२२ असोज, काठमाडौं । पशुपतिको गौशाला धर्मशाला अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समिति नेपालले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति क्षेत्रमा रहेको धर्मशाला व्यवस्थापन जिम्मा पशुपति विकास कोषले महानगरलाई दिने भएको हो । महानगरपालिका–८ का अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन तथा सम्पदा समिति संयोजक आशमान संगतले महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न पत्र प्राप्त भएको बताए ।
आइतबार पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद् बैठकले आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न पाउने निर्णय गरेपछि सोही दिन कोषले महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘हामीलाई पत्र आएको थियो । पत्रबारे आज कार्यपालिका बैठकमा पनि छलफल भयो । गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न कार्यपालिकाले अनुमोदन गरिसकेको छ । सायद आजै सम्झौता हुन सक्छ । धर्मशाला कसरी चलाउने भन्ने बारे महानगरपालिकाले कार्यविधि पनि बनाउँछ’ संगतले बताए ।
कार्यविधि बनाउन कार्यपालिका मार्फत सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने भएकाले बोर्डमा लगिएको उनले बताए ।
महानगरलाई लेखेको पत्रमा के छ ?
कोषले आइतबार महानगरलाई पठाएको पत्रमा गौशाला धर्मशाला सामाजिक र धार्मिक काम गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संयोजक संगतका अनुसार पशुपतिका लागि चाहिने दैनिक २९ लिटर दूध गौशालामा पालेको गाईबाट चढाउने, धर्मावलम्बीका लागि निःशुल्क भोजन, बासको व्यवस्था र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै धर्मशालामा विपद् व्यवस्थापनका लागि टिम राख्न सक्ने आवश्यक परेको स्थानमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पाउने उल्लेख छ । सार्वजनिक पुस्तकालय, अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महानगरलाई दिने गरी पत्राचार भएको छ । पत्राचारमा उक्त धर्मशाला सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने मोडेल समेत महानगरलाई कोषले पठाएको छ ।
२१ वर्षपछि सरकारको धर्मशाला
गौशाला स्थित धर्मशाला २१ वर्षपछि मारवाडी सेवा समितिबाट मुक्त भएको छ । २०६० सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता काठमाडौं जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएपछि काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले १७ साउन २०८० मा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि समितिले ‘करार रद्ध गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बास्कोटाका अनुसार समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ । यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्ध गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद निर्णय अदालतबाट पनि सदर भएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताए । ‘वर्षको ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ ।’
सस्तोमा पाएको थियो धर्मशाला
श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र पशुपतिनाथमा पर्व–पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर, मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र डायलासिस सेन्टर समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध समेत बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए । मारवाडी सेवा समितिमा समेत सक्रिय रहेका चौधरीले स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएको आरोप लागेको थियो । सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
तर, सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छाड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो । पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको बताउँदै अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने डा. थापाले जानकारी दिए ।
