रास्वपाको विस्तारित बैठक सकियो, चुनाव केन्द्रित विभिन्न निर्णय, समानुपातिकको उम्मेद्वारी आह्वान

चितवन, कात्तिक २३ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवन सौराहामा जारी केन्द्रीय समितिको दुई दिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सकिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बैठकले फागुन २१ मा घोषणा भएको चुनावलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न निर्णयहरु गरेको जानकारी गराएका छन् ।

राति जारी भएको उक्त विज्ञप्तिमा समानुपातिक प्रणाली तर्फको उम्मेद्वारी आहृवान गरेको उल्लेख छ । समानुपातिक बन्दसूचीमा २५ देखि ४० वर्षका जेन–जी युवाहरुलाई उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा २७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । त्यसैगरी विदेशबाट फर्किने नेपालीका लागि १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व निश्चित गर्ने नीति उक्त पार्टीले लिएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरु यो पटक बन्दसूचीमा नरहने व्यवस्था पनि पार्टीले गरेको छ ।

बैठकले उम्मेद्वारी दिने योग्यताहरुको मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ । जसमा वैवाहिक अवस्थाको वैध स्पष्टताको स्वघोषणा, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणको स्वघोषणा, अनलाइनसहित सार्वजनिक रुपमा प्रमाणित हुने घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुर्व्यवहार, अपमान नगरेको हुनुपर्ने लगायत छन् । जात र लिंगको आधारमा कसैलाई अपमान नगरेको कमजोर समूहको शोषण नगरेको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदासम्म आफू र आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नियमित आम्दानीको पारदर्शी स्रोतको स्वघोषणा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने विस्तारित बैठकले मापदण्डमा थप गरेको छ ।

प्रदेशमा क्लष्टरमा आधारित जनसांख्यिक अनुपातलाई पनि सम्बोधन गर्ने पार्टीले जनाएको छ । बैठकले असन्तुष्टिहरु रहे पनि चुनावमा भाग लिन सबै दललाई आहृवान गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनका लागि दलहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँग घनिभूत रुपमा संवाद गर्न, सुरक्षासहित प्राविधिक बन्दोवस्तीका तयारीमा लाग्नका लागि सरकार थप गम्भीर हुनुपर्ने रास्वपाले आग्रह गरेको छ । विदेशका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न उक्त पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएका ‘मानवता विरोधी’ घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न विस्तारित बैठकले माग गरेको छ । सहकारी ठगीमा कारागारमा रहेका पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानको विषयमा पनि विस्तारित बैठकले निर्णय गरेको छ ।

रविमाथि राजनैतिक प्रतिशोध भएको भन्ने पूर्ववत: धारणामा अडिग रहँदै उनको मुद्दा छिट्टो निष्कर्षमा पुर्‍याउन बैठकले माग गरेको छ । ‘राजनैतिक प्रतिशोधको उपकरणको रुपमा प्रयोग गरिएको मुद्दाहरुलाई न्यायालयले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र द्रूत न्यायिक प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गर्दछौं । त्यस्तो न्यायिक निष्पक्षता र शीघ्र सुनुवाइले मात्र लोकतन्त्र र कानुनी शासनप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पार्टीको महाधिवेशन चुनाव भएको ६ महिनापछि गर्ने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय समितिका साथै केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद्का सदस्य, केन्द्रीय आयोगका पदाधीकारीहरु, केन्द्रीय विभागका पदाधिकारीहरु, केन्द्रीय संगठन विभाग, प्रदेश पदाधिकारी र सचिवालय, प्रदेश विभाग प्रमुखहरु सहभागी थिए । बैठक शुक्रबार सुरु भएको थियो ।

त्यसैगरी बैठकमा जिल्ला सभापतिहरु, निर्वाचन क्षेत्र समितिका संयोजक, अधिवेशन भएका पालिकाका प्रमुखहरु र विदेशबाट आएका पार्टीको प्रवास कमिटिका प्रतिनिधि गरी करिब चार सयजना सहभागी भएको पार्टीले जनाएको छ । बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालको राजनैतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको सांगठानिक प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचापत्रको अवधारणा, सह–महामन्त्री विपिन आचार्यले उम्मेदवार छनोटको रुपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर कारागार चलान भएपछिको घटनालाई राजनैतिक प्रतिशोध भन्दै पार्टीले चलाएको हस्ताक्षर अभियानका बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

यी पाँच प्रतिवेदनमाथि सात समूह बनाएर छलफल भएको थियो । विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्की, केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठ तथा चितवन, झापा र रुपन्देही जिल्ला समितिले थप सुझावसमेत दिएका थिए । रास्वपाको विधानमा विस्तारित बैठकको व्यवस्था नभए पनि विशेष अवस्थामा विधानको धारा ८७ को संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार यस्तो बैठक राखेको पार्टीले जनाएको छ । विस्तारित बैठकमा आएका विषय केन्द्रीय समितिको सुझावका रुपमा रहने छन् ।

– रमेशकुमार पौडेल