काठमाडौँ, १९ कात्तिक : डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रिमियम रकमको बक्यौता विवादमा थप तीन उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मंगलबार भलवारी स्वचालित कारखाना, एसआर फुड्स र एसआर स्टिलले बक्यौता रकम बुझाएका हुन् । पहिलो किस्ता बुझाएसँगै यी उद्योगमा बिजुली जोडिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । एसआर फुड्सको १ करोड ४८ लाख, भलवारी स्वचालित कारखानाको ३० लाख, एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिजको १६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् ।
सोमबार भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले पहिलो किस्ता तिरेका थिए । पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको १ करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले किस्ता भने पनि उद्योगीहरू धरौटीका रूपमा एक किस्ता बुझाएको बताउँछन् । ‘सोमबार पैसा बुझाएका उद्योगीहरूसँग सोधेका हौं, उहाँहरूले सहमति अनुसार नै धरौटी रकमबापत २८ मध्ये पहिलो किस्ता बराबरको रकम बुझाएका हुन्,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले भने ।
प्राधिकरणले ४ कात्तिकयता २३ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार १४ उद्योगमा अझै बिजुली काटिएको छ । कुल २५ उद्योगमध्ये २ उद्योग पहिल्यै बन्द थिए । तिहारकै बीचमा गोयन्का फुड्स र घराना फुड्सले किस्ता तिरेपछि बिजुली जोडिएको थियो । सोमबार ४ र मंगलबार ३ उद्योगले किस्ता बुझाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दी प्रणालीअनुसार बुझाउन भनेको रकममध्ये २८ किस्तामध्येको एक किस्ताबराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाउने र तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदनसहित न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जान पाइने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति लिखित नभई मौखिक मात्रै रहेको समेत महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताएका छन् ।
उद्योगमा लामो समयदेखि बिजुली काटिएकाले तत्कालका लागि बिजुली जोड्न पहल गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालका लागि लाइन जोड्न पहल गरेको जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि उद्योगमा लाइन काट्ने र जोड्ने क्रम जारी रहेको भन्दै तत्काल समाधान गर्न पहल गरेको महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताए ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा लामो समयदेखि उद्योगमा लाइन जोडिने र काटिने क्रम जारी थियो,’ उनले भने, ‘पहिला पनि लाइन नकाट्न, काटिएको अवस्थामा जोड्न पहल गरेका थियौं । यस पटक पनि गरेका हौं ।’ उद्योगमा लाइन काटिएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेकाले तत्काल उद्योगमा जोड्न पहल गरेको उनको भनाइ छ ।
‘विवादका कारण काटिएको लाइन जोड्नुपर्छ भन्ने थियो, सोमबार निजी क्षेत्रका तर्फबाट मैले नेतृत्व गरेको थिएँ’ उनले भने, ‘आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको छलफलपछि ध्रुव थापा, सुलभ अग्रवाललगायत उद्योगीसँग छलफल गरें । उहाँहरूले किस्ता नभई धरौटीका रूपमा राख्ने, तत्काल लाइन जोड्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई निरन्तर दिने, न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउनेलगायत मुख्य विषय राख्नुभएको थियो ।’
वार्ताका क्रममा सबै विषयमा एकजुट नहुने हुँदा किस्ता नभई धरौटीका रूपमा राख्ने, तत्काल लाइन जोड्ने र पुनरावलोकनलगायत न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउने विषयमा सहमति भएको ढकालले बताए । ‘व्यवसायी साथीहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एक्लै आउन भनेकाले निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेर गएको हो,’ उनले भने ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले २५ उद्योगको लाइन काटिँदा १५ दिनमा भयावह स्थितिमा पुगेको बताए । ‘१/२ दिन लम्बिए अझै ठूलो समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकनलाई निरन्तरता दिन भनिए पनि वार्ताका क्रममा समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सोमबारको सहमति अनुसार चेक काटेर बसेका छौं । धरौटी तिर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मञ्जुरी छ । हामीले स्वागत गरेका छौं ।’
संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले महासंघको पहल, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादलाई तत्काल किनारा लगाई काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न पहल गरिएको बताए । ‘साढे ६ वर्षको संघर्षको विराममा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी सहमतिअनुसार धरौटी तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं ।’
