काठमाडौँ, ८ असोज : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । ऐनले दफा ४ ले २१ फागुनमा हुन गइरहेको मतदानमा भाग लिनका लागि योग्य भएका जेन-जी युवाहरूलाई रोकेपछि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश आजै जारी गर्नका लागि पठाइएको थियो ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि केही समय मतदाता नामावली संकलन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी भएको हो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्ति भएकै दिन २७ भदौमा गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।
निर्वाचन घोषणापछि आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याएका युवा (जेन–जी) मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखिएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो । ३० भदौमा गृहमन्त्री बनेलगत्तै ओमप्रकाश अर्यालले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन योग्य भएका र छुटेकालाई सरकारले एक पटक मौका दिने बताएका थिए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने कार्यको सुरुवात गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । त्यसका लागि अध्ययन टोली गठन भएको छ ।
अध्यादेशमा मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (२) लाई संशोधन गरी ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने’ प्रावधान राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले अध्यादेशका आधारमा मतदाता नामावली संकलनका लागि निश्चित दिन तोक्नेछ । त्यसपछि योग्य युवा र यसअघि छुटेका सबैले नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउनेछन् ।
नामावली संकलनपछि निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएर निर्वाचनको गतिविधि पनि अघि सार्ने आयोगको तयारी छ । ‘निर्वाचन अवधि १२० दिन राख्ने आयोगको अभ्यास छ । यस पटक पनि त्यहीअनुसार मतदाता नामावली संकलन सकेर अघि बढ्छौं,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने ।
