यस अवधिमा उसले निर्वाचनको तयारी पनि गर्नुपर्छ ।
जाँचबुझ आयोगको काममा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । आयोगमा राजनीतिक नेतृत्वले बयान दिन आएनन् भन्ने पक्राउ गरेर पनि बयान गराउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । किनभने आयोगले एउटा रिपोर्ट त दिनुपर्ने बाध्यता छ । यी सबैको पृष्ठभूमिमा सरकार र जेन–जीबीच भएको सम्झौता झनै सान्दर्भिक भएको छ । अहिले भएकै कारणले नै निर्वाचनपछि आउने सरकारले जेन–जीसँगको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ । पछि आउने सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेर लैजाने सक्ने आधारहरू छन् ।
अहिले सरकार र जेन–जीबीच जुन सम्झौता भएको छ, त्यसमा मैले पनि केही सुझाव दिने मौका पाएँ । हामीले, खासगरी राजु चापागाईं र मैले, त्यो दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपका स्वीकार हुने डकुमेन्ट बनाउन मात्र भूमिका खेलेका हौं । त्यहाँभित्र भएका सबै विषय जेन–जीकै भावना र विचार हो । यसलाई मैले दुई पक्षबाट हेरेको छु ।
पहिलो, जाँचबुझ आयोगको विषयमा हेरौं । सुरुमा गठन हुँदा त्यो आयोगलाई उच्चस्तरीय आयोग भनियो, केही ‘म्यान्डेट’ पनि दिइयो । त्यहीअनुरूप काम गरिरहेको छ । यसलाई पाँच वटा बुँदामा ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो । त्यो ‘म्यान्डेट’ हेर्दा हामीले संक्रमणकालीन न्यायलाई स्पष्ट रूपमा पाउन सकेनौं । फराकिलो रूपमा राखिएको छ, तर यस्ता घटनाहरूमा तोकेर नै राखिनुपर्छ । हामीले केही ‘म्यान्डेट’ थपेर विशिष्टीकृत बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यहीअनुसार बनेको पनि पाइएको छ ।
दोस्रो, संविधानका विषय र जेन–जीले उठाउँदै आएका विषय दस्तावेजीकरण भएका छन् । जेन–जीको गुनासो वा माग जे थियो, सम्झौतामा त्यो छ । त्यसलाई सुनेर जसलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हो, उसलाई उत्तरदायी बनाउन सक्ने बाटो सम्झौताले खोलेको छ ।
विगतमा सरकारले आफू मातहतका निकायलाई जनताको काम र भरोसाप्रति उत्तरदायी बनाउन सकेनन् । त्यही कारण भएको ‘फ्रस्टेसन’ विद्रोहमा रूपान्तरण भयो । तर २३ गतेको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा को थियो ? उसले किन गोली हान्ने आदेश दियो ? कम बल प्रयोग गरेर वा कम क्षतिमा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने काम किन भएन ? त्यस दिन निधार, छाती र अन्य भागमा गोली हान्ने अवस्था कसरी भयो ? यसको जिम्मेवार व्यक्ति को हो ? उसलाई किन अहिलेसम्म पक्राउ गर्ने वा कुनै सांकेतिक कारबाहीसम्म भएन ? यस्ता प्रश्न जेन–जीले उठाएका छन् । यसमा जिम्मेवारलाई उत्तरदायी गराउने काम नभएकै हो ।
जसरी बल प्रयोग भएको छ, आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने सामान्य सिद्धान्तसँग मिलेको देखिँदैन । घुँडाभन्दा मुनि गोली हान्ने तालिम दिइन्छ, सुरक्षा निकायलाई भनेर हामीले पढ्दै आएको हो । तर जेन–जी आन्दोलनका क्रममा किन शरीरको माथिल्लो भागमा मात्र गोली प्रहार भयो त ? सुरक्षा बलबाट आन्दोलनका क्रममा सुरुमा चेतावनी दिने, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास हुँदै रबरका गोली प्रहार हुनुपर्ने हो । त्यस्तो पनि भएन ।
यसको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुन् वा गृहमन्त्री ? वा, सुरक्षा निकायका प्रमुख वा सीडीयो ? उनीहरूमाथि त अहिलेसम्म केही भएको छैन । उनीहरूले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने वा उनीहरू उत्तरदायी हुनु नपर्ने हो र ? यहाँ त उत्तरदायी बनाउने कुरै भएन । आयोगले बयान लिनसमेत महाभारत भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोग नै स्वीकार नगर्ने, बयान पनि दिन नजाने भनेर खुलमखुल्ला भन्दै हिँड्नुभएको छ । जेन–जीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई किन पक्राउ नगरेको भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा यो सम्झौता भएको हो ।
यो सम्झौतालाई पछि आउने सरकारले पनि स्वीकार र कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभयो । यसको ठोस आधार र कारण केही छ ?
अघि पनि भनें, यो सम्झौता सरकार बन्दा नै हुनुपर्ने पक्षमा म पनि हो । तर तत्कालीन समयमा अवस्था नै यस्तो थियो कि यस सम्बन्धमा कुनै काम नै हुन सकेन । सेनाले राष्ट्रपतिदेखि सरकार बनाउनेसम्मका काममा मध्यस्थता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । दलहरू कहाँ थिए, कसैलाई थाहा थिएन । जेन–जीका धेरै समूह थिए । के गर्ने भन्ने ठोस ‘रोडम्याप’मा उनीहरू पनि थिएनन् । जब यो एकीकृत हुँदै एक ठाउँमा आयो, अनि सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने जेन–जीलाई पनि महसुस भयो । सरकारलाई पनि भयो । यही कारण तीन महिनापछि सम्झौता भएको छ । तत्कालीन समयमा सबैतिर तरलता थियो । बिस्तारै वातावरण परिपक्व हुँदै आएपछि यो सम्झौता भएको रूपमा लिनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगसँग सबै संरचना लगायतका आधार तयार छैन । जस्तो, जापानमा एक महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ । हामीकहाँ ६ महिनादेखि तयारी भइरहेको छ । २१ फागुनपछि नियमित सरकार दिनुपर्छ । देशका लागि त्यो आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्दा देश एउटा ‘ट्र्याक’मा पनि बस्न सक्छ । यदि अहिले निर्वाचन नगरी सरकार परिवर्तनतिर लाग्ने हो भने देशले कुनै पनि कोर्स लिँदैन । यसमा सर्वोच्च अदालतले पनि ख्याल गर्नैपर्छ । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गर्ने हो भने त्यो आन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ भन्दा बाहिर जान्छ । निर्वाचन नगरी सरकार फेर्दा त्यसले निम्त्याउने जोखिमको जिम्मा कसले लिन्छ ?
जेन–जीको सम्झौतामा ६ वटा आयोग र संयन्त्रहरूको परिकल्पना गरिएको छ । यसमा भ्रष्टाचारका लागि अलग्गै स्थायी संरचना हुने पनि भनिएको छ । हामीसँग यही कामका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक आयोग छँदाछँदै किन अर्को आयोगको परिकल्पना गरियो ? यसले क्षेत्राधिकारमा समस्या निम्त्याउँदैन ?
यो सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको आयोग र संयन्त्रलाई विद्यमान संवैधानिक आयोग र निकायहरूलाई प्रतिस्थापनका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । अख्तियारको काम अख्तियारले नै गर्ने हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको काम त्यसैले नै गर्ने हो । प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्ने हो । तर विगतको सिकाइ र भोगाइ के पनि हो भने यी आयोगको काम गराइ पर्याप्त र प्रभावकारी भएनन् । यही जगमा जेन–जी आन्दोलन भएको हो । यो कुरा सबैले स्वीकार गरेको हो ।
यही स्वीकार गरेका कारण यस्ता आयोगहरूलाई सहयोग गर्न थप सहयोग गर्ने निकायको परिकल्पना गरिएको हो । यसअनुसारका आयोग र संयन्त्रहरू विद्यमान कुनै पनि निकाय र आयोगसँग बाझिँदैनन्, बरु सहयोग गर्छन् । यसलाई त सन्तुलित बनाएर लैजानुपर्छ । यो सम्झौताको प्रारम्भमा नै संविधानमा भएका सबै प्रावधानलाई स्वीकार गर्ने लेखिनुको कारण पनि यही हो । सम्झौताको विषयले संविधानमा भएका कुनै पनि काममा असर पार्दैन । संविधानको परिधिभित्र रहेर नै काम गर्ने भनेर सम्झौताको प्रस्तावनामा त्यही कारणले भनिएको हो ।
भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने अनि सिफारिस गर्ने कामले अख्तियारलाई सहयोग नै गर्छ । संसद् नभएका कारण संसद्मा छलफल हुने वा संसद्बाट संविधान अनुमोदन गर्ने जस्ता कुरा हुँदैनन् । त्यस्तै जेन–जीलाई पनि सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ । उनीहरूले अडान लिएका कारण कतिपय विषय सम्झौतामा राखिएको पनि छ । कतिपय काम नयाँ सरकार आएपछि गर्नेछ । तत्कालीन अवस्थामा नयाँ जनादेशको सरकार र संसद् आउँछ । त्यसले व्यापक बहस गरेर यसमा काम गर्न सक्छ । यो त एउटा ‘फेमवर्क’ मात्र त हो नि । त्यस्तै हरेक सम्झौतामा दुवै पक्षको ‘नेगोसियसन’ हुँदै बीचको दस्तावेज निर्माण हुने हो । जेन–जी र सरकारका बीचमा भएको सम्झौता पनि त्यस्तै दस्तावेज हो ।
सम्झौतामै संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । यो अहिलेकै सरकारले गर्ने हो कि निर्वाचनपछि आउने सरकारले ?
संविधान सुधारका विषयलाई राजनीतिक दलदेखि जेन–जीलगायत सबैले स्वीकार र माग गरेको सन्दर्भ हो । यो सबैको साझा माग हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले संविधान सुधारको काम यही सरकारले सुरुवात गर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि आउने सरकारले त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ । यस्तो भएमा राजनीतिक दलहरूले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पनि यो एजेन्डा लिएर जान सक्छन् । जनताले उनीहरूको एजेन्डा हेरेर मत दिन पाउँछन् । अहिलेको सरकारले चाहिँ त्यो कार्यदल गठन गरेर सुझावहरू संकलन गर्ने अनि नयाँ आउने संसद् र सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएर संविधान संशोधनमा जानु उत्तम विकल्प हुन्छ ।
संविधान सुधार गर्ने जस्तो कामको सुरुवात अन्तरिम सरकारले गरे पनि पछि आउने नियमित सरकारले स्वीकार गरेन भने के हुन्छ ?
त्यस्तो हुँदैन । यो सरकारले संविधान संशोधनको सुझाव मात्र लिने हो । सुझाव त मान्नैपर्छ भन्ने छैन नि । सुझावहरूमध्येबाट राम्रो, देश र जनताका पक्षमा हुनेलाई मात्र मान्ने हो नि । मेरो विचारमा अहिले गर्ने भनेको संविधान पुनरावलोकनका लागि सुझाव लिने हो । यसले धेरै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा पनि नमान्ने हो भने त हामी सबै र जेन–जीले संविधान सुधार गरौं भनेको कुरालाई अस्वीकार गर्नु हैन र ? जेन–जीभित्र पनि धेरै थरी माग छन् नि ।
कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेका छन्, कसैले कार्यकारी राष्ट्रपति भनेका छन्, कसैले यही संसदीय प्रणालीभित्र सांसद र मन्त्री नहुने भनेका छन् । यी सबैका बीच एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि पनि त संविधान सुधार आयोगको आवश्यकता छ । संविधान संशोधन अर्को संसद् नआइकन हुँदैन भन्ने त सर्वस्वीकार्य हो । संविधान मान्छौं भनेर जेन–जीले भनेपछि त उनीहरू पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरामा तयार भए नि ।
अहिले संविधान संशोधनको बहस र छलफल सुरु गर्ने हो । आयोगले सुझाव लिएर संविधान संशोधनमा कसरी जान सकिन्छ, संविधानभित्र के–के समस्या छन् भनेर स्पष्ट ‘रोडम्याप’ बनाउँछ । त्यसलाई तपाईं, हामी, अनि निर्वाचनमा जाने राजनीतिक पार्टीका लागि एउटा विषय बन्छ, जनतासँग मत माग्ने आधार पनि हुन्छ । त्यसकारणले यसले अहिलेको संकटलाई समेत घटाउने काम गर्छ । मान्छेमा रहेको उकुसमुकुसलाई संविधान पुनरावलोकनका बहसमार्फत बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्छ ।
समयमा नै निर्वाचन हुनेमा तपाईंचाहिँ आशावादी हुनुहुन्छ ?
निर्वाचनको विकल्प छैन । निकासका लागि देशसँग निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो । राजनीतिक दलहरूसँग पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । उनीहरूले नयाँ निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित भएर आउनुबाहेक अर्को विकल्पबाट फेरि सरकारमा आउने छन् भन्ने मैले देखेको छैन । अर्थात्, अरू कुनै पनि कुरा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प हुन सक्दैन । अहिलेको सरकार त संक्रमणकालीन व्यवस्थामा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकार मात्र हो । यसलाई निरन्तरता दिने वा यस्तै प्रकृतिका सरकार बनाउने विकल्प राम्रो होइन ।
अहिले निर्वाचन पनि नगराउने, अनि अदालतले पनि संसद् पुनःस्थापना गर्न मानेन भने के हुन्छ ? त्यो त परिकल्पनाभन्दा बाहिरको अवस्था पनि हुन सक्छ नि । त्यो अवस्थामा देश कहाँ जान्छ ? हाम्रो अवस्था के हुन्छ ? हाम्रो त आन्तरिक मात्र होइन, भूराजनीतिक जोखिम पनि भएको देश हो । अनि हामी फेरि अर्को द्वन्द्वतिर जाने ? त्यसैले देशको नेतृत्व लिन्छु भन्ने राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरूले झन् गम्भीर भएर यो प्रश्नलाई विचार गर्नुपर्छ । उनीहरूले त झन् जिम्मेवार भएर निर्वाचनमा गएर भोलि देशको नेतृत्व लिन्छु भन्नुपर्ने थियो । उहाँहरूले सुशीला कार्कीलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । किनकि उहाँहरूसँग ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता र संयन्त्रहरू छन्, जसले सहजै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्छ । यसका लागि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम अनि सामाजिक सञ्जालले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । किनकि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गर्ने सामग्रीलाई जनताले विश्वास गर्छन् ।
मानौं, सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गराउन सकेन । अदालतको मुद्दामा पनि कुनै निर्णय भएन । त्यसपछिको अवस्था के हो ?
२७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउँदा २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने भनेर तोकेर दिनुभयो । त्यसमा अलि लचिलो हुन सक्नुपर्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ । सकभर तपाईंले परिकल्पना गर्नुभएको अवस्था आउन हुँदैन भन्ने मेरो मत हो । यदि आइपर्यो भने राष्ट्रपतिले नै निकास निकाल्नुपर्छ । किनकि यसअघि पनि उहाँले नै राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेर निकास दिनुभएको हो । त्यस अवस्थामा फेरि राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेर निकास दिने नै विकल्प हो । हामी यस्ता संकट पटकपटक भोग्दै आएका छौं । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदमुक्त हुनुभयो । त्यसपछि हामीले बाधा अड्काउ फुकाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्दै निकास निकालेका हौं । तत्कालीन समयमा पनि संविधान मिचियो भनेर आवाज त उठेको हो नि । तर निर्वाचन पछि त्यसलाई स्वीकार गरियो ।
सकभर हामी यस्तो बाटोमा जानु हुँदैन । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई थप केही समय दिएर भएर पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेर त्यहींबाटै नयाँ सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । कार्कीलाई फालेर संकटकाल व्यवस्थापनका लागि भन्दै अहिले चर्चा गरिए जस्तो कल्याण श्रेष्ठ वा चोलेन्द्रशमशेरकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि सर्वस्वीकार्य त हुँदैन नि । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राखे पनि जेन–जीसहित अरू समूहले विद्रोह गर्यो भने के गर्ने त ? त्यस्तो सरकारले पनि देशलाई लैजाने त चुनावमै होला । चुनाव नगराउने त हैन होला । अनि चुनाव नै गराउने हो भने किन अरू विकल्प खोज्ने त ? भइरहेको सरकारलाई केही समय दिएर संक्रमणकाललाई छिटै सक्नु हितकर हैन र ?
२३ र २४ भदौको घटनालाई तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ ? ती अलगअलग थिए कि एउटै घटना हुन् ?
२३ गतेको घटनामा सुरक्षा आकलन नै गलत भएको देखिन्छ । माइतीघरबाट सुरु भएको र्याली नयाँ बानेश्वरसम्म आइपुग्दा भीड धेरै भएको थियो र केही ‘एक्सन’ पनि सुरु भएको थियो । युवाहरूले स्कुल ड्रेसमै सहभागी भएर विरोध गरिरहेका थिए । तर प्रहरीले एकदमै कमजोर ‘ब्यारिकेड’ राखेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमनमा पनि देखिएको थियो ।
संसद् भवन जाने बाटो अनि निषेधित क्षेत्रमा राखिएको सुरक्षा ‘ब्यारिकेड’ सानो ग्रुपले धकेल्दा पनि तोडिने अवस्था कसरी आयो ? यसले के देखिन्छ भने सुरक्षा आकलनमा सरकार मात्र होइन, सुरक्षा निकाय र प्रहरी पनि चुकेको प्रस्ट देखिन्थ्यो । सुरक्षा निकायका बीचमा समन्वय र सूचनाकै अभाव जस्तो पनि देखियो । प्रहरीले सुरुमा तीन/चार हजार युवा होलान् भन्ने मात्र अनुमान गरेको देखियो । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ हुन सक्छ र त्यसले अवस्था जटिल बनाउन सक्छ भन्ने अनुमान पनि सरकारले गरेको देखिएन । यही भएर होला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पटकपटक आन्दोलनमा घुसपैठ भयो र अराजक समूहहरूको प्रवेश भयो भनेर दाबी गरिरहनुभएको छ ।
आन्दोलनका लागि कसले अनुमति लिएको थियो ? आन्दोलनमा कसले प्रवेश गर्यो ? को आन्दोलनकारी हो र को होइन ? भन्ने सूचना नै प्रहरीले संकलन गर्न सकेको देखिएन । त्यस्तै, अचम्मलाग्दो त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सूचना नै नदिइएको भन्नुहुन्छ । उहाँले आफूमातहत रहेका संस्था र निकायलाई दोष दिएर आफ्नो गल्ती थिएन भनेर पन्छिन खोज्नुहुन्छ । २३ गते सरकार र सरकारको सूचना संयन्त्र असफल भएको पाइयो । राज्यको यति कमजोर सूचना संयन्त्र हुनै सक्दैन । यसैको परिणामस्वरूप २४ गते त्यत्रो विध्वंसको योजनासम्म कसैले थाहा पाएन । २३ गते युवाहरूले ज्यान गुमाएपछि २४ गते त्यसको प्रतिकार हुन सक्छ वा कसैले यही आक्रोशमा योजनाबद्ध रूपमा विध्वंस गर्न सक्छ भन्ने सूचना र अनुमान पनि राज्यका निकायले किन गर्न सकेनन् ।
त्यस बेलामा सूचना संयन्त्र कमजोर देखियो, अनि त रातभरि कहाँ, कसले, कस्तो तयारी गर्यो भन्ने कुरामा राज्यबाट खोजीनिती भएन !
मलाई योजना नभइकनै विध्वंस भएको हो भन्ने लाग्दैन । २४ गते बिहान जसरी ठूलो संख्यामा मानिसहरू सडकमा आए, अनि योजनाबद्ध रूपमा मानिसका घर जलाउनेदेखि संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत जलाउन सक्रिय भए । नत्र हातमा मट्टीतेल वा अन्य जलाउने र तोडफोड गर्ने साधन बोकेर एकै पटक देशभरका प्रहरी चौकीदेखि सरकारी निकायमा एकसाथ विध्वंस हुन सक्दैन ।
सरकार त सूचनाविहीन र खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिहाल्यो भने सुरक्षा निकायहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेनन् । मान्छेको घरघर लक्षित गरेर, लोकेसन खोजेर, अनि पत्ता लगाएर आगो लगाउने काम भएको कतै लुकेको छैन । व्यक्तिको घर मात्र होइन, हिल्टन होटलदेखि भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्म जलाउने काम भयो । वकिलहरूका घर र ‘ल फर्म’ समेत जले । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, खासगरी कान्तिपुर दैनिकसहितका अफिसहरूमा आगो लगाएर रमिता हेर्ने कामसमेत भयो ।
यसरी देशभर राजनीतिक व्यक्तिका घरदेखि सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्ने काम भयो । देशभरका अदालतहरू जले । पश्चिमदेखि पूर्वसम्म ‘टार्गेट’ सहित जुन किसिमको विध्वंस भयो, यो योजना नभई आवेशबाट मात्र भएको थियो भन्न सक्ने अवस्था छैन । हुन त यसमा जाँचबुझ आयोगले पक्कै केही निष्कर्ष निकाल्ला । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यसमा विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पक्कै केही भन्ने छ । तर जसरी विनाश भयो, यो सोचेभन्दा धेरै छिटो अनि तीव्र गतिमा भयो । यो घटनाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन हामीलाई २० वर्ष लाग्छ । त्यसैले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले २३ र २४ गतेलाई अलगअलग रूपमा हेरेर प्रतिवेदन दिनुपर्छ । २३ गतेको आन्दोलन विशुद्ध जेन–जीले गरेको देखिन्छ । त्यो आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । अब त्यसमा सत्यतथ्य के हो, जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा भन्छ होला । तर २४ गते, २३ गतेको प्रत्यक्ष प्रभाव हो चाहिँ भन्नुपर्छ ।
पछिल्लो सम्झौताका केही सन्दर्भको आलोचना पनि भएको छ । जस्तो, २४ गतेको विध्वंसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रियालाई पनि अवरोध गर्ने र पक्राउ परेकाहरूलाई पनि रिहाइ गर्ने भनियो । यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदैन र ?
२३ गते भएको घटनाका कारण २४ गते सडकमा युवा आएको र आक्रोशका कारण जलाउने कार्यमा युवाहरू संलग्न भएको दाबी जेन–जीहरूले गरेका छन् । यदि उनीहरू पेसेवर अपराधी हैनन् र आक्रोशकै कारण मात्र उनीहरू त्यहाँ संलग्न थिए भने उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने अनि सजाय दिने गर्ने हो भने अन्याय नै हुन्छ । यो नियमित समयको जस्तो हैन । आन्दोलनको संक्रमणकाल हो । त्यसलाई सोही अनुसारको कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । हेर्न गएका र नारा मात्र लगाएका मानिसहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको छ, त्यसलाई पनि लगेर थुनेर मुद्दा चलाउन थालिएको छ ।
त्यस्तै २३ गतेको घटनामा संलग्न कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने अनि २४ गते तोडफोडमा संलग्न भएको भनी मुद्दा चलाउँदा अन्याय भयो भन्ने जेन–जी युवाहरूको आवाज छ । यसमा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न कुन अपराध हो, कुन आक्रोशको आधारमा भएको हो छुट्याउनुपर्छ । पेसेवर अपराधीहरू, जसले आन्दोलनका बलमा घुसपैठ गरेका छन् भने उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । तर आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई थुन्न पनि मिल्दैन ।
किनकि हामी २३ गतेको जेन–जीको आन्दोलनलाई संस्थागत गरेर स्वीकार गर्छौं भने उनीहरूले गरेको प्रदर्शनलाई पनि त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, आपराधिक पृष्ठभूमि भएकालाई माफी दिन मिल्दैन । अभियोजन गर्दा कुन आपराधिक मनसाय र प्रवृत्तिले गरेको हो र कुनचाहिँ आन्दोलनका क्रममा भएको हो अलग गरेर हेर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, कोही व्यक्ति जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी भएको छ, ऊ एकदमै गरिब छ, धरौटी नै बुझाउन सक्दैन भने उसलाई जेलमा नराखी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने जेन–जीको माग छ । त्यसैले अपराध र आन्दोलनलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्छ र सोही अनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने र नलिने निर्णय गर्नुपर्छ ।
जाँचबुझ आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । त्यो सकिनै लागेको छ । यस्तो अवस्थामा उसको ॅम्यान्डेट’ पुनरावलोकन हुँदा काम गर्न समस्या हुँदैन ?
समस्या पक्कै नहोला । आयोगको काम नै २३ र २४ गतेको घटनामा छानबिन र सत्यतथ्य सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । केही ‘म्यान्डेट’ थप भएर झन् सजिलो भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि आयोगलाई थप भएको कार्यादेश अनुसार काम गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको छ । आयोगको विगतको क्षेत्राधिकार थपिएको हैन, त्यसलाई अझै विषयकेन्द्रित बनाइएको हो । यसले आयोगलाई झन् सजिलो बनाउँछ ।
त्यस्तै जेन–जीमाथि नै आक्रमण हुन थालेको र २३ गतेको घटनामा संलग्नलाई केही नगरी २४ गतेको घटनामा मात्र प्रहरी केन्द्रित भएको भनी युवाहरूको आरोप एकातिर छ । अर्कोतिर, सरकारलाई समयमा निर्वाचन गर्न त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । यसका लागि सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च हुनुपर्ने छ । उनीहरूलाई हौसला दिँदै दलहरूलाई पनि साथ लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । दलहरूबिना निर्वाचन सम्पन्न छैन । यही समयमा जेन–जीहरूले २३ गतेको घटनामा कारबाही नै भएन, २४ मा मात्र सरकार र आयोग केन्द्रित भयो भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । यसलाई पनि चिरेर जानुपर्ने दबाबमा आयोग र सरकार छन् ।
सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबलको कुरा गर्नुभयो । २१ फागुनलाई तोकिएको निर्वाचनका लागि अब तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको देख्नुभएको छ त ?
निर्वाचनको विकल्प म देख्दिनँ । २१ फागुनभित्रै सम्भव भएन भने सर्वदलीय सहमतिमा सुशीला कार्कीकै नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, दल र सरकार तयार नै देखिन्छन् । अब सुरक्षाको कुरा सुरक्षाकर्मीहरूले मिलाउने हो । उनीहरूको आत्मबल बढाउँदै लगेर सरकारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्नेदेखि भयरहित रूपमा मतदान गर्ने अवस्था सुरक्षा निकायले नै बनाउने हो ।
अन्तरिम सरकारको निर्वाचनबाहेक अरू धेरै एजेन्डा र स्वार्थ छैन । तर केही दल र त्यसका अध्यक्ष, खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई स्वीकार गरेको भन्न सक्नुभएको छैन । संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैमा जाने भनेर दुईवटा ढुंगामा खुट्टा राख्न पनि छोड्नुभएको छैन । यसरी हेर्दा भोलि अदालतले संसद् ब्युँताइदियो भने समाधान हुन्छ त ? मैले त समस्या झन् बढ्ने अनि अर्को आन्दोलन र विद्रोह हुने खतरा देख्छु ।
यसअघिकै संसद्ले गरेका काममाथि प्रश्न उठाउँदै जेन–जीहरूले विद्रोह गरेका हुन् नि । अब फेरि त्यही संसद् पुनःस्थापना गर्ने हो के अर्थ हुन्छ । ७० जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको कुराको स्वीकार्य कसरी हुन्छ ? यी सबै कुराहरू हुनु भनेको नेपाल झन् द्वन्द्वमा जानु हो । यसैले अबको एकमात्र विकल्प भनेको निर्वाचन हो र ताजा जनमतपछि मात्र सबैका कुरा सुन्न र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नत्र एकपछि अर्को विद्रोह खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहलकदमी पर्याप्त भएन भनेर पनि आलोचना छ नि ?
निर्वाचनका लागि पहल र छलफल गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । सरकारले त आयोगलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेदेखि तयारीसम्म गर्ने हो । आफ्नो काम सरकारले गरिरहेको देखिन्छ । सुरक्षा प्रबन्ध र स्रोत उपलब्धतामा सरकारले कुनै कमी हुँदैन भनेको सुनिन्छ । निर्वाचनका लागि विद्यमान कानुनहरू छँदै छन् । आवश्यक पर्यो भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । मुख्यतः आयोगले पार्टीहरूसँग बोलाएर खुला संवाद गर्न सक्छ । छिमेकीहरूले हामीलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्छन् ।
– दुर्गा दुलाल र जयसिंह महरा
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
