पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मृत्युदण्ड र बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य

ढाका, मङ्सिर ३ : मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा यसै हप्ता बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायलाई उहाँका विरोधीले देशलाई दीर्घकालीन सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने एउटा सम्भावित अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

१५ वर्षे शासन हिंसात्मक विद्रोहबीच समाप्त भएपछि गत वर्ष अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा रहनुभएकी हसिनाले सोमबार भएको फैसलालाई ‘पक्षपाती तथा राजनीतिकरूपमा प्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गर्नु भएको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकार विशेषतः हसिना र उहाँका दशकौँ पुराना प्रतिद्वन्द्वीलाईपछि पारेर देशलाई स्थिरतामा फर्काउने चुनौतीका बिच फेब्रुअरीमा विश्वासिलो निर्वाचन गराउन दबाबमा छ ।

-तनावपूर्ण चुनावको तयारी-

नयाँ नेतृत्वले आगामी चुनावमार्फत बङ्गलादेशलाई पुनः प्रजातान्त्रिक मार्गमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अवामी लिगलाई निर्वाचनबाट पूरै अलग राख्ने निर्णयका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण एकदमै उग्र बनेको विश्लेषक बताउँछन् । क्यानाडास्थित एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलम्यान भन्नुहुन्छ, “अन्तरिम सरकारले अवामी लिगमाथि कडा दमन गरेको छ, जसका कारण ध्रुवीकरण ज्वरो जस्तै बढेको छ ।” चुनाव अघिको सबैभन्दा ठुलो जोखिम भनेकै हिंसा भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गत वर्ष २०२४ मा भएको दमनमा प्रहरी बल अग्रपङ्क्तिमा रहेकाले अहिले सुरक्षाको मनोबल कमजोर देखिएको र सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्यको क्षमता नै प्रश्नमा परेको विश्लेषकको टिप्पणी छ । हसिनाका छोराले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबन्ध नहटाइए अवामी लिगले चुनाव अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिइसक्नु भएको छ ।

-हसिनाको ‘लामो खेल’-

फैसलापछि बङ्गलादेशको सुपुर्दगी माग दोहोरिए पनि भारतले हसिनालाई फर्काउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । कुगेलम्यान भन्नुहुन्छ, “उहाँ भारतमै बसेर पार्टीको नेतृत्व गर्न थाल्नु हुने छ र राजनीतिक परिस्थितिमा अनुकुलता आए फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने लामो खेल खेलिरहनु हुने छ ।”

बिबिसी बङ्गाली सेवाका पूर्व प्रमुख विश्लेषक साबिर मुस्तफाका अनुसार हसिनाविना अवामी लिग कमजोर हुने भए पनि भविष्यमा पुनः उठ्न चाहे सुधार अनिवार्य छ । “यदि उहाँले राजनीति फर्कन चाहनुहुन्छ भने पार्टीको संरचनागत सुधार उहाँ स्वयंले नै आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँको भनाइ छ ।

मुस्तफाले अनुपस्थितिमा गरिएको मुद्दा ‘गम्भीररूपमा त्रुटिपूर्ण’ भएको र मृत्युदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको बताए पनि अहिले नेतृत्वको आग्रहमा समर्थकलाई सडकमा लामो समयसम्म टिकाइ राख्न कठिन हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

-अन्तरिम नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब-

मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले फैसला र प्रक्रियाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ह्युमन राइट्स वाच तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निष्पक्षताको प्रश्न उठाए भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्षको कारबाहीका पीडितका लागि यो ‘महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । यद्यपि राष्ट्रसङ्घले मृत्युदण्डप्रति आफ्नो विरोध दोहोर्‍याएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा युनुस नेतृत्वको सरकारले परीक्षण प्रक्रियालाई विश्वसनीयरूपमा प्रस्तुत गर्नु ठुलो चुनौती रहेको कुगेलम्यानको मूल्याङ्कन छ । बङ्गलादेशमा आगामी चुनाव लगभग २० वर्षपछि पहिलो पटक स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने उच्च अपेक्षा छ । सन् २०२४ जनवरीको चुनाव अवामी लिगले चौथो कार्यकाल जिते पनि विपक्षी दलले बहिष्कार गरेका थिए र देशव्यापी हिंसा तथा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनसमेत भएको थियो ।

मुस्तफाका अनुसार युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताका रूपमा आफ्नो नैतिक विश्वसनीयता ‘पहिले नै कमजोर पारिसक्नुभएको’ देखिन्छ । उहाँले स्पष्ट भिड न्याय, हिरासतमा मृत्यु, पर्याप्त प्रमाणबिनाका गिरफ्तारी, विशेषतः हसिना समर्थकमाथि देखिएको कठोरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । तर उहाँको विश्लेषण छ-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तरिम सरकारलाई कमसेकम चुनावसम्म सहयोग गर्ने छ ।

-फेब्रुअरीअघिको प्रमुख चुनौती-

फेब्रुअरीमा शान्तिपूर्ण, विश्वसनीय र निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व अहिले अन्तरिम नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो । अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बिएनपी) तथा सबैभन्दा ठुलो इस्लामवादी पार्टी जमात-ए-इस्लामीलाई निष्पक्षरूपमा सहभागिता गराउनुपर्ने कठोर परीक्षा युनुसले सामना गर्नुपरेको विश्लेषक मुस्तफाको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यदि युनुसले यी दलले चुनावमा धाँधली नगर्ने वातावरण तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले फेरि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताको छविलाई पुनर्जीवित गर्न सक्नुहुने छ ।”