काठमाडौँ, ९ असोज : कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर अभियानले हलचल पैदा भइरहेका बेला दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी नेतृत्वले अठोट गरेमा मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प अघि सारेका छन् ।
नियमित महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणका काम बाँकी नै रहेका बेला विधानका प्रक्रिया निलम्बन गरेर नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प उनीहरूले अघि सारेका हुन्।
आगामी मंसिर मसान्तबाट सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल सकिँदैछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद नबढाई नियमित महाधिवेशनमा जाने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भएमा विशेष महाधिवेशनमा जान नपर्ने तर्क उनीहरुको छ । तर, सभापति तयार नभएकाले विशेष महाधिवेशनको विकल्प अघि बढाउनु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेता शेखर कोइरालाले पनि नियमित महाधिवेशनकै लागि जोड दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय आ–आफ्नो समूह निर्माण गरेर अघि बढेका शेखर र गगनबीच विकसित घट्नाक्रमपछि पार्टी रुपान्तरणको दिशामा मिलेरै अघि बढ्ने विषयमा बुधबार लामो छलफल समेत भयो। थापाले नियमित महाधिवेशन चाँडै गराउन अनलाइनबाट सदस्यता भर्न पाउने गरी खुला गरेर प्रत्यक्ष केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न सकिने विकल्प हुन सक्ने भनेका छन्।
‘विधानका धाराहरू निलम्बन गरेरपनि मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ । हाम्रो (दुई महामन्त्री) पहिलो प्राथमिकता यसैमा हो,’ थापाले भने, ‘भाद्र २३ र २४ अगाडि र पछिको नेपाल अब एउटै होइन । त्यसअघि हामीले जे–जे गरेका थियौं, त्यसरीनै अघि बढ्ने सुविधा हामीसँग छैन । पार्टीको नेतृत्व र नीतिमानै हामीले ऐतिहासिक फैसला गर्ने बेला आएको छ । त्यो संकल्प र विश्वास महाधिवेशनबाट सिर्जना गर्नुपर्दछ ।’
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मंसिर मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिए मात्रै विशेष महाधिवेशनमा जाने कुरा आफूहरुले उठाएको बताए । नियमित महाधिवेशनको नाममा मंसिर कटाउन नहुने दुई महामन्त्रीकै एउटै स्वर छ । ‘विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय समितिले चाहेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रक्रियामा हामी लाग्नेछौं, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ शर्माले भने, ‘तर केन्द्रीय समितिले त्यो निर्णय नगर्ला कि भनेर ४० प्रतिशत हस्ताक्षर जुटाउनतर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लाग्नुहुनेछ भने त्यसलाई कसैले पनि नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन।’
शर्माले माथिको निर्णयले होस् या तलको दबावले अब नयाँ पार्टीभित्र तत्काल नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । पार्टीको विधानको १७ (२) अनुसार बिषम परिस्थितिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति आफैँले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ। २०१४ सालमा केन्द्रीय कार्यसमितिकै निर्णयबाट विशेष महाधिवेशन बोलाएर सुवर्ण शमसेर राणाको ठाउँमा वीपी कोइराला सभापति भएका थिए ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पार्टी सभापति देउवाको दुई तिहाई समर्थन प्राप्त छ । त्यहाँ महामन्त्रीको भन्दा पार्टी सभापतिले चाहेको प्रस्ताव मात्रै पारित हुने भएकाले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन थालिएको महामन्त्री निकट एक पदाधिकारीले बताए ।
‘पार्टी सभापति तत्कालै विशेष वा नियमित महाविधेशनमा जाने पक्षमा हुनुहुन्न । उपचारकै क्रममा रहनु भएका पार्टी सभापति र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले टेलिफोनबाट विशेष महाधिवेशनका लागि ४० प्रतिशत हस्ताक्षर पुग्न नदिन आफू निकट नेताहरुमार्फत पहल गर्नु भएको छ’ ती पदाधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमति महाधिवेशन बोलाउला भन्ने विश्वास नभएकालेनै हस्ताक्षर संकलन थालिएको हो ।’
केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशनको माग भएमा पार्टी सभापतिले तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । हस्ताक्षरबाट विशेष महाधिवेशन बोलाउँदापनि मंसिर/पुसमा जाने, नियमित महाधिवेशन गर्दा मंसिरभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई विकल्प मध्ये जुनमा गएपनि एउटै समयमा पर्ने भएकाले दुई महामन्त्री र नेता कोइरालाले एउटै स्वरमा मंसिरमै नियमित महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
‘नियमित महाधिवेशनमा जाँदा सभापतिलाई सम्मानजनक बहिगर्मनको बाटो हुन्छ तर विशेष महाधिवेशनबाट हटाउँदा राम्रो सन्देश जादैन,’ संस्थापन इतरपक्षका अर्का एक नेतो भने, ‘तर सभापति वरिपरिका नेताहरुले उहाँलाई छाड्न दिइरहेका छैनन् ।’
यसको संकेत देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेबारी समेत नदिएबाट पुष्टि हुने महामन्त्री निकट नेताहरुको भनाइ छ । भदौ २४ को घटनापछि तत्काल बैठक राखेर आवश्यक नीति, निर्माण तय गर्नका लागि देउवालाई दुई महामन्त्रीले तत्काल कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पुर्णबहादुर खडकालाई दिन सन्देश पठाएका थिए । तर, सभापति देउवाले कार्यवाहक जिम्मेवारी समेत नदिएर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक राख्नका लागि मात्रै आग्रह गरेबाटनै महामन्त्रीहरू सशंकित भएका हुन् ।
उता देउवाको प्रतिरक्षामा सबैभन्दा अगाडि सरेर उत्रिएका छन् नेता कृष्णप्रसाद सिटौला । तत्काल नियमित महाधिवेशन गर्न नभ्याईने र विशेष महाधिवेशन पनि बोलाउन नहुने भन्दै सिटौलाले महामन्त्रीहरूको भूमिकालाई लिएर कडा आक्रोश पोखेका छन्।
‘क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएर नियमित महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीहरूकै हो, तर महामन्त्रीहरूले किन गर्न सकेनन् ? यस्तो बेलामा विशेष महाधिवेशन गर्नु भनेको कांग्रेसलाई ध्वस्त पार्ने योजना हो,’ सिटौलाले भने, ‘यसले कांग्रेस पार्टी ध्वस्त भएको देख्न चाहनेहरुलाई खुशी नै होला । तर, पार्टीको अभिभावक घाइते भएर अस्पतालमा रहीरहेका बेला उहाँको विरुद्धमा अभियान चलाउनु भनेको स्वभाविक होइन, अप्राकृतिक हो ।’
प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टी सभापतिले सबै काम गर्न बाटो दिइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको मुद्दा लिइराख्न नपर्ने बताए । उनले नियमित महाधिवेशनकै तयारीमा जुट्दा बुद्धिमता हुने बताए । ‘विशेष महाधिवेशनमा जाँदापनि पुस महिना यता हुनसक्दैन, त्यसभन्दा अगाडिनै नियमित महाधिवेशननै गराउन गरी अघि बढ्न सकिन्छ’ उनले भने ।
पार्टीको बैठक राख्न, पार्टीलाई गतिशील बनाउन अस्पताल शैयाबाटै अधिकार सुम्पिसककाले काम गर्नका लागि सभापतिबाट कुनै बाधा अड्चन नभएको विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘पार्टीलाई गतिशील बनाउने दिशामा सभापतिबाट कुनै बाधा अड्चन छैन । सबै काम गर्न भन्नु भएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘विधान बमोजिम मंसिरबाट कार्यकाल सकिने भएकाले विशेष महाधिवेशन नभएर नियमित महाधिवेशनमा जाँदा राम्रो हुन्छ ।’
तर, सभापति निकटका नेताहरु नियमित र विशेष महाधिवेशन कुनैको पक्षमा नभएको बुझाइ महामन्त्रीद्वयमा छ । ‘संस्थापनपक्ष अहिलेकै नेतृत्वलाई कायम राखेर जान सकियो भने आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक सुरक्षापनि हुने र भने बमोजिम निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्न पनि पाइने मुख्य रणनीति बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सभापति दम्पतीलेनै विशेष महाधिवेशन रोक्न भरमग्दुर लाग्नु भएको छ,’ महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ, ‘मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने हो भने त हामीहरुलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, कार्यकाल थपेर मंसिरभन्दा तल लैजान पाइदैन ।’
महामन्त्री थापाले दुई वर्ष अगाडि सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय महासमिति बैठकमानै ०८२ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तालिका प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पार्टी नेतृत्वकै कारण उक्त प्रस्ताव रोकिएको थियो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनले कांग्रेस र एमालेको बलियो सत्ता विस्थापित गर्नुको साथै संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचिनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र तत्काल नेतृत्व बदल्न महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मामाथि तीव्र दबाव एकातिर छ भने अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरुको रणनीति त्यहाँसम्म देउवालाई सभापतिको भूमिका राख्ने योजना देखिएको छ । यो विवादले कांग्रेसभित्रको एकतामा समेत गम्भीर जोखिम बढिरहेको कतिपय नेताहरुको विश्लेषण छ ।
